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सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र
डाउनलोड AcrobatReader                                                सत्र संख्या:242
(मंगलवार,31 जनवरी 2017 से बुधवार,12 अप्रैल 2017)
दिनांक: 30/04/2017 तक के अनुसार

महीनादिनांक
अप्रैल 5(139 Kb) | 6(276 Kb) | 7(171 Kb) | 10(219 Kb) | 11(190 Kb) | 12(252 Kb)
मार्च 9(227 Kb) | 10(166 Kb) | 15(154 Kb) | 16(205 Kb) | 17(138 Kb) | 20(161 Kb) | 21(286 Kb) | 22(153 Kb) | 23(192 Kb) | 23(192 Kb) | 24(162 Kb) | 27(200 Kb) | 28(230 Kb) | 29(193 Kb) | 30(227 Kb) | 31(199 Kb)
फरवरी 2(139 Kb) | 3(141 Kb) | 6(137 Kb) | 7(220 Kb) | 8(254 Kb) | 9(197 Kb)
जनवरी 31(186 Kb)
Note Page सूचना के स्रोत:

श्री मुकुल पाण्डे,अपर सचिव (एल) दूरभाष:23034693,23018044,
ई-मेल:                      
श्री रोहतास, संयुक्‍त सचिव (टी) दूरभाष:23034668,23012083,
ई-मेल:
श्री के. सुधाकरन, निदेशक (टी) , दूरभाष-23035445,
ई-मेल:                      
सुश्री चित्रा जी., सहायक निदेशक (पटल), दूरभाष-23034697, 23034581 ,ई-मेल:

नोट: संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित किए जाए के उपायों के अंग के रूप में सरकार द्वारा जारी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की प्रतियां सदस्यों को ‘सभा पटल पर पत्रों को रखे जाने' की  औपचारिक प्रक्रिया के माध्यम से परिचालित की जाती हैं। संबद्ध मंत्रालय (मंत्री द्वारा अधिप्रमाणित दस्तावेजों की प्रति सहित) रखे जाने वाले पत्रों की सूची की सूचना देता है। तत्पश्चात् इसे दिवस की कार्यावलि में शामिल किया जाता है। नियत समय पर (साधारणतया मध्याह्न 12 बजे) संबंधित मंत्री उठकर कहते हैं कि वह अपने नाम से सूचीबद्ध पत्रों को सभा पटल पर रख रहे हैं। तत्पश्चात् अधिप्रमाणित पत्रों को समुचित रूप से अनुक्रमित करके सदस्यों के संदर्भ हेतु संसद ग्रंथालय में रख दिया जाता है। सभा पटल पर रखे जाने के लिए अपेक्षित पत्रों की कुछ श्रेणियां निम्नलिखित हैं:

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश
(ख) सरकार द्वारा विभिन्न संविधि के अधीन जारी किए गए कानूनी आदेश (का.आ.)
(ग) सरकार द्वारा संगत संविधि के अधीन तैयार किए गए सामान्य कानूनी नियम (सा.का.नि.)
(घ) सरकारी कंपनियों के प्रतिवेदन
(ङ) सरकारी संस्थाओं द्वारा वित्तपोषित सोसाइटियों तथा सहकारी समितियों के प्रतिवेदन
(च) राज्य सरकारों के संयुक्त उद्यमों के प्रतिवेदन
(छ) सरकार और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों आदि के बीच संपन्न सहमति ज्ञापन