राज्‍य सभा  
संसदीय समाचार भाग - 2
              
सं.  57504 मंगलवार, 30 जनवरी 2018                                              विधायी अनुभाग
सरकारी विधान और अन्य कार्य, जिसे राज्य सभा के दो सौ पैंतालीसवें सत्र के दौरान लिए जाने की संभावना है, से संबंधित विवरण

                सरकारी विधान और अन्य कार्य, जिसे राज्य सभा के दो सौ पैंतालीसवें सत्र केदौरान लिए जाने की संभावना है, को दर्शाने वाला विवरण(इसे सम्पूर्ण न समझा जाए) संलग्न है:-

I - विधान कार्य

(क)  लोक सभा द्वारायथा पारित और राज्य सभा में लंबित विधेयक -(8)

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रस्ताव

1.

सूचना प्रदाता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015.

लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक पर विचार किये जाने का प्रस्ताव 07.12.2015 को उपस्थित किया गया लेकिन चर्चा समाप्त नहीं हुई।

सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम, 2011 का संशोधन करना।

आगे विचार तथा पारण के लिए

2.

कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2016.

लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक पर विचार किये जाने का प्रस्ताव 11.04.2017 को उपस्थित किया गया लेकिन चर्चा समाप्त नहीं हुई।

समयोपरि घंटों में वृद्धि करना और केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकारों, दोनों को नियम/आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान करना।

आगे विचार तथा पारण के लिए।

3.

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (निरसन) विधेयक, 2017.

लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव 31 जुलाई, 2017 को उपस्थित किया गया; परंतु प्रस्ताव गृहीत किए जाने पर सभा में विचार नहीं किया जा सका।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 का निरसन करना।

आगे विचार तथा पारण के लिए

4.

मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2017

विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव और राज्य सभा की प्रवर समिति को भेजे जाने के लिए दो अलग-अलग संशोधन 3.1.18 को उपस्थित किए गए थे लेकिन चर्चा समाप्त नहीं हुई।

विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और उनके पतियों द्वारा तलाक की उद्घोषणा द्वारा विवाह विच्छेद को निषिद्ध करना तथा उससे संशक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना।

आगे विचार तथा पारण के लिए।

5.

स्टेट बैंक (निरसन और संशोधन) विधेयक, 2017.

लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक 11.08.2017 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया ।

भारतीय स्टेट बैंक में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला एण्ड स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर के विलय को सुकर बनाना।

विचार तथा पारण के लिए।

6.

केंद्रीय सड़क कोष (संशोधन) विधेयक, 2017

लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक 20.12.2017 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया ।

राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए और अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन क्षेत्र में निवेश के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन और निश्चितता के प्रस्ताव के लिए हाई-स्पीड डीजल और पेट्रोल पर ढाई प्रतिशत उपकर कर उपबंध करना।

 

 

विचार तथा पारण के लिए।

7.

स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन)) विधेयक, 2017

लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक 21.12.2017 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया ।

(1) अधिग्रहण की सूचना के प्रकाशन की मूल तारीख को भूस्वामियों को प्रतिकर का संदाय (प्रपत्र ञ) जिसे न्यायालयों में चुनौती दी गई और न्यायालयों द्वारा अमान्य किया गया, (ii) भूमि के बाजार मूल्य में बढ़ोतरी के लिए प्रतिकर देने हेतु अधिसूचना की मूल तारीख से प्रतिकर संदाय की तारीख तक भारतीय स्टेट बैंक द्वारा घरेलू सावधि जमाओं पर देय विद्यमान ब्याज दर पर ब्याज का भुगतान करने तथा केवल राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा प्रयोजन हेतु अधिग्रहण सुनिश्चित करना।

विचार तथा पारण के लिए।

8.

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष संशोधन विधेयक, 2018

लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक 02.01.2018 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया ।

केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग या कार्यालय द्वारा केन्द्रीयकृत संरक्षित संस्मारक के प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर जनता के लिए आवश्यक लोक संकीर्ण और परियोजनाओं तक कतिपय निर्माण को करने का मार्ग प्रशस्त करना।

विचार तथा पारण के लिए।

() लोक सभा द्वारा पारित विधेयक - राज्य सभा की प्रवरसमिति को सौंपा गया और प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया - (1)

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रस्ताव

1.

मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2017.

लोक सभा द्वारा पारित और राज्य सभा की प्रवर समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित

राज्य सभा की प्रवर समिति का प्रतिवेदन 22.12.2017 को प्रस्तुत किया गया।

सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करने, नेक व्यक्तियों की संरक्षा करने, ग्राहक देखभाल सुविधा को संवर्धित करने, शास्ति में वृद्धि इत्यादि के लिए मोटरयान अधिनियम, 1988 के कतिपय उपबंधों में संशोधन करना।

विचार तथा पारण


 



() राज्य सभा में पुर:स्थापित विधेयक - प्रवर समिति को सौंपा गया और प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया-(1)

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रस्ताव

1.

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013.

(राज्य सभा की प्रवर समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित)

19.8.2013 को पुर:स्थापित।

राज्य सभा की प्रवर समिति का प्रतिवेदन 12.8.2016 को प्रस्तुत किया गया।

अधिकारीय संशोधनों सहित, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, का संशोधन करना ।

विचार तथा पारण के लिए

() लोक सभा द्वारा पारित, राज्य सभा की प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित और संशोधनों सहित लोक सभा को लौटाया गया विधेयक - (1)

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रस्ताव

1.

संविधान (एक सौ तेईसवां संशोधन) विधेयक, 2017.

05.04.2017 को  लोक सभा में पुर:स्थापित।  10.04.2017 को लोक सभा द्वारा पारित और 31.07.2017 को विधेयक के खंड 3 के अपवाद के साथ राज्य सभा द्वारा पारित।

यह विधेयक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होंगे, के लिए नए अनुच्छेद 338 का अंत: स्थापना करने और यह उपबंध करने के लिए कि राष्ट्रपति, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों जो संविधान के प्रयोजनार्थ सामाजिक और शैक्षणिक वर्ग माने जाएंगे, को विनिर्दिष्ट करने के लिए एक नया अनुच्छेद 342() का अंत:स्थापन करने के लिए है।

राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर लोक सभा द्वारा विचार किए जाने और निर्णय लिए जाने तथा निर्णय की सूचना राज्य सभा को दिए जाने के पश्चात् विचार तथा पारण के लिए।

 

 (ड.) लोक सभा में उद्भूत विधेयक - स्थायी समितियों को सौंपे नहीं गए - (10)

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रस्ताव

1.

संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2016.

14.12.2016 को लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन करना।

विधेयक लोक सभा द्वारा पारित करने और सभा पटल पर रखे जाने के पश्चात् यह विधेयक  विचार तथा पारण के लिए।

2.

सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2017

31.07.2017 को लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया।

सरकारी आवासों से अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली के लिए तत्काल बेदखली की प्रक्रिया शुरू करना।

विधेयक लोक सभा द्वारा पारित करने और सभा पटल पर रखे जाने के पश्चात् यह विधेयक  विचार तथा पारण के लिए।

3.

दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2017

18.12.2017 को लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया। दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 3 (), 21 () और 23 () के अधीन भाग-ख दंत चिकित्सक के प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंधों और व्यतिरेक को हटाना।

विधेयक लोक सभा द्वारा पारित करने और सभा पटल पर रखे जाने के पश्चात् यह विधेयक  विचार तथा पारण के लिए।

4.

उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, 2017

18.12.2017 को लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया। इस अधिनियम के अधीन संदेय उपदान की राशि में वृद्धि करना।

विधेयक लोक सभा द्वारा पारित करने और सभा पटल पर रखे जाने के पश्चात् यह विधेयक  विचार तथा पारण के लिए।

5.

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2017

18.12.2017 को लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया। प्रवासी निर्वाचकों के लिए  परोक्ष मतदान की शुरुआत का प्रस्ताव करना।

विधेयक लोक सभा द्वारा पारित करने और सभा पटल पर रखे जाने के पश्चात् यह विधेयक  विचार तथा पारण के लिए।

6.

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2017

18.12.2017 को लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया। एनसीटीई से मान्यता प्राप्त किए बिना शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम चलाने वाले केन्द्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों को भूतलक्षी प्रभाव से मान्यता प्रदान करना।

विधेयक लोक सभा द्वारा पारित करने और सभा पटल पर रखे जाने के पश्चात् यह विधेयक  विचार तथा पारण के लिए।

7.

विशिष्ट राहत (संशोधन) विधेयक, 2017

22.12.2017 को लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया। व्यवसाय के सरलीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए विधेयक।

विधेयक लोक सभा द्वारा पारित करने और सभा पटल पर रखे जाने के पश्चात् यह विधेयक  विचार तथा पारण के लिए।

8.

परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2017

2.1.2018 को लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया।

अनादद्धृत चैकों के मामले में अंतिम निपटान में अनुचित देरी के मुद्दे को हल करना और चेक आदाता को अपील न्यायालय द्वारा आदेश द्वारा अपीलकर्ता को अपील मामला दायर करते समय विचारण न्यायालय द्वारा घोषित जुर्माने या प्रतिकर का एक भाग अदा करने का उपबंध करना।

विधेयक लोक सभा द्वारा पारित करने और सभा पटल पर रखे जाने के पश्चात् यह विधेयक  विचार तथा पारण के लिए।

9.

नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केन्द्र विधेयक, 2018

5.1.2018 को लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया।  संस्थागत माध्यस्थ हेतु स्वतंत्र और स्वायत्तशासी व्यवस्था का सृजन करने और अंतर्राष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद निपटान की वचनबद्धता का अधिग्रहण और अंतरण करने हेतु नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केन्द्र स्थापित करने और निगमित करने और माध्यस्थ के बेहतर प्रबंधन के लिए नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थ केन्द्र में ऐसी वचनबद्धता को निहित करने के लिए ताकि इसे संस्थागत माध्यस्थ केन्द्र बनाया जा सके और नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केन्द्र को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करना और उसे संसक्त या उसके आनुषंगिक मामलों का उपबंध करना।

विधेयक लोक सभा द्वारा पारित करने और सभा पटल पर रखे जाने के पश्चात् यह विधेयक  विचार तथा पारण के लिए।

10.

उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2018

5.1.2018 को लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया।  उपभोक्ताओं को बेहतर संरक्षण प्रदान करना।

विधेयक लोक सभा द्वारा पारित करने और सभा पटल पर रखे जाने के पश्चात् यह विधेयक  विचार तथा पारण के लिए।

() लोक सभा में उद्भूत विधेयक- स्थायी समिति को सौंपा गया और प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया - (6)

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रस्ताव

1.

उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2016

02.08.2016 को पुर:स्थापित।

स्थायी समिति का प्रतिवेदन 21.07.2017 को प्रस्तुत किया गया।

उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण और उनके कल्याण तथा उनसे संबद्ध अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना।

विधेयक, लोक सभा द्वारा पारित किए जाने और राज्य सभा के पटल पर रखे जाने के पश्चात, पर विचार तथा पारण के लिए।

2.

सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2016

21.11.2016 को पुर:स्थापित।

स्थायी समिति का प्रतिवेदन 10.08.2017 को प्रस्तुत किया गया।

सरोगेसी व्यवहार और प्रक्रिया का विनियमन करने के लिए राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड, राज्य सरोगेसी बोर्डों का गठन और समुचित प्राधिकारियों की नियुक्ति और उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए।

विधेयक, लोक सभा द्वारा पारित किए जाने और राज्य सभा के पटल पर रखे जाने के पश्चात, पर विचार तथा पारण के लिए।

3.

वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक, 2016

16.12.2016 को पुर:स्थापित।

स्थायी समिति का प्रतिवेदन 18.07.2017 को प्रस्तुत किया गया।

पूर्व प्रस्तावित संशोधनों का समेकन और संशोधित वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक का पुर:स्थापन।

विधेयक, लोक सभा द्वारा पारित किए जाने और राज्य सभा के पटल पर रखे जाने के पश्चात, पर विचार तथा पारण के लिए।

4.

महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2016

16.12.2016 को पुर:स्थापित।

स्थायी समिति का प्रतिवेदन 18.07.2017 को प्रस्तुत किया गया।

वर्तमान महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के प्रतिस्थापन द्वारा महापत्तन न्यासों को और स्वायत्तता और प्रत्यायोजित शक्तियां प्रदान करने के लिए विधेयक।

विधेयक, लोक सभा द्वारा पारित किए जाने और राज्य सभा के पटल पर रखे जाने के पश्चात, पर विचार तथा पारण के लिए।

5.

 

 

 

 

अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2017.

14.3.2017 को लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया।  10.8.2017 को स्थायी समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

स्थायी स्थापना और स्थायी कार्यालय स्थान और अवसंरचना सहित एकमात्र अधिकरण गठित करके अंतर राज्य नदी जल विवाद के न्यायनिर्णयन को और सुकर बनाना।

विधेयक, लोक सभा द्वारा पारित किए जाने और राज्य सभा के पटल पर रखे जाने के पश्चात, पर विचार तथा पारण के लिए।

6.

राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2017

 

 

 

10.8.2017 को लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया। 5.1.2018 को स्थायी समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

मणिपुर में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित करना।

विधेयक, लोक सभा द्वारा पारित किए जाने और राज्य सभा के पटल पर रखे जाने के पश्चात, पर विचार तथा पारण के लिए।

() लोक सभा में उद्भूत विधेयक- स्थायी समिति को सौंपा गया - (3)

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रस्ताव

1.

मजदूरी संहिता विधेयक, 2017

10.08.2017 को पुर:स्थापित किया गया। विधेयक को 21.08.2017 को स्थायी समिति को सौंपा गया।

निम्नलिखित श्रम विधियों का आमेलित करना।

 i.      न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948

ii.      मजदूरी का संदाय अधिनियम, 1936

iii.      बोनस का संदाय अधिनियम, 1965

iv.      समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976

स्थायी समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने और लोक सभा द्वारा पारित करने और सभा पटल पर रखे जाने के पश्चात् विचार और पारण के लिए लिया जा सकता है।

2.

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2017.

11.08.2017 को पुर:स्थापित। विधेयक को 28.08.2017 को स्थायी समिति को सौंपा गया।

बालक को कक्षा 6, 7 या 8 या दो या सभी तीन कक्षाओं में रोके जाने के लिए नियम बनाने हेतु समुचित सरकार को शक्ति प्रदान करना परंतु यह कि बालक को रोके जाने से पहले प्रत्येक कक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए उसे एक अतिरिक्त अवसर दिया जाएगा।

स्थायी समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने और लोक सभा द्वारा पारित करने और सभा पटल पर रखे जाने के पश्चात् विचार और पारण के लिए लिया जा सकता है।

3.

 

 

 

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक, 2017

2.1.2017 को लोक सभा में पुर:स्थापित।

4.1.2018 को विधेयक विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समिति को सौंपा गया। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के स्थान पर राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग का गठन करना।

स्थायी समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने और लोक सभा द्वारा पारित करने और सभा पटल पर रखे जाने के पश्चात् विचार और पारण के लिए लिया जा सकता है।

() लोक सभा में पुर:स्थापित विधेयक - दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के पास लंबित-(2)

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रस्ताव

1.

नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016.

19.07.2016 को पुर:स्थापित और संसद की संयुक्त समिति को सौंपा गया। 

अवैध प्रवासी की परिभाषा में संशोधन करना, देशीयकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करने हेतु निवास अवधि के वर्षों की संख्या में कमी और केन्द्रीय सरकार को उल्लंघन के मामलों में प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का पंजीकरण रद्द करने के लिए अधिकृत करना।

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने और लोक सभा द्वारा पारित करने और सभा पटल पर रखे जाने के पश्चात् विचार और पारण के लिए लिया जा सकता है।

   2.

वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा (एफआरडीआई) विधेयक, 2017.

विधेयक 10.08.2017 को लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया। विधेयक को दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपे जाने का प्रस्ताव लोक सभा द्वारा 10.08.2017 को गृहीत किया गया और राज्य सभा द्वारा 11.08.2017 को सहमति दी गई।

वित्तीय सेवा प्रदाताओं की  कतिपय श्रेणियों, वित्तीय सेवाओं की कतिपय श्रेणियों के उपभोक्ताओं की  समस्या के समाधान के लिए कार्यढांचा स्थापित करना और समाधान के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थानों को और एक निगम, जिसका उद्देश्य शामिल सेवा प्रदाताओं के उपभोक्ताओं और यथा संभव सार्वजनिक निधि का संरक्षण करना हो, को विनिर्दिष्ट करना और इस प्रकार वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और प्रमुखता में योगदान देना और तत्संसक्त अथवा उसके अनुषंगिक विषयों का उपबंध करना।

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने और लोक सभा द्वारा पारित करने और सभा पटल पर रखे जाने के पश्चात् विचार और पारण के लिए लिया जा सकता है।

 

() नए विधेयक (09)

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रस्ताव

1.

वित्त विधेयक, 2018.

वर्ष 2018-19 के लिए कर प्रस्तावों को प्रभावी बनाना।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए।

2.

प्रपलायी आर्थिक अपराधी विधेयक, 2017

भारतीय न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर रहकर भारतीय कानून की प्रक्रिया से बचने वाले आर्थिक अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी, त्वरित और संवैधानिक रूप से अनुमेय भयपरतिकारी उपबंध करना।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए।

3.

कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2018

केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को संशोधित करना।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए।

4.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2018.

 i.      विभिन्न वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की उभरती भूमिका से संगत मूल्य सूची और आदानों की लागत में होने वाले परिवर्तनों को देखते हुए संयंत्र और मशीनरी में निवेश की मौजूदा सीमा को बढ़ाना।

ii.      धारा 7, 9 में वर्णित लघु उद्यमों के अलावा मध्यम उद्यमों को शामिल करना जिससे उपर्युक्त श्रेणी के उद्यम लाभ उठा सकें और प्रतिस्पर्धी बन सकें, और

iii.      मुद्रास्फीति और बाजार की परिवर्तनशील स्थिति को देखते हुए निवेश की मौजूदा सीमा को संशोधित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को अधिसूचना द्वारा शक्तियां प्रदान करना।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए।

5.

सिविल और आपराधिक कार्यवाहियों, लापता व्यक्तियों और मानव अवशेषों की पहचान में डीएनए आधारित प्रौद्योगिकी का उपयोग और विनियमन विधेयक 2016

(पूर्वत: "डीएनए पहचान विधेयक, 2015")

इस विधेयक का उद्देश्य मानवशरीर के तत्वों के प्रोफाइल का डिऑक्सीराइबोज़ न्यूक्लियक एसिड विश्लेषण के उपयोग का विनियमन करना और प्रयोगशालाओं, मानव शरीर के तत्वों के संग्रह, संग्रह से रिपोर्टिंग तक की कस्टडी ट्रेल हेतु मानक निर्धारित करने के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग बोर्ड स्थापित करना और राष्ट्रीय डीएनए डाटा बैंक की भी स्थापना करना तथा तत्संबंधी और उसके आनुषंगिक मामलों का उपबंध करना।

पुर: स्थापन, विचार तथा पारण के लिए

6.

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2018.

महापत्तन के रूप में वर्गीकृत करने के लिए वर्तमान "वार्षिक पन्द्रह लाख" के मानदण्ड को बढ़ाकर "वार्षिक पैंतीस लाख" करना और प्राधिकरण द्वारा किसी विमानपत्तन के संबंध में वह टैरिफ तब अपनाये जाने, जब केन्द्रीय सरकार द्वारा उस टैरिफ को बोली दस्तावेज के अंग के रूप में अधिसूचित किया गया हो या केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से अवधारित किया गया हो, का उपबंध करना।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए।

7.

चिटफंड (संशोधन) विधेयक, 2018

चिटफंड क्षेत्र के सुव्यवस्थित विकास को सुकर बनाना और इस प्रकार अन्य वित्तीय उत्पादों तक लोगों की व्यापक वित्तीय पहुंच को सुकर बनाना।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए।

8.

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात मानसिक मंदता और बहु नि:शक्तताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास संशोधन विधेयक, 2018

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात मानसिक मंदता और बहु नि:शक्तताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 4(1) और 5(1) का संशोधन करना।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए।

9.

वायुयान (संशोधन) विधेयक, 2018

आईसीएओ द्वारा संरक्षा और सुरक्षा निगरानी कार्य के लिए निर्धारित मानकों और अनुशंसित पद्धतियों को हासिल करना।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए।

।।- वित्तीय कार्य

1.       2017-18 के वर्ष के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों (रेल सहित) के चौथे बैच से संबंधित विनियोग विधेयक पर विचार और उसे लौटाया जाना।

2.      2018-19 कीअनुदान मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक पर विचार और उसे लौटाया जाना। 

देश दीपक वर्मा
महासचिव