राज्‍य सभा  
संसदीय समाचार भाग - 2
              
सं.  57111 शुक्रवार, 8 दिसम्‍बर 2017                                              विधायी अनुभाग
सरकारी विधान और अन्य कार्य, जिसे राज्य सभा के दो सौ चवालीसवें सत्र के दौरान लिए जाने की संभावना है, से संबंधित विवरण

                सरकारी विधान और अन्य कार्य, जिसे राज्य सभा के दो सौ चवालीसवें सत्र के दौरान लिए जाने की संभावना है, को दर्शाने वाला विवरण (इसे सम्पूर्ण न समझा जाए) संलग्न है:-

I - विधान कार्य

(क)  लोक सभा द्वारा यथा पारित और राज्य सभा में लंबित विधेयक -(8)

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रस्ताव

1.

सूचना प्रदाता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015.

लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक पर विचार किये जाने का प्रस्ताव 07.12.2015 को उपस्थित किया गया लेकिन चर्चा समाप्त नहीं हुई।

 

सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम, 2011 का संशोधन करना।

आगे विचार तथा पारण के लिए

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2016.

लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक पर विचार किये जाने का प्रस्ताव 11.04.2017 को उपस्थित किया गया लेकिन चर्चा समाप्त नहीं हुई।

समयोपरि घंटों में वृद्धि करना और केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकारों, दोनों को नियम/आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान करना।

आगे विचार तथा पारण के लिए।

 

 

 

 

3.

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (निरसन) विधेयक, 2017.

लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव 31 जुलाई, 2017 को राज्य सभा में उपस्थित किया गया; परंतु प्रस्ताव गृहीत किए जाने पर सभा में विचार नहीं किया जा सका।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 का निरसन करना।

विचार तथा पारण के लिए

4.

कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2017.

लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव 02.08.2017 को उपस्थित किया गया; परंतु मंत्री ने अपना भाषण आरंभ नहीं किया था।

कंपनी अधिनियम, 2013 में कतिपय संशोधन उपस्थित करने के लिए।

आगे विचार तथा पारण के लिए

5.

भारतीय प्रबंधन संस्थान  विधेयक, 2017.

लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक 31 जुलाई, 2017 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया ।

एक केन्द्रीय विधान द्वारा मौजूदा बीस भारतीय प्रबंध संस्थानों (आईआईएम) को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करना ताकि उन्हें आईआईएम से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान करने के लिए सांविधिक दर्जा और सक्षमता प्रदान की जा सके।

विचार तथा पारण के लिए।

6.

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2017.

लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक 3 अगस्त, 2017 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया ।

 () भारत का नाबार्ड में भारतीय रिजर्व बैंक का 0.4% प्रतिभूति हिस्सा अंतरित करना।

() नाबार्ड की प्राधिकृत पूंजी बढ़ाना।

() नये क्रेडिट उत्पाद, नये क्रेडिट लिंकेज और नये ग्राहकों के विकास को सक्षम बनाना।

विचार तथा पारण के लिए।

7.

स्टेट बैंक (निरसन और संशोधन) विधेयक, 2017.

लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक 11.08.2017 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया ।

भारतीय स्टेट बैंक में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला एण्ड स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर के विलय को सुकर बनाना।

विचार तथा पारण के लिए।

8.

भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान विधेयक, 2017.

लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक 04.08.2017 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया ।

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) की तेरहवीं अनुसूची के अनुसार  आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान स्थापित करना।

विचार तथा पारण के लिए।

               


 



() राज्य सभा में पुर:स्थापित विधेयक - प्रवर समिति को सौंपा गया और प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया-(1)

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रस्ताव

1.

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013.

19.8.2013 को पुर:स्थापित।

राज्य सभा की प्रवर समिति का प्रतिवेदन 12.8.2016 को प्रस्तुत किया गया।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, अधिकारीय संशोधनों सहित, का संशोधन करना ।

विचार तथा पारण के लिए


() लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक-  प्रवर समिति को सौंपा गया- (1)

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रस्ताव

1.

मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2017.

लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक को राज्य सभा की प्रवर समिति को सौंपे जाने का प्रस्ताव 08 अगस्त,  2017 को गृहित किया गया।

सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करने, नेक व्यक्तियों की संरक्षा करने, ग्राहक देखभाल सुविधा को संवर्धित करने, शास्ति में वृद्धि इत्यादि के लिए मोटरयान अधिनियम, 1988 में संशोधन करना।

प्रवर समिति का प्रतिवेदन राज्य सभा में प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् विचार तथा पारण

() लोक सभा में उद्भूत विधेयक - स्थायी समितियों को सौंपे नहीं गए - (6)

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रस्ताव

1.

निरसन और संशोधन विधेयक, 2017.

09.02.2017 को लोक सभा में पुर:स्थापित।

कतिपय अधिनियमनों के निरसन और कतिपय अधिनियमनों में संशोधन करना।

 

विधेयक, लोक सभा द्वारा पारित किए जाने और राज्य सभा के पटल पर रखे जाने के पश्चात, पर विचार तथा पारण के लिए।

2.

निरसन और संशोधन (दूसरा) विधेयक, 2017.

11.08.2017 को लोक सभा में पुर:स्थापित।

कतिपय अधिनियमनों के निरसन और कतिपय अधिनियमनों में संशोधन करना।

 

विधेयक, लोक सभा द्वारा पारित किए जाने और राज्य सभा के पटल पर रखे जाने के पश्चात, पर विचार तथा पारण के लिए।

3.

प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष (संशोधन) विधेयक, 2017.

18.07.2017 को लोक सभा में पुर:स्थापित।

वर्ष 2010 को यथा संशोधित प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष (संशोधन) अधिनियम, 1958 की धारा 20 क की उप-धारा (3) और उप-धारा (4) की उपबंधों के बीच मौजूदा विरोध में सामंजस्य स्थापित करना। यह केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग अथवा कार्यालय द्वारा केन्द्र द्वारा संरक्षित प्रतिबंधित क्षेत्र के भीतर कतिपय ऐसे सन्निर्माण जो लोक कार्यों तक सीमित हो और ऐसी परियोजनाओं जो जनता के लिए आवश्यक हों, को कार्यान्वित किए जाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

विधेयक, लोक सभा द्वारा पारित किए जाने और राज्य सभा के पटल पर रखे जाने के पश्चात, पर विचार तथा पारण के लिए।

4.

स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन संशोधन विधेयक, 2017.

18.07.2017 को लोक सभा में पुर:स्थापित।

निम्नलिखित सुनिश्चित करने हेतु:-

 (i) अधिग्रहण की सूचना के प्रकाशन की मूल तारीख से भूस्वामियों को प्रतिकर का संदाय          (प्रपत्र ), जिसे न्यायालयों ने चुनौती देकर समापत कर दिया था, (ii) भूमि के बाज़ार भाव के अधिमूल्यन के प्रतिकर के लिए अधिसूचना की मूल तारीख से प्रतिकर के संदाय की तारीख तक इन भारतीय स्टेट बैंक द्वारा घरेलू मियादी जमा पर देय प्रचलित ब्याज दर का संदाय, और (iii) केवल राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा प्रयोजनों के लिए अधिगृहीत।

विधेयक, लोक सभा द्वारा पारित किए जाने और राज्य सभा के पटल पर रखे जाने के पश्चात, पर विचार तथा पारण के लिए।

5.

केन्द्रीय सड़क निधि (संशोधन) विधेयक, 2017

24.07.2017 को लोक सभा में पुर:स्थापित।

राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए उच्च गति डीज़ल और पेट्रोल पर ढाई प्रतिशत उपकर और अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन क्षेत्र में निवेश के लिए निजी क्षेत्र के लिए प्रोत्‍साहन और  निश्चितता प्रदान करने का उपबंध करना।

विधेयक, लोक सभा द्वारा पारित किए जाने और राज्य सभा के पटल पर रखे जाने के पश्चात, पर विचार तथा पारण के लिए।

6.

सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2017.

31.07.2017 को लोक सभा में पुर:स्थापित।

सरकारी स्थानों से अप्राधिकृत अधिभोगियों को बेदखल किए जाने के प्रयोजन से तत्काल बेदखली प्रक्रियाओं को शुरु करना।

विधेयक, लोक सभा द्वारा पारित किए जाने और राज्य सभा के पटल पर रखे जाने के पश्चात, पर विचार तथा पारण के लिए।

(ड.) लोक सभा में उद्भूत विधेयक- स्थायी समिति को सौंपा गया - (2)

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रस्ताव

1.

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2017.

11.08.2017 को पुर:स्थापित। विधेयक को 28.08.2017 को स्थायी समिति को सौंपा गया।

बालक को कक्षा 6, 7 या 8 या दो या सभी तीन कक्षाओं में रोके जाने के लिए नियम बनाने हेतु समुचित सरकार को शक्ति प्रदान करना परंतु यह कि बालक को रोके जाने से पहले प्रत्येक कक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए उसे एक अतिरिक्त अवसर दिया जाएगा।

विधेयक, लोक सभा द्वारा पारित किए जाने और राज्य सभा के पटल पर रखे जाने के पश्चात, पर विचार तथा पारण के लिए।

2.

राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2017

10.08.2017 को पुर:स्थापित। विधेयक को 28.08.2017 को स्थायी समिति को सौंपा गया।

मणिपुर में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय (एनएसयू) स्थापित करना।

विधेयक, लोक सभा द्वारा पारित किए जाने और राज्य सभा के पटल पर रखे जाने के पश्चात, पर विचार तथा पारण के लिए।

 


 

() लोक सभा में उद्भूत विधेयक- स्थायी समिति को सौंपा गया और प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया - (4)

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रस्ताव

1.

उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2016

02.08.2016 को पुर:स्थापित।

स्थायी समिति का प्रतिवेदन 21.07.2017 को प्रस्तुत किया गया।

उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण और उनके कल्याण तथा उनसे संबद्ध अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना।

विधेयक, लोक सभा द्वारा पारित किए जाने और राज्य सभा के पटल पर रखे जाने के पश्चात, पर विचार तथा पारण के लिए।

2.

सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2016

21.11.2016 को पुर:स्थापित।

स्थायी समिति का प्रतिवेदन 10.08.2017 को प्रस्तुत किया गया।

सरोगेसी व्यवहार और प्रक्रिया का विनियमन करने के लिए राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड, राज्य सरोगेसी बोर्डों का गठन और समुचित प्राधिकारियों की नियुक्ति और उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए।

विधेयक, लोक सभा द्वारा पारित किए जाने और राज्य सभा के पटल पर रखे जाने के पश्चात, पर विचार तथा पारण के लिए।

3.

वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक, 2016

16.12.2016 को पुर:स्थापित।

स्थायी समिति का प्रतिवेदन 18.07.2017 को प्रस्तुत किया गया।

पूर्व प्रस्तावित संशोधनों का समेकन और संशोधित वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक का पुर:स्थापन।

विधेयक, लोक सभा द्वारा पारित किए जाने और राज्य सभा के पटल पर रखे जाने के पश्चात, पर विचार तथा पारण के लिए।

4.

महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2016

16.12.2016 को पुर:स्थापित।

स्थायी समिति का प्रतिवेदन 18.07.2017 को प्रस्तुत किया गया।

वर्तमान महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के प्रतिस्थापन द्वारा महापत्तन न्यासों को और स्वायत्तता और प्रत्यायोजित शक्तियां प्रदान करने के लिए विधेयक।

विधेयक, लोक सभा द्वारा पारित किए जाने और राज्य सभा के पटल पर रखे जाने के पश्चात, पर विचार तथा पारण के लिए।

 () लोक सभा में पुर:स्थापित विधेयक - दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के पास लंबित-(2)

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रस्ताव

1.

नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016.

19.07.2016 को पुर:स्थापित और संसद की संयुक्त समिति को सौंपा गया।  शीतकालीन सत्र, 2017 के अंतिम सप्ताह  में प्रतिवेदन संभावित ।

अवैध प्रवासी की परिभाषा में संशोधन करना, देशीयकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करने हेतु निवास अवधि के वर्षों की संख्या में कमी और केन्द्रीय सरकार को उल्लंघन के मामलों में प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का पंजीकरण रद्द करने के लिए अधिकृत करना।

विचार तथा पारण के लिए  (संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के अध्यधीन)

   2.

वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017.

विधेयक 10.08.2017 को लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया। विधेयक को दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपे जाने का प्रस्ताव लोक सभा द्वारा 10.08.2017 को गृहीत किया गया और राज्य सभा द्वारा अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिवस तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ 11.08.2017 को सहमति दी गई।

वित्तीय सेवा प्रदाताओं की  कतिपय श्रेणियों, वित्तीय सेवाओं की कतिपय श्रेणियों के उपभोक्ताओं की  समस्या के समाधान के लिए कार्यढांचा स्थापित करना और समाधान के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थानों को और एक निगम, जिसका उद्देश्य शामिल सेवा प्रदाताओं के उपभोक्ताओं और यथा संभव सार्वजनिक निधि का संरक्षण करना हो, को विनिर्दिष्ट करना और इस प्रकार वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और प्रमुखता में योगदान देना और तत्संसक्त अथवा उसके अनुषंगिक विषयों का उपबंध करना।

विचार तथा पारण के लिए  (संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के अध्यधीन)

() लोक सभा द्वारा पारित, राज्य सभा की प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित और संशोधनों के साथ राज्य सभा द्वारा लौटाया गया विधेयक - (1)

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रस्ताव

1.

संविधान (एक सौ तेईसवां संशोधन) विधेयक, 2017.

06.04.2017 को  लोक सभा में पुर:स्थापित।  10.04.2017 को लोक सभा द्वारा पारित और 31.07.2017 को विधेयक के खंड 3 के अपवाद के साथ राज्य सभा द्वारा पारित।

यह विधेयक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होंगे, के लिए नए अनुच्छेद 338 का अंत: स्थापना करने और यह उपबंध करने के लिए कि राष्ट्रपति, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों जो संविधान के प्रयोजनार्थ सामाजिक और शैक्षणिक वर्ग माने जाएंगे, को विनिर्दिष्ट करने के लिए एक नया अनुच्छेद 342() का अंत:स्थापन करने के लिए है।

राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर लोक सभा द्वारा विचार किए जाने और निर्णय लिए जाने तथा निर्णय की सूचना राज्य सभा को दिए जाने के पश्चात् विचार तथा पारण के लिए।

 

 

 

 

 

 () नये विधेयक - (14)

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रस्ताव

1.

माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) संशोधन विधेयक, 2017.

माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 की अनुसूची का संशोधन करना।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए

2.

भारतीय वन (संशोधन) विधेयक, 2017 (अध्यादेश के प्रति स्थापनार्थ)

वृक्ष की परिभाषा से "बांस" को हटाने के लिए भारतीय अधिनियम वन अधिनियम, 1927 की धारा 2 (7) का संशोधन करना

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए

3.

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2017 (अध्यादेश के प्रति स्थापनार्थ)

कतिपय व्यक्तियों का, जो अपने पूर्ववर्तिताओं के कारण,  इस संहिता के अधीन प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं, संकल्प योजना प्रस्तुत करने से प्रतिषेध करने का उपबंध करना।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए

4.

उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2017.

उपभोक्ताओं के बेहतर संरक्षण का उपबंध करना।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए

5.

'अनियंत्रित निक्षेप योजनाओं पर प्रतिबंध और निक्षेपकर्ताओं के हित का संरक्षण' हित विधेयक, 2017

अप्राधिकृत निक्षेप योजनाओं से निपटने के लिए व्यापक केन्द्रीय विधान बनाना।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए

6.

परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2017

चेक अनादरण मामलों के अंतिम निपटान में अनुचित विलंब के मुद्दे का समाधान करना और अपील न्यायालय द्वारा अपील मामलों के दायर करने के समय विचारण न्यायालय द्वारा निर्णित जुर्माने या प्रतिपूर्ति के एक भाग का भुगतान करने के लिए अपीलकर्ता को निदेश द्वारा चेक आदाता को कुछ राहत प्रदान करना।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए

7.

दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2017

दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 3 (), 21 () और 23 () के अधीन भाग-ख दंत चिकित्सक के प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंधों और व्यतिरेक को हटाना।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए

8.

उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, 2017

इस अधिनियम के अधीन संदेय उपदान की राशि में वृद्धि करना।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए

9.

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2017

प्रवासी निर्वाचकों के लिए  परोक्ष मतदान की शुरुआत का प्रस्ताव करना।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए

10.

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्त) संशोधन विधेयक, 2017

7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन, उपदान, भत्ते, पेंशन आदि में संशोधन के लिए उपबंध करना।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए

11.

विशिष्ट राहत (संशोधन) विधेयक, 2017

व्यवसाय के सरलीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए विधेयक।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए

12.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) तीसरा संशोधन विधेयक, 2017

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (विशेष उपबंध) दूसरा अधिनियम, 2011 की विधिमान्यता को 31.12.2017 से आगे विस्तारित करना।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए

13.

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2017

एनसीटीई से मान्यता प्राप्त किए बिना शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम चलाने वाले केन्द्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों को भूतलक्षी प्रभाव से मान्यता प्रदान करना।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए

14.

मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार का संरक्षण) विधेयक, 2017

तत्काल तीन तलाक अथवा तलाक-ए-बिद्दत की पीड़िता को मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष अपने पति से अनुरक्षण प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करना।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए

।।- वित्तीय कार्य

1.     2017-18 के वर्ष के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों (रेल सहित) के दूसरे बैच से संबंधित विनियोग विधेयक पर विचार और उसे लौटाया जाना।

देश दीपक वर्मा
महासचिव