राज्‍य सभा  
संसदीय समाचार भाग - 2
              
सं.  56797 शुक्रवार, 14 जुलाई 2017                                              विधायी अनुभाग
सरकारी विधान और अन्य कार्य, जिसे राज्य सभा के दो सौ तैंतालीसवें सत्र के दौरान लिए जाने की संभावना है, से संबंधित विवरण

                सरकारी विधान और अन्य कार्य, जिसे राज्य सभा के दो सौ तैंतालीसवें सत्र के दौरान लिए जाने की संभावना है, को दर्शाने वाला विवरण(इसे सम्पूर्ण न समझा जाए) संलग्न है:-


I - विधान कार्य

(क)  लोक सभा द्वारा यथा पारित और राज्य सभा में लंबित विधेयक -(8)

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रस्ताव

1.

सूचना प्रदाता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015.

लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक पर विचार किये जाने का प्रस्ताव 07.12.2015 को उपस्थित किया गया लेकिन चर्चा समाप्त नहीं हुई।

 

सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम, 2011 का संशोधन करना।

आगे विचार तथा पारण के लिए


 

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रस्ताव

2.

नावधिकरण (सामुद्रिक दावों की अधिकारिता और निपटान) विधेयक, 2017.

विधेयक, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, दिनांक 10.03.2017 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

जलपोतों, उनको बंदी बनाए जाने, रोके जाने, उनकी बिक्री से संबंधित नावधिकरण अधिकारिता विधिक प्रक्रियाओं और तत्संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों से संबंधित विधियों को समेकित करने के लिए विधेयक।

विचार तथा पारण के लिए।

3.

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2017.

विधेयक, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, दिनांक 29.03.2017 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

इस विधेयक में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम (एनआईटीएसईआर), 2007 की दूसरी अनुसूची की क्र. सं. 6 और 7 पर तिरुपति एवं बरहमपुर में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) को शामिल करने की संकल्पना की गई है।

विचार तथा पारण के लिए।


 

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रस्ताव

4.

फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान विधेयक, 2017.

विधेयक, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, दिनांक 05.04.2017 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

फुटवियर एवं चर्म उत्पादों के डिजाइन तथा विकास से संबंधित सभी विषयों में शिक्षा, शोध एवं प्रशिक्षण में गुणवत्ता तथा उत्कृष्टता के संवर्धन तथा विकास के लिए फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में स्थापित करना और घोषणा करने तथा तत्संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना।

विचार तथा पारण के लिए


 

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रस्ताव

5.

मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2017.

विधेयक, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, दिनांक 10.04.2017 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करने, नेक व्यक्तियों की संरक्षा करने, ग्राहक देखभाल सुविधा को संवर्धित करने, शास्ति में वृद्धि इत्यादि के लिए मोटरयान अधिनियम, 1988 में संशोधन करना।

विचार तथा पारण के लिए

6.

कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2016.

लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक पर विचार किये जाने का प्रस्ताव 11.04.2017 को उपस्थित किया गया लेकिन चर्चा समाप्त नहीं हुई।

समयोपरि घंटों में वृद्धि करना और केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकारों, दोनों को नियम/आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान करना।

आगे विचार तथा पारण के लिए।


 

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रस्ताव

7.

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (निरसन) विधेयक, 2017.

विधेयक, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, दिनांक 11.04.2017 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 का निरसन करना।

विचार तथा पारण के लिए।

8.

सांख्यिकी संग्रहण (संशोधन) विधेयक, 2017.

विधेयक, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, दिनांक 12.04.2017 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

संघ सूची और समवर्ती सूची में आने वाले जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए लागू सांख्यिकीय मामलों के संबंध में अधिनियम की अधिकारिता का विस्तार जम्मू और कश्मीर के लिए करना।

विचार तथा पारण के लिए।


 



() राज्य सभा में पुर:स्थापित विधेयक - स्थायी समितियों को सौंपे गये और प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए-(2)

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रस्ताव

1.

प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी विधेयक, 1990.

30.05.1990 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन 18.12.2001 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

शॉप फ्लोर स्तर, स्थापन स्तर और प्रबंधन बोर्ड के स्तर पर कर्मकारों की भागीदारी का उपबंध करना।

वापस लिए जाने के लिए

2.

पूर्वोत्तर परिषद (संशोधन) विधेयक, 2013.

11.03.2013 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन दिनांक 5 अगस्त, 2013 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

 

वापस लिए जाने के लिए

 


 

() राज्य सभा में पुर:स्थापित विधेयक - प्रवर समिति को सौंपा गया और प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया-(1)

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रस्ताव

1.

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013.

19.8.2013 को पुर:स्थापित।

राज्य सभा की प्रवर समिति का प्रतिवेदन 12.8.2016 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988  का संशोधन करना।

विचार तथा पारण के लिए


() लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक-  प्रवर समिति को सौंपा गया- (1)

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रस्ताव

1.

संविधान (एक सौ तेईसवां संशोधन) विधेयक, 2017.

लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक, 11 अप्रैल, 2017 को राज्य सभा की प्रवर समिति को सौंपा गया।

ओडिशा के संबंध में अनुसूचित जातियों की सूची को संशोधित करना तथा संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी  का नाम पुड्डुचेरी करना ।

प्रवर समिति के प्रतिवेदन को राज्य सभा में प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् विचार तथा  पारण के लिए लिया जा सकता है।

 

(.) लोक सभा में उद्भूत विधेयक - स्थायी समितियों को सौंपे नहीं गए - (6)

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रस्ताव

1.

भारतीय प्रबंधन संस्थान  विधेयक, 2017.

19.02.2017 को लोक सभा में पुर:स्थापित।

एक केन्द्रीय विधान द्वारा मौजूदा 20 भारतीय प्रबंध संस्थानों (आईआईएम) को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करना ताकि उन्हें आईआईएम से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान करने के लिए सांविधिक दर्जा और सक्षमता प्रदान की जा सके।

विधेयक, लोक सभा द्वारा पारित किए जाने और राज्य सभा के पटल पर रखे जाने के पश्चात, पर विचार तथा पारण के लिए।

2.

निरसन और संशोधन विधेयक, 2017.

09.02.2017 को लोक सभा में पुर:स्थापित।

कतिपय अधिनियमनों के निरसन और कतिपय अधिनियमनों में संशोधन करना।

 

विधेयक, लोक सभा द्वारा पारित किए जाने और राज्य सभा के पटल पर रखे जाने के पश्चात, पर विचार तथा पारण के लिए।


 

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रस्ताव

3.

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2017.

27.03.2017 को लोक सभा में पुर:स्थापित।

अन्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साथ भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, कुरनूल के समावेशन का उपबंध करना और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, कुरनूल को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करना।

विधेयक, लोक सभा द्वारा पारित किए जाने और राज्य सभा के पटल पर रखे जाने के पश्चात, विचार तथा पारण के लिए।

4.

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) विधेयक, 2017.

27.03.2017 को पुर:स्थापित। सूचना प्रौद्योगिकी में नए ज्ञान का विकास करने की दृष्‍टि से और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में वैश्‍विक मानकों की जनशक्‍ति उपलब्‍ध कराने के लिए, सार्वजनिक-निजी भागीदारी के अधीन स्‍थापित कतिपय भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्‍थानों को राष्‍ट्रीय महत्‍ता के संस्‍थान के रूप में घोषित करने तथा ऐसी संस्‍थाओं से संबंधित कतिपय अन्य विषयों या उनसे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना।

विधेयक, लोक सभा द्वारा पारित किए जाने और राज्य सभा के पटल पर रखे जाने के पश्चात, विचार तथा पारण के लिए।

 

 

 

 

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रस्ताव

5.

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक,  2017.

10.04.2017 को लोक सभा में पुर:स्थापित।

सेवारत सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण को सुकर बनाने की  अवधि को 31 मार्च, 2020 तक बढ़ाना।

 

विधेयक, लोक सभा द्वारा पारित किए जाने और राज्य सभा के पटल पर रखे जाने के पश्चात, पर विचार तथा पारण के लिए।

6.

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2017.

05.04.2017 को लोक सभा में पुर:स्थापित।

() भारत का नाबार्ड में भारतीय रिजर्व बैंक का 0.4% प्रतिभूति हिस्सा अंतरित करना।

() नाबार्ड की प्राधिकृत पूंजी बढ़ाना।

() नये क्रेडिट उत्पाद, नये क्रेडिट लिंकेज और नये ग्राहकों के विकास को सक्षम बनाना।

लोक सभा द्वारा विधेयक पारित किए जाने और सभा पटल पर रखे जाने के पश्चात, विचार तथा पारण के लिए।


 

() लोक सभा में उद्भूत विधेयक- स्थायी समिति को सौंपा गया और प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया - (1)

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रस्ताव

1.

कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2016.

16.03.2016 को लोक सभा में पुर:स्थापित।

समिति का प्रतिवेदन 07.12.2016 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

कंपनी अधिनियम, 2013 के कतिपय संशोधन उपस्थित करने के लिए।

विधेयक, लोक सभा द्वारा पारित किए जाने और सभा पटल पर रखे जाने के पश्चात, विचार तथा पारण के लिए।

() लोक सभा में उद्भूत विधेयक - संयुक्त समिति को सौंपा गया - (1)

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रस्ताव

1.

नागरिक (संशोधन) विधेयक, 2016.

19.07.2016 को लोक सभा में पुर:स्थापित और समिति की संयुक्त समिति को सौंपा गया।

अवैध प्रवासी की परिभाषा में संशोधन करना, देशीयकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करने हेतु निवास अवधि के वर्षों की संख्या में कमी और केन्द्रीय सरकार को उल्लंघन के मामलों में प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का पंजीकरण रद्द करने के लिए अधिकृत करना।

 

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन लोक सभा में प्रस्तुत किए जाने और राज्य सभा के पटल पर रखे जाने और तत्पश्चात् विधेयक को, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, राज्य सभा के पटल पर रखे जाने पर इसे विचार तथा पारण के लिए लिया जा सकता है।

 


() नये विधेयक - (16)

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रस्ताव

1.

प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष (संशोधन) विधेयक, 2017.

वर्ष 2010 को यथा संशोधित प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष (संशोधन) अधिनियम, 1958 की धारा 20 क की उप-धारा (3) और उप-धारा (4) की उपबंधों के बीच मौजूदा विरोध में सामंजस्य स्थापित करना। यह केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग का कार्यालय द्वारा केन्द्र द्वारा संरक्षित प्रतिबंधित क्षेत्र के भीतर कतिपय ऐसे सन्निर्माण जो लोक कार्यों तक सीमित हो और ऐसी परियोजनाएं जो जनता के लिए आवश्यक हो, को किए जाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

 

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए

 


()  नए विधेयक -(16)

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रस्ताव

2.

वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017.

कतिपय वित्तीय सेवा प्रदाता श्रेणियों, वित्तीय सेवाओं की कतिपय श्रेणियों के उपभोक्ताओं की  समस्या के समाधान के लिए कार्यढांचा स्थापित करना और समाधान के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थानों को और एक निगम, जिसका उद्देश्य शामिल सेवा प्रदाताओं के उपभोक्ताओं और यथा संभव सार्वजनिक निधि का संरक्षण करना हो, को विनिर्दिष्ट करना और इस प्रकार वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और प्रमुखता में योगदान देना और तत्संसक्त अथवा उसके अनुषंगिक विषयों का उपबंध करना।

पुर:स्थापन, विचार और पारण के लिए


 

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रस्ताव

3.

बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2017. (अध्यादेश के प्रतिस्थापनार्थ)

केन्द्रीय सरकार को विशिष्ट मामलों में दबावग्रस्त आस्तियों के संबंध में निदेश जारी करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को सशक्त करने के लिए सक्षम बनाने के लिए ताकि समय पर समाधान किया जा सके।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए

4.

स्टेट बैंक (निरसन और संशोधन) विधेयक, 2017.

भारतीय स्टेट बैंक में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला एण्ड स्टेट बैंक ऑफ त्रावरणकोर के विलय को सुकर बनाना।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए

5.

पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तार) संशोधन विधेयक, 2017. (अध्यादेश के प्रतिस्थापनार्थ)

चंडीगढ़ नगर निगम को माल और सेवा कर (जीएसटी) के मद्देनजर मनोरंजन और आमोद-प्रमोद पर कर उद्ग्रहण करने के लिए सशक्त बनाना ।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए


 

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रस्ताव

6.

केन्द्रीय माल और सेवा कर (जम्मू और कश्मीर पर विस्तार) विधेयक, 2017. (अध्यादेश के प्रतिस्थापनार्थ)

संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 के उपबंधों को जम्मू और कश्मीर राज्य पर विस्तार करना।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए

7.

एकीकृत माल और  सेवा कर (जम्मू और कश्मीर पर विस्तार) विधेयक, 2017. (अध्यादेश के प्रतिस्थापनार्थ)

संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 के उपबंधों को जम्मू और कश्मीर राज्य पर विस्तार करना।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए

8.

भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान (आईआईपीई) विधेयक, 2017.

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 (2014 का 6) की तेरहवीं अनुसूची के अनुसार  आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय पेट्रोलियन और ऊर्जा संस्थान स्थापित करना।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए

 


 

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रस्ताव

9.

स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन संशोधन विधेयक, 2017.

स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और ऊर्जा अधिनियम, 1952 की धारा 7 का संशोधन करने के लिए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके: (i) अधिग्रहण की सूचना के प्रकाशन की मूल तारीख से भूस्वामियों को प्रतिकर का संदाय          (प्रपत्र ), जिसे न्यायालयों ने चुनौती देकर समापत कर दिया था, (ii) भूमि के बाज़ार भाव के अधिमूल्यन के प्रतिकर के लिए अधिसूचना की मूल तारीख से प्रतिकर के संदाय की तारीख तक इन भारतीय स्टेट बैंक द्वारा घरेलू मियादी जमा पर देय प्रचलित ब्याज दर का संदाय, और (iii) केवल राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा प्रयोजनों के लिए अधिग्रहीत।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए


 

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रस्ताव

10.

सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2017.

सरकारी स्थानों से अप्राधिकृत अधिभोगियों को बेदखल किए जाने के प्रयोजन से तत्काल बेदखली प्रक्रियाओं को शुरु करने के लिए पीपी () अधिनियम, 1971 का संशोधन करना।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए

11.

उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2017.

उपभोक्ता के बेहतर संरक्षण करना।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए

12.

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) विधेयक, 2017.

एनआईए अधिनियम, 2008 में प्रस्तावित संशोधनों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं: एनआईए अन्वेषण के लिए राज्यक्षेत्रातीत अधिकारिता, एनआईए विशेष न्यायालयों की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सरलीकरण, अनुसूचित अपराधों के अन्वेषण के लिए विशेष तकनीकों का प्रयोग।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए


 

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रस्ताव

13.

विधिविरूद्ध कार्यकलाप (निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2017.

प्रस्तावित संशोधनों में शामिल हैं 'न्यायालय' की परिभाषा में सुधार जो एनआईए के महानिदेशक को उनके द्वारा अन्वेषण किए जा रहे आतंक के मामलों के अंतर्गत आतंक की आमदनी का प्रतिनिधित्व करने वाली संपत्ति का समपहरण करने को सशक्त करता है, वैयक्तिक आतंकवादी को सूचीबद्ध करने के लिए विधिविरूद्ध कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम में एक नई अनुसूची का अंत:स्थापन, यूएपीए इत्यादि के अंतर्गत अपराधों का अन्वेषण करने के एनआईए के निरीक्षक को सशक्त बनाने के लिए एक नई उप-धारा का अंत:स्थापन।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए


 

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रस्ताव

14.

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2017.

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 2, 16 और 38 का संशोधन ताकि बालक को कक्षा 6, 7 या 8 या दो या तीन कक्षाओं में रोके जाने के लिए नियम बनाने के लिए समुचित सरकार को शक्ति प्रदान की जा सके, परंतु यह कि आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 16 के तहत बालक को रोके जाने से पहले प्रत्येक कक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए एक अतिरिक्त अवसर दिया जाएगा।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए


 

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रस्ताव

15.

श्रम मजदूरी संहिता विधेयक, 2017.

निम्नलिखित श्रम विधियों को समामेलित करना:-

(i) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,  1948

(ii) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936

(iii) बोनस संदाय अधिनियम, 1965

(iv) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए

16.

राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2017

मणिपुर में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय (एनएसयू) स्थापित करना।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए

।।- वित्तीय कार्य

1.             2017-18 के वर्ष के लिए पूरक अनुदान मांगों (रेलवे सहित) के पहले बैच से संबंधित विनियोग विधेयक पर विचार और उन्हें वापस भेजा जाना।

शमशेर के. शरीफ
महासचिव