राज्‍य सभा  
संसदीय समाचार भाग - 2
              
सं.  56369 मंगलवार, 31 जनवरी 2017                                              विधायी अनुभाग
सरकारी विधान और अन्य कार्य, जिसे राज्य सभा के दो सौ बयालीसवें सत्र के दौरान लिए जाने की संभावना है, से संबंधित विवरण

                सरकारी विधान और अन्य कार्य, जिसे राज्य सभा के दो सौ बयालीसवें सत्र के दौरान लिए जाने की संभावना है, को दर्शाने वाला विवरण (इसे सम्पूर्ण न समझा जाए) संलग्न है:-

I - विधान कार्य

(क)  लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक राज्य सभा की प्रवर समिति को सौंपा गया और प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया-(1)

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाले प्रस्ताव

1.

शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2016

(अध्यादेश के प्रतिस्थापन के लिए)

 

लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक 15 मार्च, 2016 को राज्य सभा की प्रवर समिति को सौंपा गया। प्रवर समिति का प्रतिवेदन 6 मई, 2016 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया।

यह सुनिश्चित करना कि शत्रु संपत्ति, भारत में शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक में निहित रहेगी ।

विचार तथा पारण के लिए


() लोक सभा द्वारा यथा पारित और राज्य सभा में लंबित विधेयक-(3)

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाले प्रस्ताव

1.

सूचना प्रदाता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015

लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक पर विचार किये जाने का प्रस्ताव 07.12.2015 को उपस्थित किया गया लेकिन चर्चा समाप्त नहीं हुई।

सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम, 2011 का संशोधन करना।

आगे विचार तथा पारण के लिए

2.

कर्मचारी प्रतिकर  (संशोधन) विधेयक, 2016

लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक 9.8.2016  को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

कर्मचारी प्रतिकर  अधिनियम, 1923 का संशोधन करना।

विचार तथा पारण  के लिए

3.

कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2016

लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक 11.8.2016  को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

समयोपरि घंटों में वृद्धि करना और केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकारों, दोनों को नियम/आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान करना।

विचार तथा पारण के लिए।

 

() राज्य सभा में पुर:स्थापित विधेयक - प्रवर समिति को सौंपा गया और प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया-(1)

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाले प्रस्ताव

1.

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013

19.8.2013 को पुर:स्थापित।

राज्य सभा की प्रवर समिति का प्रतिवेदन 12.8.2016 को प्रस्तुत किया गया।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988  का संशोधन करना।

विचार तथा पारण के लिए

() राज्य सभा में पुर:स्थापित विधेयक - स्थायी समितियों को सौंपे गये और प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये-(2)

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाले प्रस्ताव

1.

सशस्त्र बल अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2012

13.8.2012 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन 20.3.2013 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

तीनों सशस्त्र बलों अर्थात थल सेना, नौ सेना और वायु सेना कर्मियों को त्वरित और कम खर्चीला न्याय उपलब्ध कराना।

विचार तथा पारण के लिए

2.

मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण (निवारण और नियंत्रण) विधेयक, 2014

11 फरवरी, 2014 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन 29 अप्रैल, 2015 को प्रस्तुत किया गया।

मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण के फैलाव के निवारण और नियंत्रण के लिए और उक्त विषाणु और संलक्षण से प्रभावित व्यक्तियों के मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना।

विचार तथा पारण के लिए।


 

(ड.) लोक सभा में उद्भूत विधेयक- स्थायी समितियों को सौंपे नहीं गए (3)

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाले प्रस्ताव

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नावधिकरण (सामुद्रिक दावों की अधिकारिता और निपटान) विधेयक, 2016

21.11.2016 को पुर:स्थापित

 

सिविल मामलों में नावधिकरण विषयक अधिकारिता संबंधी पांच अप्रचलित विधियों के निरसन सहित न्यायालयों की नावधिकरण विषयक अधिकारिता, सामुद्रिक दावों के संबंध में नावधिकरण कार्यवाही, जलयान-बंदी और संबंधित मुद्दों से संबंधित वर्तमान विधियों को समेकित करना।

लोक सभा द्वारा पारित किए जाने और राज्य सभा के पटल पर रखे जाने के पश्चात, विचार तथा पारण के लिए।

2.

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2016

09.12.2016 को पुर:स्थापित

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2007 की दूसरी अनुसूची की क्र. सं. 6 और 7 पर तिरुपति एवं बरहमपुर में दो नए आईआईएसईआर सम्मिलित करना।

विधेयक के लोक सभा द्वारा पारित किए जाने और राज्य सभा के पटल पर रखे जाने के पश्चात् विचार तथा पारण के लिए।

3.

संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2016

14.12.2016 को पुर:स्थापित।

 

असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु और त्रिपुरा राज्यों की अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन करना।

विधेयक के लोक सभा द्वारा पारित किए जाने और राज्य सभा के पटल पर रखे जाने के पश्चात् विचार तथा पारण के लिए।

(.)  लोक सभा में पुर:स्थापित विधेयक- स्थायी समिति को सौंपा गया और प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया-(1)

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाले प्रस्ताव

1.

उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2015

10.8.2015 को पुर:स्थापित।

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 26.4.2016 को राज्य सभा  के पटल पर रखा गया।

उपभोक्ताओं के बेहतर संरक्षण के लिए ।

विधेयक के लोक सभा द्वारा पारित किए जाने और राज्य सभा के पटल पर रखे जाने के पश्चात् विचार तथा पारण के लिए।

 


()  लोक सभा में पुर:स्थापित विधेयक- स्थायी समिति को सौंपा गया -(1)

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाले प्रस्ताव

1.

मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2016

09.08.2016 को पुर:स्थापित।

 

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के पास। राज्य सभा के माननीय सभापति ने प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए 16.02.2017 तक का समय बढ़ा दिया है।

सड़क सुरक्षा, नागरिक सुविधा, सार्वजनिक  परिवहन की मजबूती, स्वचालन और कंप्यूटरीकरण से संबंधित मामलों के समाधान के लिए।

विधेयक संबंधी समिति का प्रतिवेदन लोक सभा में प्रस्तुत किए जाने और राज्य सभा के पटल पर रखे जाने और तत्पश्चात् विधेयक को, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, राज्य सभा के पटल पर रखे जाने पर इसे विचार तथा पारण के लिए लिया जा सकता है।

 

 

 

 

 

 

()  नए विधेयक -(23)

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाले प्रस्ताव

1.

वायुयान (संशोधन) विधेयक, 2017

टीसीएओ द्वारा संरक्षा एवं सुरक्षा संबंधी निगरानी कार्यों के लिए निर्धारित मानकों एवं अनुशंसित कार्यप्रणाली को पूरा करना।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए

2.

पादुका डिजाइन और विकास संस्थान विधेयक, 2017

पादुका एवं चर्म उत्पादों के डिजाइन तथा विकास से संबंधित सभी विषयों में शिक्षा, शोध एवं प्रशिक्षण में गुणवत्ता तथा उत्कृष्टता के संवर्धन तथा विकास के लिए पादुका डिजाइन और विकास संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में स्थापित करना और घोषणा करने तथा तत्संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए

3.

भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, 2017

भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व के स्वायत्त संस्थान के रूप में स्थापित किए जाने का उपबंध करना।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए


 

4.

समुद्री दस्युता रोधी विधेयक, 2017

जलदस्युता संबंधी अपराधों के लिए व्यक्तियों के अभियोजन के लिए देश के भीतर आवश्यक विधिक तंत्र का उपबंध करके स्वदेशी समुद्री दस्युता-रोधी कानून का निर्माण करना।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए

5.

वित्त विधेयक, 2017

नियमित बजट के हिस्से के रूप में कर प्रस्ताव।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए

6.

चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2017

चिट फंड उद्योग के समुचित विकास को सुकर बनाना।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए

7.

वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017

कतिपय वित्तीय सेवा प्रदाता श्रेणियों, वित्तीय सेवाओं की कतिपय श्रेणियों के उपभोक्ताओं की  समस्या के समाधान के लिए कार्यढांचा स्थापित करना और समाधान के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थानों को और एक निगम, जिसका उद्देश्य शामिल सेवा प्रदाताओं के उपभोक्ताओं और यथा संभव सार्वजनिक निधि का संरक्षण करना हो, को विनिर्दिष्ट करना और इस प्रकार वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और प्रमुखता में योगदान देना और तत्संसक्त अथवा उसके अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए।

पुर:स्थापन, विचार और पारण के लिए

8.

केन्द्रीय माल और सेवा कर विधेयक, 2017

अनुच्छेद 246क के अनुसार वस्तुओं अथवा सेवाओं की  अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर कर लगाने को सुकर बनाना।

पुर:स्थापन, विचार और पारण के लिए

9.

एकीकृत माल और सेवा कर विधेयक, 2017

अनुच्छेद 269क के साथ पठित अनुच्छेद 246क के अनुसार वस्तुओं अथवा सेवाओं की  अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर कर लगाने को सुकर बनाना।

पुर:स्थापन, विचार और पारण के लिए

10.

माल और सेवा कर (राजस्व हानि हेतु प्रतिकर) विधेयक, 2017

संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 18 के अनुसार पाँच वर्ष की अवधि के लिए माल और सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण राज्यों को होने वाली राजस्व हानि के प्रतिकर के भुगतान को सुकर बनाना। 

पुर:स्थापन, विचार और पारण के लिए


 

11.

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2017

प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के और सदस्यों और पीठों का उपबंध करने के लिए।

पुर:स्थापन, विचार और पारण के लिए

12.

निर्दिष्ट बैंक नोट (देनदारियों की समाप्ति) विधेयक, 2017 (अध्यादेश के प्रतिस्थापन के लिए)

निर्दिष्ट बैंक नोटों पर देनदारियों की समाप्ति और उससे तत्संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए।

पुर:स्थापन, विचार और पारण के लिए

13.

गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2017

सुरक्षित एमटीपी को विनियमित और सुनिश्चित करने और "कब", "कहां" और "किसके द्वारा" एमटीपी निष्पादित किया जाएगा को निर्धारित करने के लिए

महिलाओं के लिए सुरक्षित एमटीपी की पहुंच में आगे और सुधार करने और मातृत्व मृत्यु दर को कम करने के लिए

इस क्षेत्र में एमटीपी के प्रदाता के रूप में आयुष चिकित्सकों, नर्सों और एएनएम को शामिल करने के लिए

कमजोर महिलाओं के लिए एमटीपी के गर्भकाल की अवधि को 20 सप्ताह से आगे बढ़ाने के लिए और भ्रूण में जीवन अक्षमता वाली काफी असामान्यताओं के निदान के मामले में गर्भकाल की अधिकतम सीमा लागू नहीं करने के ‍लिए

महिलाओं को विधिक गर्भपात की सेवाओं की पंहुच प्रदान करने के लिए। 

 

पुर:स्थापन, विचार और पारण के लिए

14.

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017

सभी सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण को सुकर बनाने के लिए समय-सीमा को 31 मार्च, 2020 तक बढ़ाने के लिए

पुर:स्थापन, विचार और पारण के लिए

15.

भारतीय प्रबंध संस्थान विधेयक, 2017

एक केन्द्रीय विधान द्वारा भारतीय प्रबंध संस्थानों (आईआईएम) को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करना ताकि उन्हें आईआईएम से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान करने के लिए सांविधिक दर्जा और सक्षमता प्रदान की जा सके।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए।


 

16.

मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 2017

(अध्यादेश के प्रतिस्थापन के लिए)

नियोजक द्वारा नियोजित व्यक्ति को चेक द्वारा या उनके बैंक खातों में क्रेडिट करके  मजदूरी के संदाय को सक्षम बनाने और समुचित सरकार को औद्योगिक और अन्य संस्थापनाओं को सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करने कि वे प्रत्येक नियोजित व्यक्ति को चेक द्वारा या उनके बैंक खातों में क्रेडिट करके मजदूरी का संदाय करेंगे, के लिए।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए।

17.

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2017

विदेशी मतदाताओं (एनआरआई) के लिए प्राक्सी मतदान, ई-पोस्टल बैलट सहित पोस्टल बैलट आरंभ करने के लिए

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए।

18.

निरसन और संशोधन विधेयक, 2017

कतिपय अधिनियमनों का निरसन और संशोधन करने के लिए

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए।

19.

विवाह विच्छेद (संशोधन) विधेयक, 2017

न्यायालयों को ऐसी दशा में विवाह विच्छेद की डिक्री देने में सक्षम बनाने के लिए जब विवाह का कोई एक पक्ष भारत में अधिवासित हो गया हो याचिकाकर्ता पत्नी को उस जिला न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करने में सक्षम बनाने के लिए, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमा में वह सामान्यतया रह रही हों और विवाह विच्छेद की याचिका दायर करने के लिए पृथक रहने की न्यूनतम अनिवार्य अवधि को "दो वर्ष" से कम कर "एक वर्ष" करना।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए।

20.

आंकड़ा संग्रहण (संशोधन) विधेयक, 2017

संघ सूची और समवर्ती सूची में आने वाले जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए लागू सांख्यिकीय मामलों के संबंध में अधिनियम की अधिकारिता का विस्तार जम्मू और कश्मीर के लिए करना।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए।

21.

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2017

ओडिशा के संबंध में अनुसूचित जातियों की सूची में संशोधन करना और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का नाम बदलकर पुदुचेरी करना।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए।

22.

अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2017

स्थायी संस्थापना और स्थायी कार्यालय स्थल और अवसंरचना के साथ एकल न्यायाधिरण के गठन द्वारा अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के निर्णयन को सुचारू बनाना।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए।

23.

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीन (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधयेक, 2017

सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन, उपदान, भत्तों, पेंशन आदि को संशोधित करना

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए।

 

।।- वित्तीय कार्य

निम्नलिखित से संबंधित विनियोग विधेयकों पर विचार और उन्हें वापस भेजा जाना:-

1.       2016-17 के वर्ष के लिए पूरक अनुदान मांगों (रेलवे को छोड़कर) का तीसरा बैच।

2.      2017-18 के वर्ष के लिए अनुदान मांगें।

शमशेर के. शरीफ
महासचिव