राज्‍य सभा  
संसदीय समाचार भाग - 2
              
सं.  55098 मंगलवार, 23 फरवरी 2016                                              विधायी अनुभाग
सरकारी विधान और अन्य कार्य, जिसे राज्य सभा के दो सौ अड़तीसवें सत्र के दौरान लिए जाने की संभावना है, से संबंधित विवरण

 

                सरकारी विधान और अन्य कार्य, जिसे राज्य सभा के दो सौ अड़तीसवें सत्र के दौरान लिए जाने की संभावना है, को दर्शाने वाला विवरण (इसे सम्पूर्ण न समझा जाए) संलग्न है:-

I - विधान कार्य

(क)  लोक सभा द्वारा यथा पारित और राज्य सभा की प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित विधेयक पर विचार का प्रस्ताव उपस्थित किया गया - चर्चा समाप्त नहीं हुई (1)

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किया जाने वाला/लिया जाने वाला प्रस्ताव

1.

संविधान (एक सौ बाईसवां) संशोधन विधेयक, 2014

 

11.08.2015 को लोक सभा द्वारा यथा पारित और राज्य सभा की प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित विधेयक  पर विचार का प्रस्ताव उपस्थित किया गया।

देश में वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) को प्रारंभ करना।

आगे विचार तथा पारण के लिए


() लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक - राज्य सभा में लंबित (9)

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किया जाने वाला प्रस्ताव

1.

भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2015

विधेयक, लोक सभा द्वारा पारित रूप में  11.03.2015 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

राष्ट्रीय सुरक्षा और ग्रामीण अवसंरचना की परियोजनाओं जैसे विद्युतीकरण, आवास, औद्योगिक कॉरिडोर और अन्य सामाजिक अवसंरचना से जुड़ी परियोजनाओं आदि के लिए भूमि के अर्जन को आसान और सरल बनाना।

वापस लिए जाने के लिए

2.

विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2015

 

विधेयक, लोक सभा द्वारा पारित रूप में  11.05.2015 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

कतिपय विनियोग अधिनियमों का निरसन करना।

विचार तथा पारण के लिए

3.

सूचना प्रदाता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015

लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक पर विचार किये जाने का प्रस्ताव 07.12.2015 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया लेकिन चर्चा समाप्त नहीं हुई।

देश की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा इत्यादि को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले प्रकटनों के प्रति रक्षोपाय करने के लिए सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम, 2011 का संशोधन करना।

आगे विचार तथा पारण के लिए

4.

निरसन और संशोधन (तीसरा) विधेयक, 2015

लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक 07.08.2015 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

कतिपय अधिनियमों का निरसन और कतिपय अन्य अधिनियमों का संशोधन करना।

विचार तथा पारण के लिए विधेयक

5.

विमानवहन (संशोधन) विधेयक, 2015

लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक 03.12.2015 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

देयताओं की संशोधित सीमाओं को लागू करना तथा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित किए जाने हेतु ऐसे नियम बनाना जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं होंगे।

विचार तथा पारण के लिए विधेयक

6.

भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक, 2015

लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक 04.12.2015 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

वैश्विक सर्वोत्तम परिपाटियों की तरह मानक एवं बहुविध अनुरूपता निर्धारण स्कीमों के बहेतर क्रियान्वयन और भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के निरसन के लिए उपबंध करना।

विचार तथा पारण के लिए विधेयक

7.

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 2015

लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक 08.12.2015 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 में पुराने उपबंधों को हटाना और पेंशन के उद्देश्य के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों (जो पहले अधिवक्ता रहे हों) की अर्ह सेवा में दस वर्ष अधिवक्ता के रूप में कार्य करने का एक नया उपबंध जोड़ना।

विचार तथा पारण के लिए विधेयक

8.

उद्योग (विकास और विनियम) संशोधन विधेयक, 2015

लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक 11.12.2015 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 26 की प्रविष्टि को 'किण्वन उद्योग (पेय मद्यसार के अतिरिक्त)' के रूप में प्रतिस्थापित करके विधि आयोग द्वारा अपने 158वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिश के अनुसार 'पेय मद्यसार' को विनियमित करने हेतु राज्यों को प्राधिकार का अंतरण करना।

विचार तथा पारण के लिए विधेयक

9.

राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक, 2015

लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक 21.12.2015 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

मौजूदा पाँच राष्ट्रीय जलमार्गों के साथ-साथ 106 अंर्तदेशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करना।

विचार तथा पारण के लिए विधेयक

() राज्य सभा में पुर:स्थापित विधेयक - राज्य सभा की प्रवर समिति को सौंपा गया और समिति ने प्रतिवेदन प्रस्तुत  किया (1)

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किया जाने वाला प्रस्ताव

1.

भू-संपदा (विनियमन और विकास) विधेयक, 2013.

14 अगस्त, 2013 को पुर:स्थापित।

मंत्री द्वारा उपस्थित किए गए और राज्य सभा द्वारा स्वीकृत किए गए एक प्रस्ताव के अनुसार विधेयक को 06.05.2015 को राज्य सभा की प्रवर समिति को सौंपा गया और प्रवर समिति ने 30.07.2015 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

भू-संपदा सेक्टर के विनियमन और संवर्धन के लिए भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करना तथा यथास्थिति, भू-खंड, अपार्टमेंट या भवन का दक्षतापूर्ण और पारदर्शी रीति में विक्रय सुनिश्चित करना तथा भू-संपदा सेक्टर में उपभोक्ताओं के हित की संरक्षा करने और प्राधिकरण के विनिश्चयों, निदेशों या आदेशों के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई करने के लिए एक अपील अधिकरण की स्थापना करना और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना।

विचार तथा पारण के लिए

() राज्य सभा में पुर:स्थापित विधेयक - स्थायी समितियों को सौंपे गए और उनके प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए (1)

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाला प्रस्ताव

1.

यान हरण निवारण (संशोधन) विधेयक, 2014

17.12.2014 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन 11.03.2015 को प्रस्तुत किया गया।

यान हरण के षड़यंत्रकर्ताओं और दुष्प्रेरकों को भी यान हरण निवारण अधिनियम, 1982 के अधिकार क्षेत्र में लाना और यान-हरण के दंड के रूप में 'मृत्यु दंड' शामिल करना।

विचार तथा पारण के लिए

(ड.)   लोक सभा में उद्भूत विधेयक - स्थायी समिति को सौंपे गए और समिति ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया (6)

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाला प्रस्ताव

1.

लोकपाल और लोकायुक्त और अन्य संबंधित विधि (संशोधन) विधेयक, 2014

18.12.2014 को पुर:स्थापित।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 07.12.2015 को लोक सभा के पटल पर रखा गया।

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 का संशोधन करना लोक सभा में विपक्ष के नेता की अनुपस्थिति के कारण चयन समिति की गणपूर्ति न होने की स्थितियों के लिए उपबंध करना।

लोक सभा द्वारा विधेयक पारित होने और राज्य सभा के पटल पर रखे जाने के पश्चात् विचार तथा पारण के लिए।

() नए विधेयक (6)

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाला प्रस्ताव

1.

वित्त विधेयक, 2016

2016-17 के वर्ष के लिए कर प्रस्तावों को प्रभावी बनाना।

लोक सभा द्वारा पारित किए जाने और राज्य सभा के पटल पर रखे जाने के पश्चात् विचार किए जाने तथा वापस लौटाए जाने के लिए।

2.

शत्रु सम्पत्ति (संशोधन और‍ विधिमान्यकरण) विधेयक, 2016

(अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए)

07.01.2016 को प्रख्यापित शत्रु सम्पत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2016 (2016 का संख्यांक 1) को प्रतिस्थापित करना।

यह सुनिश्चित करना कि शत्रु सम्पत्ति भारत में शत्रु सम्पत्ति के अभिरक्षक की अभिरक्षा में निहित हो।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए।

3.

प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र विधेयक, 2016

प्रादेशिक जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र फरीदाबाद को राष्ट्रीय महत्व का प्रादेशिक केन्द्र घोषित करना और इसे सांविधिक निकाय बनाना।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए।

4.

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2016

पांच राज्यों नामत: छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, ओडिशा और पश्चिमी बंगाल में अनुसूचित जातियों की सूची में संशोधन करना।

पुर:स्थापन के लिए।

5.

भारतीय प्रबंध संस्थान विधेयक, 2016

प्रबंधन, प्रबंधन अनुसंधान और ज्ञान के संबंध क्षेत्रों में प्रबंधन के कतिपय संस्थानों को वैश्विक उत्कृष्टता, मानदण्ड हासिल करने में समर्थ बनाने के लिए उन्हें राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करना और ऐसे संस्थानों से संबंधित अथवा आनुषंगिक कतिपय अन्य मामलों के लिए उपबंध करना।

पुर:स्थापन के लिए।

6.

निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 2016

[संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015 के अनुक्रम में भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किए गए जिससे 31.07.15 से भारतीय राज्य क्षेत्र में 51 बंग्लादेशी एन्क्लेव (चितमहल) और बांग्लादेशी राज्य क्षेत्र में 111 भारतीय एन्क्लेव का आदान-प्रदान किया गया जिससे पश्चिमी बंगाल के कूच बिहार जिले का भौगोलिक क्षेत्र परिवर्तित हो गया। परिणामस्वरूप सीमांकन अधिनियम, 2002 की धारा 11 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 9 में संशोधन कर प्रभावित क्षेत्रों में निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन में भारत निर्वाचन आयोग को समर्थ बनाने के लिए यह विधेयक प्रस्तावित है। ]

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए।

 

 

 

 

II - वित्तीय कार्य

2016-17 के लिए बजट (रेल)

1.       बृहस्पतिवार, 25 फरवरी, 2016 को मध्याह्न पश्चात् 2.00 बजे 2016-17 के बजट (रेल) को सभापटल पर रखा जाना।

2.      2016-17 के लिए बजट (रेल) पर सामान्य चर्चा।

3.      निम्नलिखित मांगों के संबंध में विनियोग विधेयकों पर, लोक सभा द्वारा उन्हें पारित किए जाने के पश्चात् विचार तथा लौटाया जाना:-

(क) 2016-17 की लेखा अनुदान माँगे (रेल)

(ख) 2015-16 की अनुपूरक अनुदान मांगें (रेल), यदि कोई हों;

(ग) 2016-17 की अनुदान मांगें (रेल)

2016-17 के लिए बजट (सामान्य)

1.       सोमवार, 29 फरवरी, 2016 को मध्याह्न पश्चात् 1.30 बजे 2016-17 के सामान्य बजट को सभापटल पर रखा जाना।

2.      2016-17 के लिए बजट (सामान्य) पर सामान्य चर्चा।

3.      निम्नलिखित मांगों के संबंध में विनियोग विधेयकों पर, लोक सभा द्वारा उन्हें पारित किए जाने के पश्चात् विचार तथा लौटाया जाना:-

 (क) 2016-17 की लेखा अनुदान माँगे (सामान्य)

(ख) 2015-16 की अनुपूरक अनुदान मांगें (सामान्य), यदि कोई हों;

(ग) 2016-17 की अनुदान मांगें (सामान्य)

III -गैर विधायी कार्य

1.       राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा।

शमशेर के. शरीफ
महासचिव