राज्‍य सभा  
संसदीय समाचार भाग - 2
              
सं.  54731 मंगलवार, 24 नवम्‍बर 2015                                              विधायी अनुभाग

सरकारी विधान और अन्य कार्य,  जिसे राज्य सभा के दो सौ सैतीसवें सत्र के दौरान लिए जाने की संभावना है, से संबंधित विवरण

                सरकारी विधान और अन्य कार्य, जिसे राज्य सभा के दो सौ सैंतीसवें सत्र के दौरान लिए जाने की संभावना है, को दर्शाने वाला विवरण (इसे सम्पूर्ण न समझा जाए) संलग्न है:-

I - विधान कार्य

(क)  लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक पर विचार का प्रस्ताव उपस्थित किया गया - चर्चा समाप्त नहीं हुई (1)

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किया जाने वाला/लिया जाने वाला प्रस्ताव

1.

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) विधेयक, 2015

लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक 07.05.2015 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर 22.07.2015 को विचार किए जाने का प्रस्ताव उपस्थित करते समय मंत्री ने अपना भाषण आरंभ नहीं किया था।

दत्तक ग्रहण प्रक्रिया का सरलीकरण करने, केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण को कानूनी दर्जा प्रदान करने, 16 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों द्वारा किए गए जघन्य अपराधों से निपटने के लिए विशेष उपबंध करने और बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्डों इत्यादि के कार्यकरण में उनकी भूमिका संबंधी स्पष्टता लाने सहित कतिपय मुद्दों का समाधान करने के लिए किशोर न्याय अधिनियम में व्यापक संशोधन करना।

आगे विचार तथा पारण के लिए

 

()  लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक और राज्य सभा की प्रवर समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित विधेयक पर विचार का प्रस्ताव उपस्थित किया गया - चर्चा समाप्त नहीं हुई (1)

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किया जाने वाला/लिया जाने वाला प्रस्ताव

 

1.

संविधान (एक सौ बाईसवां) संशोधन विधेयक, 2014

 

19.12.2014 को लोक सभा में पुर:स्थापित।

11.08.2015 को लोक सभा द्वारा यथा पारित और राज्य सभा की प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित विधेयक  पर विचार का प्रस्ताव उपस्थित किया गया।

देश में वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) को प्रारंभ करना।

आगे विचार तथा पारण के लिए

()  विधेयक पर विचार का प्रस्ताव उपस्थित किया गया - चर्चा समाप्त नहीं हुई।

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किया जाने वाला/लिया जाने वाला प्रस्ताव

1.

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013

19.08.2013 को पुर:स्थापित।

06.08.2015 को विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव उपस्थित किया गया

'भ्रष्टाचार' शब्द की स्पष्ट और असंदिग्ध परिभाषा के लिए रिश्वत के आपूर्ति पक्ष को इसके दायरे में लाने के लिए एक स्पष्ट प्रावधान का उपबंध करना, तुच्छ और तंग करने वाले अभियोजन से संरक्षण संबंधी उपबंध में इसके स्पष्ट मानदंड और प्रक्रिया निर्धारित करते हुए परिवर्तन करना तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का अधिक प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना।

आगे विचार तथा पारण के लिए


() लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक - राज्य सभा में लंबित (5)

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किया जाने वाला प्रस्ताव

1.

विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2015

 

विधेयक, लोक सभा द्वारा पारित रूप में  11.05.2015 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

कतिपय विनियोग अधिनियमों का निरसन करना।

विचार तथा पारण के लिए

2.

सूचना प्रदाता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015

13.05.2015 को लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक 21.07.2015 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

देश की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा इत्यादि को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले प्रकटनों के प्रति रक्षोपाय करने के लिए सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम, 2011 का संशोधन करना।

विचार तथा पारण के लिए

3.

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2015

लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक 05.08.2015 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को गुरूतर न्याय प्रदान करना और अपराधियों के लिए भी अधिक भयपरतिकारी उपायों का प्रावधान करना।

विचार तथा पारण के लिए

4.

परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2015 (अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए)

22 सितम्बर, 2015 को प्रख्यापित परक्राम्य लिखत (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का संख्यांक 7) को प्रतिस्थापित करना। लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक 07.08.2015 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 के अधीन लंबित चेक बाउंसिंग मामलों की लंबित स्थिति को कम करना तथा ऐसी अधिकारिता के स्थान का उपबंध करना जो दोनों पक्षों के प्रति निष्पक्ष हो।

विचार तथा पारण के लिए

5.

निरसन और संशोधन (तीसरा) विधेयक, 2015

लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक 07.08.2015 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

कतिपय अधिनियमों का निरसन और कतिपय अन्य अधिनियमों का संशोधन करना।

विचार तथा पारण के लिए विधेयक

(ड.) राज्य सभा में लंबित विधेयक - स्थायी समिति को नहीं सौंपे गए (1)

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किया जाने वाला प्रस्ताव

1.

परमाणु ऊर्जा (संशोधन) विधेयक, 1992

25.11.1992 को पुर:स्थापित।

सूचना प्रकटीकरण पर प्रतिबंध से संबंधित धारा 18 अथवा प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश के निवारण से संबंधित धारा 19 के उपबंधों का उल्लंघन करने के संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए सरकार के किसी अधिकारी को प्राधिकृत करने हेतु केन्द्रीय सरकार को सक्षम बनाने के लिए आवश्यक उपबंध करना।

वापस लिए जाने के लिए

() राज्य सभा में पुर:स्थापित विधेयक - राज्य सभा की प्रवर समिति को सौंपा गया और समिति ने प्रतिवेदन प्रस्तुत  किया (1)

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किया जाने वाला प्रस्ताव

1.

भू-संपदा (विनियमन और विकास) विधेयक, 2013.

14 अगस्त, 2013 को पुर:स्थापित।

मंत्री द्वारा उपस्थित किए गए और राज्य सभा द्वारा स्वीकृत किए गए एक प्रस्ताव के अनुसार विधेयक को 06.05.2015 को राज्य सभा की प्रवर समिति को सौंपा गया और प्रवर समिति ने 30.07.2015 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

भू-संपदा सेक्टर के विनियमन और संवर्धन के लिए भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करना तथा यथास्थिति, भू-खंड, अपार्टमेंट या भवन का दक्षतापूर्ण और पारदर्शी रीति में विक्रय सुनिश्चित करना तथा भू-संपदा सेक्टर में उपभोक्ताओं के हित की संरक्षा करने और प्राधिकरण के विनिश्चयों, निदेशों या आदेशों के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई करने के लिए एक अपील अधिकरण की स्थापना करना और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना।

विचार तथा पारण के लिए

() राज्य सभा में पुर:स्थापित विधेयक - स्थायी समितियों को सौंपे गए और उनके प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए (5)

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाला प्रस्ताव

1.

बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2012

4 दिसम्बर, 2012 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित श्रम संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 13 दिसम्बर, 2013 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

बालकों के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध के माध्य मसे बाल श्रम का उन्मूलन करना और कुमारों (14-18 वर्ष) की खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियुक्ति पर प्रतिबंध लगाना।

विचार तथा पारण के लिए

2.

मानसिक स्वास्थ्य देखरेख विधेयक, 2013

19 अगस्त, 2013 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 9 दिसम्बर, 2013 को प्रस्तुत किया गया।

मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के स्थान पर एक विस्तृत नया विधान लाना।

विचार तथा पारण के लिए

3.

ओषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक, 2013

29.08.2013 को पुर:स्थापित।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन 18 दिसम्बर, 2013 को प्रस्तुत किया गया।

अधिनियम की नई तीसरी अनुसूची में शामिल कतिपय श्रेणी की औषधियों के संदर्भ में चिकित्सीय युक्तियों और नैदानिक परीक्षणों का विनियमन करना, औषधि निर्माताओं हेतु केन्द्रीयकृत लाइसेंसिग आरंभ करना ।

वापस लिए जाने के लिए

4.

मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण (निवारण और नियंत्रण) विधेयक, 2014

11.02.2014 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन 29.04.2015 को प्रस्तुत किया गया।

एच.आई.वी. ग्रस्त अथवा एच.आई.वी. प्रभावित व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण करना और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में एच.आई.वी./एड्स के संबंध में भेदभाव का प्रतिषेध करना।

विचार तथा पारण के लिए

5.

यान हरण निवारण (संशोधन) विधेयक, 2014

17.12.2014 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन 11.03.2015 को प्रस्तुत किया गया।

यान हरण के षड़यंत्रकर्ताओं और दुष्प्रेरकों को भी यान हरण निवारण अधिनियम, 1982 के अधिकार क्षेत्र में लाना और यान-हरण के दंड के रूप में 'मृत्यु दंड' शामिल करना।

विचार तथा पारण के लिए









 

()  राज्य सभा में पुर:स्थापित विधेयक स्थायी समिति को सौंपे गए (1)

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाला प्रस्ताव

1.

वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग विधेयक, 2015

29.04.2015 को पुर:स्थापित।

विधेयक 01.05.2015 को विभाग संबधित कार्मिक, लोक शिकायत और विधि तथा न्याय मंत्रालय संबंधी समिति को सौंपा गया।

23.10.2015 को प्रख्यापित वाणिज्यिक न्यायायल, उच्च न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग अध्यादेश, 2013 (2015 का सं. 8) को प्रतिस्थापित करना।

वाणिज्यिक विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए वाणिज्यिक न्यायालयों, उच्च न्यायालों में वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग स्थापित करना और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना।

विधेयक पर स्थायी समिति का  प्रतिवेदन राज्य सभा के पटल पर रखे जाने की स्थिति में विधेयक विचार तथा पारित करने के लिए लिया जाएगा।

 

 

 

()   लोक सभा में उद्भूत विधेयक - स्थायी समिति को नहीं सौंपे गए (3)

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाला प्रस्ताव

1.

भारतीय मानक ब्यूरो (संशोधन) विधेयक, 2015

07.08.2015 को पुर:स्थापित।

वैश्विक सर्वोत्तम परिपाटियों की तरह मानक एवं बहुविध अनुरूपता निर्धारण स्कीमों के बेहतर क्रियान्वयन और भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के निरसन के लिए उपबंध करना।

विचार तथा पारण के लिए

2.

विमान द्वारा वहन (संशोधन) विधेयक, 2015.

07.08.2015 को पुर:स्थापित।

देयताओं की संशोधित सीमाओं को लागू करना तथा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित किए जाने हेतु ऐसे नियम बनाना जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं होंगे।

विचार तथा पारण के लिए

3.

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक, 2015

 

 

 

13.08.2015 को पुर:स्थापित।

अधिनियमों में पुराने उपबंधों को समाप्त करना और पेंशन के प्रयोजनार्थ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों (बार से स्तरोन्नत) की अर्हक सेवाओं में 10 वर्षों की विधिज्ञ वकालत के अतिरिक्त अवधि जोड़ने के लिए नए उपबंध अंत:स्थापित करना।

विचार तथा पारण के लिए

() लोक सभा में उद्भूत विधेयक - स्थायी समिति को सौंपे गए और उनके प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए (2)

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाला प्रस्ताव

1.

विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2014

19.12.2014 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित ऊर्जा संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने 07.05.2015 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

खुदरा क्षेत्र (अर्थात् उपभोक्ताओं के लिए खुदरा आपूर्तिकर्ताओं के चयन का विकल्प), में प्रतिस्पर्धा नवीकरणीय क्रय बाध्यताओं का सख्त  प्रवर्तन और ग्रिड संरक्षा एवं सुरक्षा के संबंध में शून्य सहिष्णुता सुनिश्चित करना।

विचार तथा पारण के लिए

2.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2015

20.04.2015 को पुर:स्थापित।

विभाग संबधित उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने 05.08.2015 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

यह विधेयक :

(i) मूल्य सूचकांक और विभिन्न वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की बढ़ती भूमिका के अनुरूप निवेश लागत में परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए संयंत्र और मशीनरी में निवेश के लिए विद्यमान सीमा में वृद्धि करने के लिए है;

(ii) उपर्युक्त वर्ग के उद्यमों को लाभ लेने में सक्षम बनाने और प्रतिस्पर्धी होने के लिए धारा 7(9) में लघु उद्यमों के अलावा मध्यम उद्यमों को शामिल करने के लिए है; और

(iii) मुद्रास्फीति और गतिशील बाजार स्थिति को ध्यान में रखते हुए निवेश की मौजूदा सीमा, अधिसूचना में, संशोधित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को शक्ति प्रदान करने के लिए है।

 

विचार तथा पारण के लिए

() नए विधेयक (14)

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाला प्रस्ताव

1.

माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2015

23.10.2015 को प्रख्यापित माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) (2015 का संख्यांक 9) को प्रतिस्थापित करने के लिए।

माध्यस्थम् प्रक्रिया को और पक्ष-अनुकूलित, सस्ती और माध्यस्थम् वादों के समय पर निपटान हेतु लक्ष्य की प्राप्ति को सुकर बनाने के लिए।

पुर:स्थापन, विचार और पारण के लिए

2.

परमाणु ऊर्जा (संशोधन) विधेयक, 2015

व्यापक विधेयक पुर:स्थापित किए जाने के लिए

पुर:स्थापन के लिए

3.

उद्योग (विकास और विनियम) संशोधन विधेयक, 2015

उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 26 की प्रविष्टि को 'किण्वन उद्योग (पेय मद्यसार के अतिरिक्त)' के रूप में प्रतिस्थापित करके विधि आयोग द्वारा अपने 158वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिश के अनुसार 'पेय मद्यसार' को विनियमित करने हेतु राज्यों को प्राधिकार का अंतरण करने के लिए।

पुर:स्थापन के लिए

4.

बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 2015

अधिनियम के अधीन गणना और अर्हता सीमा को संशोधित करने के लिए

पुर:स्थापन के लिए

5.

कृषि जैव सुरक्षा विधेयक, 2015

कृषि जैव सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पादप कीटों तथा पादपों और पशुओं के रोगों के निवारण, नियंत्रण, उन्मूलन और प्रबंधन हेतु उपबंध किए जाने के लिए।

पुर:स्थापन के लिए

6.

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2015

सहकारी समिति की परिभाषा में उत्पादक कंपनी को सम्मिलित किए जाने के लिए और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को अधिसूचित सेवाओं में शामिल और अधिसूचित वस्तुओं में कारोबार करने वाली सहकारी समितियों के साथ-साथ उत्पादक कंपनियों को ऋण तथा अनुदान देने हेतु सशक्त बनाने के लिए।

पुर:स्थापन के लिए

7.

आणविक संरक्षा विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2015

एक सांविधिक आणविक संरक्षा प्राधिकरण के गठन के लिए, जो पारदर्शी एवं निष्पक्ष रूप से प्रचालन कर सके।

पुर:स्थापन के लिए

8.

जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय केन्द्र, विधेयक, 2015

जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय केन्द्र, फरीदाबाद को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित करने और इसे एक सांविधिक निकाय बनाने के लिए।

पुर:स्थापन के लिए

9.

औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक, 2015

एक व्यापक विधेयक पुर:स्थापित करने के लिए।

पुर:स्थापन के लिए

10.

उच्च न्यायालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2015

जब भी आवश्यकता हो, उच्च न्यायालयों के नाम के परिवर्तन को सुकर बनाने के लिए।

पुर:स्थापन के लिए

11.

राष्ट्रीय महिला आयोग विधेयक, 2015

महिलाओं के अधिकारों के समुचित संरक्षण हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 को निरस्त करना

पुर:स्थापन के लिए

12.

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2015

पाँच राज्यों छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, ओडिशा और पश्चिमी बंगाल के संबंध में अनुसूचित जातियों की सूची में आशोधन करना।

पुर:स्थापन के लिए

13.

भारतीय प्रबंध संस्थान विधेयक, 2015

भारतीय प्रबंध संस्थानों को उपाधियां प्रदान करने में सक्षम बनाना

पुर:स्थापन के लिए

14.

समुद्री जलदस्युता रोधी विधेयक, 2015

जलदस्युता संबंधी अपराध कराने वाले व्यक्त्यिों के अभियोजन के लिए देश के भीतर आवश्यक कानूनी ढांचे का उपबंध करने हेतु घरेलू समुद्री जल दस्युता रोधी विधान का अधिनियमन करना।

पुर:स्थापन के लिए

 

II - वित्तीय कार्य

    निम्नलिखित से संबंधित विनियोग विधेयकों पर विचार तथा उन्हें लौटाया जाना:-

क.   2015-16 की अनुपूरक अनुदान मांगें (सामान्य);

ख.  2012-13 की अतिरिक्त अनुदान मांगे (सामान्य); और

ग. 2015-16 की अनुपूरक अनुदान मांगें (रेल)

शमशेर के. शरीफ
महासचिव