राज्‍य सभा  
संसदीय समाचार भाग - 2
              
सं.  54464 मंगलवार, 21 जुलाई 2015                                              विधायी अनुभाग
सरकारी विधान और अन्य कार्य, जिसे राज्य सभा के दो सौ छत्तीसवें सत्र के दौरान लिए जाने की संभावना है, से संबंधित विवरण

                सरकारी विधान और अन्य कार्य, जिसे राज्य सभा के दो सौ छत्तीसवें सत्र के दौरान लिए जाने की संभावना है, को दर्शाने वाला विवरण (इसे सम्पूर्ण न समझा जाए) संलग्न है:-

I - विधान कार्य

(क)  लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक - राज्य सभा में लंबित

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किया जाने वाला प्रस्ताव

1.

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) विधेयक, 2015

लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक 07.05.2015 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

दत्तक ग्रहण प्रक्रिया का सरलीकरण करने, केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण को कानूनी दर्जा प्रदान करने, 16 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों द्वारा किए गए जघन्य अपराधों से निपटने के लिए विशेष उपबंध करने और बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्डों इत्यादि के कार्यकरण में उनकी भूमिका संबंधी स्पष्टता लाने सहित कतिपय मुद्दों का समाधान करने के लिए किशोर न्याय अधिनियम में व्यापक संशोधन करना।

विचार तथा पारण के लिए

 

 

2.

विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2015

 

विधेयक, लोक सभा द्वारा पारित रूप में  11.05.2015 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

कतिपय विनियोग अधिनियमों का निरसन करना।

विचार तथा पारण के लिए

 

3.

परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2015

विधेयक, लोक सभा द्वारा पारित रूप में  13.05.2015 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अन्तर्गत चेक नकारे जाने संबंधी लंबित मामलों की संख्या को कम करना तथा अधिकारिता के ऐसे स्थान का उपबंध करना जो दोनों पक्षों के लिए उचित हो।

वापस लिए जाने के लिए

 

4.

सूचना प्रदाता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015

13.05.2015 को लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक पैरा सं. 54261 के अन्तर्गत संसदीय समाचार भाग-2, दिनांक 20.05.2015 में अधिसूचित किया गया था।

देश की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा इत्यादि को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले प्रकटनों के प्रति रक्षोपाय करने के लिए सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम, 2011 का संशोधन करना।

विचार तथा पारण के लिए

 

()  लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक - राज्य सभा की प्रवर समिति को भेजा गया

 

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किया जाने वाला प्रस्ताव

 

1.

संविधान (एक सौ बाईसवां) संशोधन विधेयक, 2015

 

19.12.2014 को लोक सभा में पुर:स्थापित।

लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक 12.05.2015 को राज्य सभा की प्रवर समिति को भेजा गया।

देश में वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) को प्रारंभ करना।

विधेयक पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन राज्य सभा में प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में विधेयक विचार तथा पारित करने के लिए लिया जाएगा।

 

()  राज्य सभा में पुर:स्थापित विधेयक - राज्य सभा की प्रवर समिति को भेजा गया

 

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाला प्रस्ताव

 

1.

भू-संपदा (विनियमन और विकास) विधेयक, 2013.

14 अगस्त, 2013 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित शहरी विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन 13 फरवरी, 2014 को प्रस्तुत किया गया।

मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए तथा राज्य सभा में स्वीकृत किए गए प्रस्ताव पर विधेयक 6 मई, 2015 को राज्य सभा की प्रवर समिति को सौंप दिया गया।

भू-संपदा सेक्टर के विनियमन और संवर्धन के लिए भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने तथा यथास्थिति, भू-खंड, अपार्टमेंट या भवन का दक्षतापूर्ण और पारदर्शी रीति में विक्रय सुनिश्चित करने तथा भू-संपदा सेक्टर में उपभोक्ताओं के हित की संरक्षा करने और प्राधिकरण के विनिश्चयों, निदेशों या आदेशों के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई करने के लिए एक अपील अधिकरण की स्थापना करने और उससे संबंधित या उसके अनुषंगिक विषयों का उपबंध करना।

विधेयक पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन राज्य सभा में प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में विधेयक विचार तथा पारित करने के लिए लिया जाएगा।

 


() राज्य सभा में पुर:स्थापित विधेयक - स्थायी समितियों को भेजे गए और उनके प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए

 

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किया जाने वाला प्रस्ताव

 

1.

राष्ट्रीय विरासत स्थल आयोग विधेयक, 2009

26 फरवरी, 2009 को पुर:स्थापित।

विभाग-संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन 23 नवम्बर, 2009 को प्रस्तुत किया गया।

यूनेस्को में नामनिर्देशन के लिए विरासत स्थलों की सूची तैयार करने, ऐसे स्थलों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर रखने, विरासत स्थलों के परिरक्षण, संरक्षण और प्रबंधन के लिए अल्पावधि और दीर्घावधि नीतियों हेतु उपायों और दिशानिर्देशों की पहचान और सिफारिश करने, विरासत स्थलों की पहचान और वर्गीकरण करने के लिए अनुसंधान करने और इसे संदर्भित मामलों के संबंध में सिफारिश करने आदि का उपबंध करना।

वापस लिए जाने के लिए

 

2.

बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2012

4 दिसम्बर, 2012 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित श्रम संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 13 दिसम्बर, 2013 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई एल ओ) अभिसमय सं. 138 और 182 की अभिपुष्टि करना और देश की बदली हुई सामाजिक आर्थिक दशाओं के आलोक में श्रम कानूनों में संशोधन करना।

विचार तथा पारण के लिए

 

3.

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013

19.08.2013 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित कार्मिक, लोक शिकायत तथा विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 6.2.2014 को प्रस्तुत किया गया।

'भ्रष्टाचार' शब्द की स्पष्ट और असंदिग्ध परिभाषा के लिए रिश्वत के आपूर्ति पक्ष को इसके दायरे में लाने के लिए एक स्पष्ट प्रावधान का उपबंध करना, तुच्छ और तंग करने वाले अभियोजन से संरक्षण संबंधी उपबंध में इसके स्पष्ट मानदंड और प्रक्रिया निर्धारित करते हुए परिवर्तन करना तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का अधिक प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना।

विचार तथा पारण के लिए

 

4.

मानसिक स्वास्थ्य देखरेख विधेयक, 2013

19 अगस्त, 2013 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 9 दिसम्बर, 2013 को प्रस्तुत किया गया।

मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के स्थान पर एक विस्तृत नया विधान लाना।

विचार तथा पारण के लिए

 

(ड.) लोक सभा में उद्भूत विधेयक - स्थायी समिति को भेजा गया और इसका प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

 

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किया जाने वाला प्रस्ताव

 

1.

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2014

16 जुलाई, 2014 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 19 दिसम्बर, 2014 को प्रस्तुत किया गया।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को गुरूतर न्याय प्रदान करना और अपराधियों के लिए भी अधिक भयपरतिकारी उपायों का प्रावधान करना।

विचार तथा पारण

 

() लोक सभा में उद्भूत विधेयक - संयुक्त समिति को भेजा गया।

 

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किया जाने वाला प्रस्ताव

 

1.

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2015

11 मई, 2015 को पुर:स्थापित।

लोक सभा द्वारा विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपे जाने संबंधी प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप 12 मई, 2015 को पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे कार्रवाई नहीं की गई।

03.04.2015 को पुरस्थापित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अध्यादेश, 2015 (2015 का सं.5) को प्रतिस्थापित करना।

राष्ट्रीय सुरक्षा तथा विद्युतीकरण, आवासन, औद्योगिक गलियारों और अन्य सामाजिक अवसंरचना परियोजनाओं इत्यादि जैसी ग्रामीण अवसंरचना परियोजनाओं हेतु भूमि अर्जन को सुविधाजनक और सरल बनाना।

विधेयक पर स्थायी समिति का  प्रतिवेदन राज्य सभा के पटल पर रखे जाने की स्थिति में विधेयक विचार तथा पारित करने के लिए लिया जाएगा।

 

() नए विधेयक

 

क्र.सं.

विधेयक का नाम

प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाला प्रस्ताव

 

1.

परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2015

15 जून, 2015 को प्रख्यापित परक्राम्य लिखत (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का संख्यांक 6) को प्रतिस्थापित करना।

परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 के अधीन लंबित चेक बाउंसिंग मामलों की लंबित स्थिति को कम करना तथा ऐसी अधिकारिता के स्थान का उपबंध करना जो दोनों पक्षों के प्रति निष्पक्ष हो।

पुर:स्थापन विचार तथा पारण के लिए

 

2.

भारतीय मानक ब्यूरो (संशोधन) विधेयक, 2015

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 में संशोधन करना।

पुर:स्थापन के लिए

 

3.

उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015

उपभोक्ताओं के लिए बेहतर संरक्षण का उपबंध करना।

पुर:स्थापन के लिए

 

4.

संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015

पंचायतों में महिलाओं  का आरक्षण मौजूदा एक-तिहाई से बढ़ाकर आधा किया जाना।

पुर:स्थापन के लिए

 

5.

संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015

शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का उपबंध करना।

पुर:स्थापन के लिए

 

6.

सड़क परिवहन और संरक्षा विधेयक, 2015

नया मोटर यान अधिनियम लाना जिसमें वाहन सुरक्षा सहित सभी विषय शामिल किए जाएंगे और जिनमें उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया और मानक उपलब्ध होंगे।

पुर:स्थापन के लिए

 

7.

वाणिज्यिक पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2015

अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन के कन्वेंशन ऑन सिविल लाइबिलिटी फॉर बंकर ऑयल पॉल्युशन डेमेज 2001, नेरोवी कन्वेंशन ऑन दी रिमूवल ऑफ रेक्स, 2007 और दि साल्वेज कन्वेंशन, 1989 को लागू करना।

पुर:स्थापन के लिए

 

8.

मानव डीएनए प्रोफाइलिंग विधेयक, 2015

मानव शरीर के पदार्थों के प्रोफाइल के डी एन ए विश्लेषण के उपयोग को विनियमित करना तथा प्रयोगशालाओं, मानव शरीर के पदार्थों के संग्रहण, संग्रहण से लेकर रिपोर्टिंग तक की कस्टडी ट्रेल के लिए मानक निर्धारित करना तथा एक राष्ट्रीय डी एन ए डेटा बैंक की भी स्थापना करना तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक मामलों के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग बोर्ड की स्थापना करना।

पुर:स्थापन के लिए

 

9.

विमान द्वारा वहन (संशोधन) विधेयक, 2015.

देयताओं की संशोधित सीमाओं को लागू करना तथा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित किए जाने हेतु ऐसे नियम बनाना जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं होंगे।

पुर:स्थापन के लिए

 









 

 

II - वित्तीय कार्य

    निम्नलिखित से संबंधित विनियोग विधेयकों पर विचार तथा उन्हें लौटाया जाना:-

1.  2015-16 की अनुपूरक अनुदान मांगें (सामान्य); और

2. 2012-13 की अतिरिक्त अनुदान मांगें (रेल)

शमशेर के. शरीफ
महासचिव