राज्‍य सभा  
संसदीय समाचार भाग - 2
              
सं.  52992 सोमवार, 23 फरवरी 2015                                              विधायी अनुभाग
सरकारी विधान और अन्य कार्य, जिसे राज्य सभा के दो सौ चौंतीसवें सत्र के दौरान लिए जाने की संभावना है, से संबंधित विवरण

 

                सरकारी विधान और अन्य कार्य, जिसे राज्य सभा के दो सौ चौंतीसवें सत्र के दौरान लिए जाने की संभावना है, को दर्शाने वाला विवरण (इसे विस्तृत न समझा जाए) संलग्न है:-

I - विधान कार्य

(क)  लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक - राज्य सभा में लंबित

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाला प्रस्ताव

1.

कोयला खान (विशेष उपबंध) विधेयक, 2014

 

लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक 15.12.2014 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

कोयला खनन संक्रियाओं और कोयला उत्पादन में निरंतरता सुनिश्चित करने की दृष्टि से बोली लगाने वाले सफल व्यक्तियों तथा आबंटितियों को कोयला खानों के आबंटन और खनन पट्टों के साथ भूमि और खान अवसंरचना में और उस पर के अधिकार, हक और हित निहित करने के लिए तथा राष्ट्रीय हित में देश की आवश्यकता के अनुरूप कोयला संसाधनों के अधिकतम उपयोग का संवर्धन करने के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना।

वापस लिए जाने के लिए

 

 

2.

सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2014

लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक 16.12.2014 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

दिल्ली मेट्रो रेल निगम और अन्य मेट्रो रेल, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और दिल्ली के नगर निगमों के परिसरों को सरकारी परिसरों की परिभाषा में शामिल करने और सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली), अधिनियम 1971 के उपबंधों के अनुसार उनके परिसरों के अनाधिकृत उपभोगियों की बेदखली का उपबंध करना।

विचार तथा पारण के लिए

 

3.

कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2014

लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक 18.12.2014 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन में कतिपय दिक्कतों को दूर करने और व्यवसाय करने में सरलता लाने के लिए।

विचार तथा पारण के लिए

 

4.

मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2014

लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक 19.12.2014 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

ई-रिक्शा और ई-गाड़ियों का संचालन सुकर बनाने और उन्हें मोटर यान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत लाने और उस रीति और उन निबंधनों को विहित करने के लिए जिसके अनुसार ई-रिक्शा अथवा ई-गाड़ियों के संचालन के लिए ड्राईविंग लाईसेंस जारी किए जाएंगे।

वापस लिए जाने  के लिए

 

5.

प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (संशोधन) विधेयक, 2014

लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक 23.12.2014 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों को निम्नलिखित क्षेत्रों में सुदृढ़ बनाने के लिए:

(i)  एक से अधिक राज्य में विस्तृत संचालन क्षेत्र

(ii)  पूंजी आधार में वृद्धि

(iii)  बोर्ड का सुदृढ़ीकरण

विचार तथा पारण के लिए

 

() राज्य सभा में पुर:स्थापित विधेयक- स्थायी समिति को भेजे गए और प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया- पुन: राज्य सभा की प्रवर समिति को भेजे गए और उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया

 

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाला प्रस्ताव

 

1.

बीमा विधियां (संशोधन) विधेयक, 2008

22.12.2008 को पुर:स्थापित

विभाग-संबंधित वित्त संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 13.12.2011 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया। बाद में 14.08.2014 को विधेयक राज्य सभा की प्रवर समिति को भेजा गया और समिति ने 10.12.2014 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

बीमा अधिनिमय 1938, साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1972 और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 का और संशोधन करना।

वापस लिए जाने के लिए

 

()  लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक - राज्य सभा की प्रवर समितियों को भेजे गए

 

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाला प्रस्ताव

 

1.

निरसन और संशोधन विधेयक 2014

लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक 23.12.2014 को राज्य सभा की प्रवर समिति को भेजा गया।

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन और कतिपय अन्य अधिनियमितियों का संशोधन करना।

प्रवर समिति द्वारा राज्य सभा को प्रतिवेदन  प्रस्तुत कर दिए जाने की स्थिति में विचार और पारित किए जाने के लिए किया जा सकता है।

 

2.

संदाय और निपटान प्रणाली (संशोधन) विधेयक 2014

लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक 23.12.2014 को राज्य सभा की प्रवर समिति को भेजा गया।

स्वयं केंद्रीय प्रतिपक्ष (सीसीपी) के दिवालिया हो जाने परिसमापन अथवा विघटन हो जाने की स्थिति में नेटिंग और संदाय अंतिमता का उपबंध करना; पूर्वदत्त लिखत (पीपीआई) प्रचालकों/जारीकर्त्ताओं के दिवालिया हो जाने अथवा धन शोधन अक्षम हो जाने की स्थिति में ग्राहकों के हितों का संरक्षण करना; और व्यापार संग्रहकर्त्ता (टीआर) और विधिक सत्ता पहचान प्रणाली (एलईआईएस) जैसे नए परिवर्तनों के साथ-साथ पीपीआई जारीकर्ताओं के "निलंबलेखित" शेष के संबंध में नेटिंग और ग्राहकों के हितों के संरक्षण से संबंधित खामियों को दूर करने के लिए एक कानूनी संरचना उपलब्ध कराना

 

प्रवर समिति द्वारा राज्य सभा को प्रतिवेदन  प्रस्तुत कर दिए जाने की स्थिति में विचार और पारित किए जाने के लिए किया जा सकता है।

 

 

() राज्य सभा में पुर:स्थापित विधेयक - स्थायी समितियों को भेजे गए और उनके प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाला प्रस्ताव

1.

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013

19.08.2013 को पुर:स्थापित

विभाग संबंधित कार्मिक, लोक शिकायत तथा विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 6.2.2014 को प्रस्तुत किया गया।

'भ्रष्टाचार' शब्द की स्पष्ट और असंदिग्ध परिभाषा के लिए रिश्वत के आपूर्ति पक्ष को इसके दायरे में लाने के लिए एक स्पष्ट प्रावधान का उपबंध करना, तुच्छ और तंग करने वाले अभियोजन से संरक्षण संबंधी उपबंध में इसके स्पष्ट मानदंड और प्रक्रिया निर्धारित करते हुए परिवर्तन करना तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का अधिक प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना।

विचार तथा पारण के लिए

2.

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2014

11.02.2014 को पुर:स्थापित

विभाग संबंधित सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 19.12.2014 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

3 राज्यों अर्थात् हरियाणा, कर्णाटक, ओडिशा के संबंध में अनुसूचित जातियों की सूची में उपांतरण करना और संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962 का भी संशोधन करना।

विचार तथा पारण के लिए

(ड.) लोक सभा में उद्भूत विधेयक - स्थायी समिति को नहीं भेजा गया।

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाला प्रस्ताव

1.

संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014

 

23.12.2014 को पुर:स्थापित

देश में वस्तु एवं सेवाकर की शुरूआत करने को सुकर बनाना।

 

 

विचार तथा पारण

() लोक सभा में उद्भूत विधेयक - स्थायी समिति को भेजा गया और इसका प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाला प्रस्ताव

1.

निरसन और संशोधन विधेयक, 2014

11.08.2014 को पुर:स्थापित

विभाग संबंधित कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 19.12.2014 को प्रस्तुत किया गया।

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन और कतिपय अन्य अधिनियमितियों का संशोधन करना।

विचार तथा पारण के लिए

() लोक सभा में उद्भूत विधेयक - स्थायी समिति को भेजा गया।

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाला प्रस्ताव

1.

लोकपाल और लोकायुक्त तथा अन्य संबंधित विधि (संशोधन) विधेयक, 2014

18.12.2014 को पुर:स्थापित

22 दिसम्बर, 2014 को कार्मिक, शिकायत और पेंशन मंत्री द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव उपस्थित किए जाने और कुछ सदस्यों द्वारा बोले जाने के बाद संसदीय कार्य मंत्री ने सूचना दी कि विधेयक को स्थायी समिति को सौंपने की मांग की गई है और सरकार को विधेयक को स्थायी समिति को सौंपने में कोई आपत्ति नहीं है। अत: विधेयक पर आगे चर्चा आस्थगित कर दी गई। विधेयक 30.12.2014 को कार्मिक, लोक शिकायत तथा विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति को सौंप दिया गया।

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 का संशोधन करना और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 का और संशोधन करना।

विधेयक पर स्थायी समिति का प्रतिवेदन राज्य सभा को प्रस्तुत किए जाने की स्थिति  में आगे विचार तथा पारण के लिए लिया जा सकता है।

() नए विधेयक।

क्र.सं.

विधेयक का नाम

प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाला प्रस्ताव

1.

वित्त विधेयक, 2015

वर्ष 2015-16 के लिए कर प्रस्ताव  को प्रभावी करना।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए

2.

कोयला खान (विशेष उपबंध) विधेयक, 2015

26.12.2014 को प्रख्यापित कोयला खान (विशेष उपबंध) द्वितीय अध्यादेश, 2014 (2014 का संख्यांक 7) को प्रतिस्थापित करना।

कोयला खनन संक्रियाओं और कोयला उत्पादन में निरंतरता सुनिश्चित करने की दृष्टि से बोली लगाने वाले सफल व्यक्तियों तथा आबंटितियों को कोयला खानों के आबंटन और खनन पट्टों के साथ भूमि और खान अवसंरचना में और उस पर के अधिकार, हक और हित निहित करने के लिए तथा राष्ट्रीय हित में देश की आवश्यकता के अनुरूप कोयला संसाधनों के अधिकतम उपयोग का संवर्धन करने के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए

3.

बीमा विधि (संशोधन) विधेयक, 2015

26.12.2014 को प्रख्यापित बीमा विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (2014 का सं. 8) को प्रतिस्थापित करना।

बीमा अधिनियम, 1938, साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 का संशोधन करना।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए।

4.

नागरिकता (संशोधन)विधेयक, 2015

06.01.2015 को प्रख्यापित नागरिकता (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का सं. 1) को प्रतिस्थापित करना।

नागरिकता अधिनियम, 1955 के संशोधन के लिए और भारतीय नागरिकता को प्राप्त करवाने के लिए, "प्रवासी भारतीय नागरिक" नामावली को पुनर्नामित करने के लिए, पौत्र द्वारा प्रवासी भारतीय नागरिकों के रूप में पंजीकरण को सक्षम बनाने के लिए, प्रवासी भारतीय नागरिकता की प्राप्ति को सक्षम बनाने के लिए, इत्यादि।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए।

5.

मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2015

07.01.2015 को प्रख्यापित मोटर वाहन (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का सं. 2) को प्रतिस्थापित करना।

ई-रिक्शा और ई. गाड़ी चलाने को सुगम बनाने के लिए और उन्हें मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के दायरे में लाने के लिए और नीति निर्धारण के लिए जिसमें और शर्तें, जिनके विषय में, ई-रिक्शा अथवा ई-गाड़ी को चलाने के लिए चालन अनुज्ञा-पत्र जारी किए जाएंगे।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए

6.

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार विधेयक, 2015

31.12.2014 को प्रख्यापित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अध्यादेश, 2014 (2014 का सं. 9) को प्रतिस्थापित करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और ग्रामीण अवसंरचना परियोजनाओं जैसे विद्युतीकरण, आवासन, औद्योगिक गलियारों और अन्य सामाजिक अवसंरचना परियोजनाओं इत्यादि को सरल और सुगम बनाना।

 

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए।

7.

खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2015

12.01.2015 को प्रख्यापित खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 2015 (2015 का सं. 3) को प्रतिस्थापित करना।

आवंटन में पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए, खनिज संसाधनों के मूल्य के अंश में बढ़ोतरी के लिए, खनिज छूटों के नवीकरण के लिए, खनन क्षेत्र की तत्कालिक आवश्यकता का उल्लेख करने के लिए और आधारभूत संरचनात्मक कमियों को दूर करने के उपाय करने लिए, जो वर्तमान गतिरोध को रेखांकित करती हैं।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए।

8.

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2015

सहकारी सोसाइटी की परिभाषा में उत्पादक कंपनी को शामिल करने के लिए, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सशक्त करने के लिए, अधिसूचित सेवाओं में प्रवृत्त और अधिसूचित पण्य पदार्थों का व्यापार करने के अतिरिक्त उत्पादक कंपनियों को ऋण और अनुदान प्रदान करना।

 

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए।

9.

भाण्डागारण निगम (संशोधन) विधेयक, 2015

केन्द्रीय भाण्डागारण निगम को लघु-रत्न के स्तर की मंजूरी देने के लिए, जिसकी प्रतिभूति धारा 5 की उक्त उप-धारा (1) के अंतर्गत निर्दिष्ट है, जो वापस ली जाएगी और केन्द्रीय सरकार प्रतिभूतिदाता के रूप में अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाएगी।

पुर:स्थापन के लिए।

10.

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2015

आंध्र प्रदेश के विधान परिषद् की शक्ति को बढ़ाना।

पुर:स्थापन के लिए।

11.

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2015

3 राज्य यथा छत्तीसगढ़, केरल और ओडिशा के संदर्भ में अनुसूचित जातियों की सूचियों का उपांतरण करना।

पुर:स्थापन के लिए।

12.

माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2015

माध्यमस्थम् प्रक्रिया को ओर अधिक पक्षकार के अनुकूल बनाने, प्रभावी कीमत का और समयानुसार माध्यस्थम् के मामलों के निटान के लक्ष्य की  प्राप्ति को सुगम बनाने के लिए और मामलों के निपटान में विलम्ब को दूर करने के लिए विधिक ढाँचे को सुधारने के लिए और कार्यकरण को सरल बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए।

पुर:स्थापन के लिए।

13.

विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2015

कतिपय विनियोग अधिनियमों का निरसन करना

पुर:स्थापन के लिए

14.

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2015

सभी व्यक्तियों, जो विभिन्न धार्मिक नामकरणों से भारतीय नागरिक हैं, के विवाहों का रजिस्ट्रीकरण करने और जो महिलाओं के मामले में लाभप्रद होगा, जिससे उन्हें रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र से वैवाहिक और जीवन-निर्वाह मामलों में साक्ष्य मिलेगा और साथ ही उन्हें होने वाली अनावश्यक परेशानियों से बचाएगा, का उपबंध करना

पुर:स्थापन के लिए

15.

सूचना प्रदाता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015

सूचना प्रदाता अधिनियम, 2011 का संशोधन करना

पुर:स्थापन के लिए

16.

भारतीय प्रबंधन संस्थान विधेयक, 2015

कतिपय प्रबंध संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के उत्कृष्ट संस्थान, इस दृष्टि से घोषित करना, कि ये संस्थान प्रबंध, प्रबंध अनुसंधान और ज्ञान के अन्य संबंध क्षेत्रों में वैश्विक उत्कृष्टता का स्तर प्राप्त कर सकें और ऐसे संस्थानों के संबंधित कतिपय अन्य मामलों या तत्संसक्त विषयों का उपबंध करना

पुर:स्थापन के लिए

17.

राष्ट्रीय शैक्षिक निक्षेपागार विधेयक, 2015

शैक्षिक पुरस्कारों और प्रमाणपत्रों को वस्तुपरक रूप में समाप्त करने के लिए तथा इलैक्ट्रानिक रूप में केन्द्रीय डेटाबेस को बनाए रखने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक निक्षेपागार की स्थापना करने का उपबंध करना

पुर:स्थापन के लिए

II - वित्तीय कार्य

()  2015-16 के लिए बजट (रेल)

1.       बृहस्पतिवार, 26 फरवरी, 2015 को मध्याह्न पश्चात् 2.00 बजे 2015-16 के बजट (रेल) को सभापटल पर रखा जाना।

2.      निम्नलिखित से संबंधित विनियोग विधेयकों पर विचार तथा उन्हें लौटाया जाना:-

(क) 2015-16 की लेखा अनुदान माँगे (रेल)

(ख) 2014-15 की अनुपूरक अनुदान मांगें (रेल)

(ग) 2015-16 की अनुदान मांगें (रेल)

() 2015-16 के लिए सामान्य बजट

1.       शनिवार, 28 फरवरी, 2015 को मध्याह्न पश्चात् 1.30 बजे 2015-16 के सामान्य बजट को सभापटल पर रखा जाना।

2.      निम्नलिखित से संबंधित विनियोग विधेयकों पर विचार तथा उन्हें लौटाया जाना:-

(क) 2015-16 की लेखा अनुदान माँगे (सामान्य)

(ख) 2014-15 की अनुपूरक अनुदान मांगें (सामान्य)

(ग) 2013-14 की अतिरक्त अनुदान मांगें (सामान्य)

() 2015-16 की अनुदान मांगें (सामान्य)

III -गैर विधायी कार्य

1.       राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा।

2.      रेल अभिसमय समिति के गठन के लिए स्वीकृति प्राप्त करने संबंधी संकल्प पर विचार।

शमशेर के. शरीफ
महासचिव