राज्‍य सभा  
संसदीय समाचार भाग - 2
              
सं.  52185 शुक्रवार, 4 जुलाई 2014                                              विधायी अनुभाग
सरकारी विधान और अन्य कार्य, जिसे राज्य सभा के दो सौ बत्तीसवें सत्र के दौरान लिए जाने की संभावना है, से संबंधित विवरण

                सरकारी विधान और अन्य कार्य, जिसे राज्य सभा के दो सौ बत्तीसवें सत्र के दौरान लिए जाने की संभावना है, को दर्शाने वाला विवरण (इसे विस्तृत न समझा जाए) संलग्न है:-

I - विधान कार्य

(क)  राज्य सभा में पुर:स्थापित विधेयक - चर्चा आरंभ नहीं हुई (1)

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाला प्रस्ताव

1.

तमिलनाडु विधान परिषद (निरसन) विधेयक, 2012

 

04.05.2012 को पुर:स्थापित।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव 22.05.2012 को उपस्थित किया गया परंतु मंत्री ने चर्चा आरंभ नहीं की थी।

तमिलनाडु विधान परिषद अधिनियम, 2010 को निरस्त करने के लिए।

आगे विचार तथा पारण

 

 

 

 

 

 

 

 

 

()  राज्य सभा में पुर:स्थापित विधेयक - स्थायी समितियों को सौंपे गए और उनके प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए (8)  

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाला प्रस्ताव

 

1.

बीमा विधि (संशोधन) विधेयक, 2008

22.12.2008 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित वित्त संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 13.12.2011 को प्रस्तुत किया गया।

बीमा अधिनियम, 1938, साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 का संशोधन करने के लिए।

आगे विचार तथा पारण

2.

राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान विधेयक, 2013

 

11.03.2013 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 26.08.2013 को प्रस्तुत किया गया।

राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद को डिजाइन से संबंधित सभी शाखाओं में शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण में क्वालिटी और उत्कर्ष अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने के लिए।

आगे विचार तथा पारण

3.

राजस्थान विधान परिषद् विधेयक, 2013

6 अगस्त, 2013 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 9 दिसम्बर, 2013 को प्रस्तुत किया गया।

राजस्थान राज्य के लिए विधान परिषद का सृजन करने और उससे अनुपूरक, आनुषंगिक तथा पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए।

विचार तथा पारण

4.

भू-संपदा (विनियमन और विकास) विधेयक, 2013

14 अगस्त, 2013 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 13 फरवरी, 2014 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

भू-संपदा सेक्टर के विनियमन और संवर्धन के लिए भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने तथा यथास्थिति, भू-खंड, अपार्टमेंट या भवन का दक्षतापूर्ण और पारदर्शी रीति में विक्रय सुनिश्चित करने तथा भू-संपदा सेक्टर में उपभोक्ताओं के हित की सरंक्षा करने और प्राधिकरण के विनिश्चयों, निदेशों या आदेशों के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई करने के लिए एक अपील अधिकरण की स्थापना करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए।

विचार तथा पारण

5.

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013

19 अगस्त, 2013 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 6 फरवरी, 2014 को प्रस्तुत किया गया।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 का और संशोधन करने के लिए।

विचार तथा पारण

6.

मानसिक स्वास्थ्य देखरेख विधेयक, 2013

19 अगस्त, 2013 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 9 दिसम्बर, 2013 को प्रस्तुत किया गया।

मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 को प्रतिस्थापित करने के लिए।

विचार तथा पारण

7.

नालन्दा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013

26 अगस्त, 2013 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित विदेश मामलों संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 17 दिसम्बर, 2013 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

नालन्दा विश्वविद्यालय को अधिकतम संभव वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्ता प्रदान करने के लिए।

विचार तथा पारण

8.

असम विधान परिषद विधेयक, 2013

10 दिसम्बर, 2013 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन 17 फरवरी, 2014 को प्रस्तुत किया गया।

असम राज्य के लिए विधान परिषद का सृजन करने और उससे अनुपूरक आनुषंगिक तथा पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए।

विचार तथा पारण

 

()     राज्य सभा में पुर:स्थापित विधेयक - स्थायी समिति को नहीं सौंपा गया (1)

 

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाला प्रस्ताव

1.

संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुन:समायोजन (तीसरा) विधेयक, 2013

10.12.2013 को पुर:स्थापित।

लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं में स्थानों का पुन:समायोजन तथा उनके लिए राज्य क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों का वहां तक पुन:समायोजन, जहां तक ऐसा पुन:समायोजन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की सूचियों उनके सम्मिलित किए जाने या उनसे अपवर्जित किए जाने के कारण आवश्यक हो गया है, करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए।

वापस लिए जाने के लिए

()  नए विधेयक-11

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किया जाने वाला प्रस्ताव







 

1.

वित्त (संख्याक 2) विधेयक, 2014

वर्ष 2014-15 के लिए कर संबंधी प्रस्तावों को लागू करने के लिए।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए

2.

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2014

(अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए)

04.03.2014 को प्रख्यापित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (संशोधन) अध्यादेश (2014 का संख्याक 1), 2014 को प्रतिस्थापित करने के लिए।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को अधिकाधिक न्याय प्रदान करने और दोषियों के लिए और अधिक निवारक उपाय करने के लिए।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए

3.

प्रतिभूति विधि (संशोधन) विधेयक, 2014

(अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए)

28.03.2014 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित प्रतिभूति विधि (संशोधन) अध्यादेश (2014 का संख्याक 2) को प्रतिस्थापित करने के लिए।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम  1992, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ओर निक्षेपागार अधिनियम 1996 का संशोधन करने के लिए।

 

 

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए

4.

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन), विधेयक 2014

(अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए)

28.05.2014 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन), अध्यादेश, 2014

 (2014 का संख्याक 3), 2014 को प्रतिस्थापित करने के लिए।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष अर्द्ध पूर्ण-कालिक सदस्यों को केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अन्तर्गत अथवा दूरसंचार सेवा में किसी कम्पनी में नियोजन के लिए पात्र बनाने के लिए

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए

5.

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2014

(अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए)

29.05.2014 को प्रख्यापित आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अध्यादेश, 2014 (2014 का संख्याक 4), 2014 को प्रतिस्थापित करने के लिए।

तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए

6.

संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुन:समायोजन (तीसरा) विधेयक, 2014

लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं में स्थानों का पुन:समायोजन तथा उनके लिए राज्य क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों का वहां तक पुन:समायोजन, जहां तक ऐसा पुन:समायोजन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की सूचियों उनके सम्मिलित किए जाने या उनसे अपवर्जित किए जाने के कारण आवश्यक हो गया है, करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए एक नए विधेयक को पुर:स्थापित करने के लिए।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए

7.

संविधान (संशोधन) विधेयक, 2014

असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के छठी अनुसूची के क्षेत्रों में परिषदों को सुदृढ़ बनाने के लिए।

पुर:स्थापन के लिए

8.

विदेशी लोक पदधारी और अंतरराष्ट्रीय लोक संगठन पदधारी रिश्वत निवारण विधेयक, 2014

विदेशी लोक पदधारियों और अंतरराष्ट्रीय लोक संगठनों के पदधारियों के रिश्वत संबंधी भ्रष्टाचार का निवारण करने तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए।

पुर:स्थापन के लिए

9.

सूचना प्रदाता  संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2014

 

देश की संप्रभुता और अखण्डता, राष्ट्र की सुरक्षा, इत्यादि को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले प्रकटन से सुरक्षा प्रदान करने हेतु सूचना प्रदाता संरक्षण विधेयक, 2011 का संशोधन करने के लिए

पुर:स्थापन के लिए

10.

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश  (संशोधन) विधेयक, 2014

()छत्तीसगढ़ राज्य के (i) 'नगासिया' अनुसूचित जनजाति के पर्याय के रूप में  'किसान' समुदाय (ii) 'भारिया भूमिया' अनुसूचित जनजाति के पर्याय के रूप में भुईंया, भुईयां, भुयां समुदायों तथा ()तमिलनाडु राज्य के 'मलयाली' अनुसूचित जनजाति के प्रतिस्थापन के रूप में म्लाई वेल्लालर, करलार, कारालार गाउंडर, मलयाली गाउंडर को शामिल करते हुए अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में संशोधन करना।

 

पुर:स्थापन के लिए

11.

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश  (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2014

तमिलनाडु राज्य के  "नारीकोरावन समुदाय को कुरिवीक्करन"  के साथ शामिल करके  तथा छत्तीसगढ़ राज्य के धनवार अनुसूचित जनजाति के पर्याय के रूप में  धनुहार/धनुवार समुदायों को शामिल करते हुए अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में संशोधन करना।

पुर:स्थापन के लिए


II - वित्तीय कार्य

वर्ष 2014-15 के लिए बजट (रेल)

1.                   मंगलवार, 8 जुलाई, 2014 को वर्ष 2014-15 के लिए बजट (रेल) का मध्याह्न पश्चात् 2.00 बजे सभा पटल पर रखा जाना

2.                  वर्ष 2014-15 के लिए बजट (रेल) पर सामान्य चर्चा

3.                  निम्नलिखित अनुदान मांगों से संबंधित विनियोग विधेयकों पर, लोक सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात्, विचार तथा उन्हें लौटाया जाना:-

             ()     वर्ष 2011-12 की अतिरिक्त अनुदान मांगें (रेल); और

             ()     वर्ष 2014-15 की  अनुपूरक अनुदान मांगें (रेल)

 

वर्ष 2014-15 के लिए बजट (सामान्य)

1.                   बृहस्पतिवार, 10 जुलाई, 2014 को वर्ष 2014-15 के लिए बजट (सामान्य) का मध्याह्न पश्चात् 1.30 बजे सभा पटल पर रखा जाना

2.                  वर्ष 2014-15 के लिए बजट (सामान्य) पर सामान्य चर्चा

3.                  निम्नलिखित अनुदान मांगों से संबंधित विनियोग विधेयकों पर, लोक सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात्, विचार तथा उन्हें लौटाया जाना:-

 (क)  वर्ष 2011-12 की अतिरिक्त अनुदान मांगे (सामान्य)

              (ख)  वर्ष 2014-15 की  अनुपूरक अनुदान मांगें (सामान्य)

 

 

 

वर्ष 2014-15 के लिए राज्य बजट (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)

1.             वर्ष 2014-15 के लिए बजट (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) का सभा पटल पर रखा जाना

2.            वर्ष 2014-15 के लिए बजट (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) पर सामान्य चर्चा

3.            वर्ष 2014-15 के लिए अनुदान मांगों (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) से संबंधित विनियोग विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात्, विचार तथा उसे लौटाया जाना।

 

शमशेर के. शरीफ
महासचिव