राज्‍य सभा  
संसदीय समाचार भाग - 2
              
सं.  51096 शुक्रवार, 2 अगस्‍त 2013                                              विधायी अनुभाग
सरकारी विधान और अन्य कार्य, जिसे राज्य सभा के दो सौ उनत्तीसवें सत्र के दौरान लिए जाने की संभावना है, से संबंधित विवरण

सरकारी विधान और अन्य कार्य, जिसे राज्य सभा के दो सौ उनत्तीसवें सत्र के दौरान लिए जाने की संभावना है, को दर्शाने वाला विवरण (इसे विस्तृत न समझा जाए) संलग्न है:-

I - विधान कार्य

(क)  लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक - चर्चा समाप्त नहीं हुई (1)

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाला प्रस्ताव

1.

सूचना प्रदाता  संरक्षण विधेयक, 2011

 

विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, आगे विचार किए जाने का प्रस्ताव 14.08.2012 को जारी रहा परंतु चर्चा समाप्त नहीं हुई थी ।

 

किसी लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के किसी अभिकथन पर या जानबूझकर शक्ति के दुरुपयोग अथवा विवेकाधिकार के जानबूझकर दुरुपयोग के प्रकटन से संबंधित शिकायतों को स्वीकार करने के लिए कोई तंत्र स्थापित करने तथा ऐसे प्रकटन की जांच करने या जांच कारित कराने तथा ऐसी शिकायत करने वाले व्यक्ति के उत्पीड़न से पर्याप्त सुरक्षा का तथा उनसे संबंधित और आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए।

आगे विचार तथा पारण

 









 

()         लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक- राज्य सभा में चर्चा आस्थगित (1)

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाला प्रस्ताव

 

1.

शिक्षा अधिकरण विधेयक, 2010

विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किए जाने का प्रस्ताव 31.08.2010 को आस्थगित किया गया।

 

शिक्षकों तथा अन्य स्टेक होल्डरों से अंतर्वलित विवादों के प्रभावी और शीघ्र न्यायनिर्णयन और उच्चतर शिक्षा में अऋजु आचरण में लिप्तता की शास्तियों के न्यायनिर्णयन के लिए शिक्षा अधिकरण की स्थापना करने तथा इससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए।

आगे विचार तथा पारण

()     लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक- राज्य सभा में लंबित (3)

 

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाला प्रस्ताव

1.

लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011

विधेयक, लोक सभा द्वारा 27.12.2011 को पारित रूप में, राज्य सभा की प्रवर समिति को 21.05.2012 को सौंपा गया। समिति ने अपना प्रतिवेदन 23.11.2012 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया।

कतिपय लोक कृत्यकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों के बारे में जांच करने के लिए संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त के निकाय की स्थापना करने और उससे संबंधित या उसके  आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए ।

विचार तथा पारण

2.

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2012

लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक 4.09.2012 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

 

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या को पाँच से बढ़ाकर छह करना तथा अंशकालिक सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर चार से छह करना और वित्तीय प्रबंधन, परिवहन, आयोजना तथा अन्य संगत क्षेत्रों में प्रतिष्ठित पेशेवरों की नियुक्ति की अनुमति देना।

विचार तथा पारण

3.

कंपनी विधेयक, 2012

लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक 19.12.2012 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

कंपनियों से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करना तथा कंपनी अधिनियम, 1956 को निरस्त करना।

विचार तथा पारण

()     लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक जिसके संबंध में प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया (1)

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाला प्रस्ताव

 

1.

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2010

विधेयक, लोक सभा द्वारा पारित रूप में राज्य सभा की प्रवर समिति को 31.08.2010 को सौंपा गया। समिति ने अपना प्रतिवेदन 16.12.2011 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया।

वक्फ अधिनियम, 1995 के कतिपय उपबंधों में संशोधन करना ताकि वक्फ की संपत्तियां आसानी से अन्यसंक्रांत न हों तथा वक्फ की संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन हो।

 

 

 

विचार तथा पारण

(ड.)        राज्य सभा में पुर:स्थापित विधेयक- चर्चा समाप्त नहीं हुई (1)

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाला प्रस्ताव

 

1.

¾ÖÖßÖã×¾Ö¤Ëü (ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2010

31.08.2010 को पुर:स्थापित।

 

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव 14.12.2011 को उपस्थित किया गया, परन्तु चर्चा समाप्त नहीं हुई।

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आगे विचार तथा पारण

 ()     राज्य सभा में पुर:स्थापित विधेयक- चर्चा आस्थगित (1)

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाला प्रस्ताव

 

1.

×¾Ö¾ÖÖÆü ×¾Ö×¬Ö (ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2010

विभाग संबंधित कार्मिक, लोक शिकायत तथा विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 01.03.2011 को प्रस्तुत किया गया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव 21 मई, 2012 को आस्थगित हुआ।

तलाक के आधार के रूप में असाध्य विवाह भंग का उपबंध करने के लिए हिंदू  विवाह अधिनियम, 1955 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में संशोधन करना।

आगे विचार तथा पारण

 ()     राज्य सभा में पुर:स्थापित विधेयक - स्थाई समिति को न सौंपा गया

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाला प्रस्ताव

 

1.

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (सशोधन) विधेयक, 2013

19.3.2013 को पुर: स्थापित।

आयुर्विज्ञान शिक्षा का विनियमन करने में अधिनियम को अधिक प्रभाव बनाने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की विभिन्न धाराओं का संशोधन करना।

 

 

 

 

 

वापस लिए जाने के लिए

()  राज्य सभा में पुर:स्थापित विधेयक-स्थायी समितियों को सौंपे गए और उनके प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किया जाने वाला प्रस्ताव







 

1.

ओषधि और प्रसाधन (संशोधन) विधेयक, 2007

21.8.2007 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 21.10.2008 को पुस्तुत किया गया। केन्द्रीय ओषधि प्राधिकरण की स्थापना को सुकर बनाने और विशेषज्ञ समूह के अनुसरण में ओषधियों के विनिर्माण के लिए केन्द्रीकृत लाइसेंसिंग की शुरूआत करने तथा अधिनियम में परिणामी परिवर्तन करने के लिए।

वापस लिए जाने के लिए

 

2.

बीमा विधि (संशोधन) विधेयक, 2008

22.12.2008 को पुर:स्थापित किया गया। विभाग संबंधित वित्त संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 13.12.2011 को प्रस्तुत किया गया। बीमा अधिनियम, 1938, साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम,1972 तथा बीमा विनियामक, 1999 का संशोधन करने के लिए।

विचार तथा पारण

 

3.

नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2011

8.12.2011 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन 26.03.2012 को प्रस्तुत किया गया।

(1)               स्वतंत्र भारत के तत्कालीन नागरिकों द्वारा भारतीय नागरिकता के पुन: अर्जन को सुकर बनाना।

(2)              ऐसे अवयस्कों, जिनके दोनों अभिभावक भारतीय नागरिक हैं अथवा एक अभिभावक भारतीय नागरिक है और दूसरा अभिभावक भारत की विदेशी नागरिकता का पात्र नहीं है,द्वारा भारत की विदेशी नागरिकता के अर्जन को समर्थ बनाना।

(3)              भारतीय मूल के व्यक्ति कार्ड स्कीम और भारतीय विदेशी नागरिक स्कीम के एक साथ विलय करना।

(4)              "भारतीय विदेशी नागरिक" की नामावली को "विदेशी भारतीय कार्ड धारक" के रूप में पुन: नामनिर्दिष्ट करना।

विचार तथा पारण

 

4.

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2012

7.5.2012 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित कार्मिक, लोक शिकायत तथा विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 27.2.2013 को प्रस्तुत किया गया।

विभिन्न धर्मों में विश्वास रखने वाले उन सभी व्यक्तियों के, जो भारत के नागरिक हैं, विवाहों का रजिस्ट्रीकरण करने और स्त्रियों के लिए लाभप्रद होने का उपबंध करने के लिए, क्योंकि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र विवाह संबंधी और भरण-पोषण संबंधी मामलों में साक्ष्यकारी महत्व प्रदान करेगा तथा उनके अनावश्यक उत्पीड़न का निवारण करेगा।

विचार तथा पारण

 

5.

संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक, 2013

26.02.2013 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 02.05.2013 को प्रस्तुत किया गया।

संसद और राज्य विधान सभाओं दोनों ही के निचले सदनों में उन अनुसूचित जनजातियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करना, जिन्हें अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 के आधार पर अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया था।

 

 

 

 

 

वापस लिये जाने के लिए

 

()  राज्य सभा में पुर:स्थापित और राज्य सभा द्वारा पारित, लोक सभा में लंबित विधेयक (1)

 

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किया जाने वाला प्रस्ताव

 

1.

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2013

29.05.2013 को प्रख्यापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अध्यादेश, 2013 (2013 का संख्यांक 5) को प्रतिस्थापित करना।

राज्य सभा द्वारा 11 मार्च, 2013 को यथा पारित विधेयक 12 मार्च, 2013 को लोक सभा के पटल पर रखा गया।

प्रतिभूति अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के पद हेतु चयन के दायरे को उच्च न्यायालय के किसी ऐसे वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश का शामिल करके वृहद् करना, जिसकी एक अर्हता के तौर पर किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में न्यूनतम सात वर्ष की सेवा हो।

वापस लिए जाने के लिए

 

()  लोक सभा में उद्भूत विधेयक- लोक सभा में चर्चा समाप्त नहीं हुई(2)

 

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किया जाने वाला प्रस्ताव

 

 

 

 

 

 

1.

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थान प्रत्यायन विनियामक प्राधिकरण, विधेयक, 2010

03.05.2010 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 12.08.2011 को प्रस्तुत किया गया।

8 अगस्त, 2012 को उपस्थित किए गए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा 09.08.2012 को समाप्त नहीं हुई।

स्वतंत्र प्रत्यायन अभिकरणों द्वारा आज्ञापक प्रत्यायन के माध्यम से उच्च्तर शिक्षा संस्थाओं की शैक्षिक गुणता, उनमें संचालित कार्यक्रमों और उनके अवसंरचना के निर्धारण हेतु उपबंध करने और उक्त प्रयोजन के लिए कानूनी प्राधिकरण स्थापित करने और इससे संबद्ध या इसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए।

विचार तथा पारण

 

2.

संविधान (114वां संशोधन) विधेयक, 2010

25.08.2010 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 09.12.2010 को प्रस्तुत किया गया

28 दिसम्बर, 2011 को विधेयक पर विचार के लिए पेश किए गए प्रस्ताव पर चर्चा उस दिन पूरी नहीं हुई।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करना।

विचार तथा पारण

 

()  लोक सभा में उद्भूत विधेयक- स्थायी समितियों को सौंपे गए और उनके प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए (16)

 

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किया जाने वाला प्रस्ताव

 

1.

संविधान (एक सौ दसवां संशोधन) विधेयक, 2009

26.11.2009 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 28.07.2010 को प्रस्तुत किया गया।

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण में वृद्धि करने के लिए।

विचार तथा पारण

 

2.

तकनीकी शिक्षा संस्थाओं, आयुर्विज्ञान शिक्षा संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में अऋजु व्यवहार का प्रतिषेध विधेयक, 2010

03.05.2010 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 2.8.2011 को प्रस्तुत किया गया।

तकनीकी शिक्षा संस्थाओं, आयुर्विज्ञान  शिक्षा संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में कतिपय अऋजु व्यवहार के प्रतिषेध का उपबंध करने और उनमें प्रवेश ले चुके या प्रवेश चाहने वाले छात्रों के हितों को सुरक्षित करने के लिए और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए।

 

विचार तथा पारण

 

3.

प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक, 2010

30.08.2010 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित वित्त संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 13.03.2012 को प्रस्तुत किया गया।

सभी प्रत्यक्ष कर विधियों को समेकित और एकीकृत करना तथा आयकर अधिनियम, 1961 और सम्पत्ति कर अधिनियम, 1957 दोनों को ही एकल विधान से प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव करना।

विचार तथा पारण

 

4.

अग्रिम संविदा  (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010

06.12.2010 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 22.12.2011 को प्रस्तुत किया गया।

विनियम को बाजारों के उदारीकरण के अनुरूप और अधिक प्रभावी और उद्देश्यपरक बनाना।

विचार तथा पारण

 

5.

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक, 2011

 

 

24.03.2011 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित वित्त संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 30.08.2011 को प्रस्तुत किया गया।

पेंशन निधियों को स्थापित, विकसित और विनियमित करके वार्धक्य आय प्रतिभूति का संवर्धन करने तथा पेंशन निधियों की स्कीमों के अभिदाताओं के हितों का संरक्षण करने हेतु एक सांविधिक पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना करना।

 

विचार तथा पारण

 

6.

विदेशी लोक पदधारी और अंतरराष्ट्रीय लोक संगठन पदधारी रिश्वत निवारण विधेयक, 2011

25.03.2011 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित कार्मिक, लोक शिकायत और विधि एवं न्याय संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 29.3.2012 को प्रस्तुत किया गया।

विदेशी लोक पदधारियों और अंतरराष्ट्रीय लोक संगठनों के पदधारियों के रिश्वत संबंधी भ्रष्टाचार का निवारण करने तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए।

विचार तथा पारण

 

7.

भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुरर्स्थापन विधेयक, 2011

07.09.2011 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 17.05.2012 को प्रस्तुत किया गया।

भूमि अर्जन अधिनियम 1894 को एकल एकीकृत विधेयक से प्रतिस्थापित करना जिसमें पुनर्वास तथा पुरर्स्थापन के लिए उपबंध समाहित हों।

 

विचार तथा पारण

 

8.

नाभिकीय संरक्षा विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2011

07.09.2011 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 21.03.2012 को प्रस्तुत किया गया।

परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने हेतु प्रधान मंत्री द्वारा 14 मार्च, 2011 को लोक सभा में दिए गए आश्वासन की पूर्ति करने के लिए।

विचार तथा पारण

 

9.

स्वापक औषधी और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2011

08.09.2011 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित वित्त संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 21 मार्च, 2012 को प्रस्तुत किया गया।

देश में अफीम के उत्पादन और प्रसंस्करण के बजाय अफीम तृण के सान्द्र के उत्पादन के द्वारा अफीम का रस अभिप्राप्त करने की एक अनुकल्पी पद्धति लाने के लिए समर्थकारी उपबंधों को यथा स्थान रखना। इसमें 2001 में किए गए संशोधनों से उद्भूत विसंगतियों को दूर करने और अधिनियम के उपबंधों को सुदृढ़ बनाने की ईप्सा भी की गई है।

विचार तथा पारण

 

10.

भांडागारण निगम (संशोधन) विधेयक , 2011

08.12.2011 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 30.08.2012 को प्रस्तुत किया गया।

केन्द्रीय भांडागारण निगम को मिनी रत्न का दर्जा प्रदान करना, धारा 5 की उप-धारा (1) में उल्लिखित प्रत्याभूति को वापस लिया जाएगा और केन्द्रीय सरकार को प्रत्याभूति-दाता होने के इसके उत्तरदायित्व से मुक्त किया जाएगा।

 

विचार तथा पारण

 

11.

नागरिकों के लिए माल और सेवाओं का समयबद्ध परिदान और शिकायत निवारण अधिकार विधेयक, 2011

20.12.2011 को पुर:स्थापित।

विभाग-संबंधित कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 28.08.2012 को प्रस्तुत किया गया।

प्रत्येक लोक प्राधिकारी पर समय सीमा का उल्लेख करते हुए बाध्यता नियत करना जिस समय सीमा में समान एवं सेवाएं प्रदान की जाएंगी और नागरिक चार्टर के अननुपालन के लिए शिकायत निवारण तंत्र का उपबंध करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना।

 

विचार तथा पारण

 

12.

जलदस्युता विधेयक, 2012

24.04.2012 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित विदेश मामलों  संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 14.08.2012 को प्रस्तुत किया गया।

जलदस्युओं को जलदस्युता के कृत्यों के लिए अभियोजन चलाने तथा दण्डित करने के लिए कानून में निश्चितता और स्पष्टता लाने तथा स्वस्थ विधायी आधार प्रदान करने के लिए।

विचार तथा पारण

 

13.

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश  (संशोधन) विधेयक, 2012

21.05.2012 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 24.08.2012 को प्रस्तुत किया गया।

चार राज्यों अर्थात् केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और त्रिपुरा के संबंध में अनुसूचित जातियों की सूचियों में तथा इसी उद्देश्य हेतु संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश, 1978 में संशोधन करना।

विचार तथा पारण

 

14.

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास विधेयक, 2012

03.09.2012 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 04.03.2013 को प्रस्तुत किया गया।

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन और आरोग्यविघातक शौचालयों के निर्माण   का प्रतिषेध करने तथा हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का पुर्नवास करने के लिए नए विधान को अधिनियमित करना।

विचार तथा पारण

 

15.

फेरीवाला (फरीवालों के निर्वाह का संरक्षण और विनियमन) विधेयक, 2012

6.9.2012 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 13.03.2013 को प्रस्तुत किया गया।

फेरीवालों के निर्वाह अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा का संरक्षण और देश में शहरी फेरी का विनियमन करने तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में शहरी फेरी के लिए कानूनी ढांचे में एकरूपता सुनिश्चित करने और तत्संसक्त अथवा आनुषंगिक विषयों के लिए।

विचार तथा पारण

 

16.

राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन विधेयक, 2012

10.12.2012 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 04.03.2013 को प्रस्तुत किया गया।

राज्यपालों को पद छोड़ने के पश्चात्‍ सचिवालयिक सहायता प्रदान करने के लिए।

विचार तथा पारण

 

()  नए विधेयक

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किया जाने वाला प्रस्ताव










 

1.

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2013

21 मई, 2013 को प्रख्यापित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का संख्यांक 4) को प्रतिस्थापित करना।

चिकित्सा शिक्षा को विनियमित करने में अधिनियम को और अधिक कारगर बनाए जाने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की विभिन्न धाराओं का संशोधन करना।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए

2.

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) दूसरा विधेयक, 2013

29 मई, 2013 को प्रख्यापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड दूसरा अध्यादेश, 2013 (2013 का संख्याक 5) को प्रतिस्थापित करना।

योग्यताओं में एक योग्यता के रूप में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सात वर्ष से अन्यून अवधि की सेवा करने वाले वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश को शामिल करके एस.ए.टी. के पीठासीन अधिकारी के पद के लिए चयन क्षेत्र में विस्तार करना।

 

 

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए

3.

संसदीय और विधान सभा क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन (दूसरा) विधेयक, 2013

5 जून, 2013 को प्रख्यापित संसदीय और विधान सभा क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन (दूसरा) अध्यादेश, 2013 (2013 का संख्यांक 6) को प्रतिस्थापित करना।

लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में सीटों का पुनर्समायोजन तथा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्समायोजन और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में आमेलन अथवा उससे निर्वसन द्वारा अपेक्षित ऐसे पुनर्समायोजन तथा उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए

4.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (दूसरा)विधेयक, 2013

5 जुलाई, 2013 को प्रख्यापित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 (2013 का संख्यांक 7) को प्रतिस्थापित करना।

लोगों को सस्ते मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण भोजन की पर्याप्त मात्रा की उपलब्धता सुनिश्चित करके मानव जीवन चक्र में भोजन और पोषकता संबंधी सुरक्षा का उपबंध करना ताकि वे गौरवपूर्ण जीवन जी सकें।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए

5.

प्रतिभूति विधि (संशोधन) विधेयक, 2013

18 जुलाई, 2013 को प्रख्यापित प्रतिभूति विधि (संशोधन) अध्यादेश 2013 (2013 का संख्यांक 8) को पुर:स्थापित करना।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 का संशोधन करना।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए

6.

राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय विधेयक, 2013

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, फुर्सतगंज, रायबरेली, उत्तर प्रदेश में राजीव गाँधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय स्थापित करना।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए

7.

नागर विमानन प्राधिकरण विधेयक, 2013

सकुशल, सुरक्षित और सस्ती विमान सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय के स्थान पर स्वतंत्र नागर विमानन प्राधिकरण का सृजन करना।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए

8.

इंदिरा गाँधी महिला राष्ट्रीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2013

अनन्य रूप से महिलाओं के लिए आदर्श केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करना ताकि देश में महिलाओं के व्यापक विकास को गति मिल सके।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए

9.

राजस्थान विधान परिषद विधेयक, 2013

राजस्थान राज्य के लिए विधायी परिषद के गठन का तथा उससे संबंधित आनुषंगिक, संसक्त और पारिणामिक विषयों का उपबंध करना।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए

10.

संसद (निरर्हता का निवारण) संशोधन विधेयक, 2013

 

संसद (निरर्हता का निवारण) अधिनियम, 1950 का संशोधन करना।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए

11.

सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2013

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का संशोधन करना।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए

12.

कोयला विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2013

कोयला क्षेत्र के लिए स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण नियुक्त करना जिसके परिणामस्वरूप कोयला संसाधनों का ईष्टतम विकास और संरक्षण और अधिक कारगर विनियमन, सर्वोत्तम खनन आचरणों का अंगीकरण, युक्तिसंगत मूल्य निर्धारण, बेहतर वितरण और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बाजार का सृजन आदि होगा। इससे कोयला क्षेत्र में नए प्रतिभागियों के लिए समान अवसर का सृजन करने में भी सहायता मिलेगी।

पुर:स्थापन के लिए

13.

सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक परिदान विधेयक, 2013

माल और सेवाओं के समयबद्ध परिदान के लिए नागरिकों के अधिकारों का अधिनियमन तथा उनकी शिकायतों के निवारण के लिए नए विधेयक का पुर:स्थापन करना।

पुर:स्थापन के लिए

14.

वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2013

 

वन्यजीव, उनके अंगों और उत्पादों के अवैध व्यापार पर नियंत्रण रखने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में सीआईटीईएस विनियमों, दंड के कोटिकरण और उनके संवर्धन, अनुसूची में प्रविष्टियों को बदलने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति के उपबंधों को शामिल करना तथा निकायों, समितियों, अधिकरणों आदि के गठन के लिए उपबंध करना।

पुर:स्थापन के लिए

15.

संविधान (एक सौ उन्नीसवां संशोधन) विधेयक, 2013

भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा करार, 1974 और भूमि सीमा करार के नवाचार को लागू करना।

पुर:स्थापन के लिए

16.

नालंदा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013

नालंदा विश्वविद्यालय को अधिकतम संभाव्य वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्ता प्रदान करना।

पुर:स्थापन के लिए

17.

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारण्टी निगम (संशोधन) विधेयक, 2013

उधारकर्ताओं विशेषकर छोटे उधारकर्ताओं की शिक्षा ऋण और विशिष्ट प्रत्यय गारण्टी निधियों के जरिए कुशल विकास के लिए ऋण तक की पहुँच को सुकर बनाना।

पुर:स्थापन के लिए

18.

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल विधेयक, 2013

मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 को प्रतिस्थापित करना।

पुर:स्थापन के लिए

19.

ओषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक, 2013

केन्द्रीय ओषधि प्राधिकरण के गठन, ओषधियों की केन्द्रीयकृत लाइसेंसिंग, ओषधियों के नैदानिक परीक्षण के लिए विनियामक उपबंध, ओषधियों और प्रसाधन सामग्री के निर्यात को अधिनियम की परिधि में लाने के लिए व्यापक विधेयक पुर:स्थापित करना।

 

 

पुर:स्थापन के लिए

20.

 

केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल विधेयक, 2013

कानून और व्यवस्था के पुन:स्थापन और उसे बनाए रखने के प्रयोजनार्थ संघ के एक सशस्त्र बल के रूप में के.रि.पु. बल के गठन और विनियमन से संबंधित विधि को समेकित करना तथा उसका संशोधन करना और तत्संबंधी विषय।

पुर:स्थापन के लिए

21.

पूर्ण स्वामिक स्थावर संपदा (विनियमन और विकास) विधेयक, 2013

पूर्ण स्वामिक स्थावर संपदा क्षेत्र के विनियमन और संवर्धन के लिए पूर्ण स्वामिक स्थावर संपदा विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करना तथा यथास्थिति भूखण्ड, अपार्टमेंट या भवन की प्रभावशाली और पारदर्शी तरीके से बिक्री सुनिश्चित करना और पूर्ण स्वामिक स्थावर संपदा क्षेत्र में उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करना, प्राधिकरण के विनिश्चयों, निदेशों या आदेशों से अपीलों की सुनवाई करने के लिए अपीलीय अधीकरण की स्थापना करना तथा उससे संसंक्त या उसके आनु षंगिक विषय।

पुर:स्थापन के लिए

22.

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013

रिश्वत के प्रदाय पक्ष को कवर करने के लिए 'भ्रष्टाचार' शब्द की स्पष्ट और असंदिग्ध परिभाषा तैयार करने के लिए त्वरित उपबंध करना, मानदंड और प्रक्रिया अधिकथित करने सहित तुच्छ या तंग करने वाले अभियोजन से संरक्षण से संबंधित उपबंध में परिवर्तन लाना तथा भ्रष्टाचार के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का और अधिक प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना।

पुर:स्थापन के लिए

23.

संविधान (संशोधन) विधेयक, 2013

संविधान के अनुच्छेद 316(2) का संशोधन करके सभी राज्य लोक सेवा आयोग के चेयरमैन/सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किया जाना।

पुर:स्थापन के लिए

24.

रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2013

देश में रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया के तत्काल कम्प्यूटरीकरण का उपबंध करना तथा स्थावर संपत्तियों के अंतरण के लिए पावर ऑफ अटार्नी के दुरूपयोग को रोकना।

पुर:स्थापन के लिए

25.

वाणिज्य पोत परिवहन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2013

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सामुद्रिक श्रम अभिसमय, 2006 के उपबंधों को शामिल करना।

पुर:स्थापन के लिए

 

II-  वित्तीय कार्य

 

                वर्ष 2013-14 की अनुदानों की पहली अनुपूरक मांगों (सामान्य) से संबंधित विनियोग विधेयक पर विचार करना तथा लौटाया जाना।

 

 

शमशेर के. शरीफ,

महासचिव।

 

शमशेर के. शरीफ
महासचिव