राज्‍य सभा  
संसदीय समाचार भाग - 2
              
सं.  50323 बुधवार, 21 नवम्‍बर 2012                                              विधायी अनुभाग
सरकारी विधान और अन्य कार्य, जिसे राज्य सभा के दो सौ सत्ताइसवें सत्र के दौरान लिए जाने की संभावना है, से संबंधित विवरण

                सरकारी विधान और अन्य कार्य, जिसे राज्य सभा के दो सौ सत्ताइसवें सत्र के दौरान लिए जाने की संभावना है, को दर्शाने वाला विवरण (इसे विस्तृत न समझा जाए) संलग्न है:-

I - विधान कार्य

(क)  राज्य सभा में पुर:स्थापित विधेयक - जिस स्थायी समिति को नहीं सौंपा गया

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाला प्रस्ताव

 

1.

संविधान (एक सौ सत्रहवां संशोधन) विधेयक, 2012

05.09.2012 को पुर:स्थापित

सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति में बाधा रहित आरक्षण प्रदान करके अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हित का संरक्षण करने के लिए।

विचार तथा पारण

 

()         लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक- चर्चा आस्थगित

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाला प्रस्ताव

 

1.

शिक्षा अधिकरण विधेयक, 2010, लोक सभा द्वारा पारित रूप में

विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में विचार किए जाने का प्रस्ताव 31.08.2010 को आस्थगित किया गया।

 

शिक्षकों और उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के अन्य कर्मचारियों तथा अन्य स्टेक होल्डरों से अंतर्वलित विवादों के प्रभावी और शीघ्र न्यायनिर्णयन और उच्चतर शिक्षा में अऋजु आचरण में लिप्तता की शास्तियों के न्यायनिर्णयन के लिए शिक्षा अधिकरण की स्थापना करने तथा इससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए।

आगे विचार तथा पारण

()          राज्य सभा में पुर:स्थापित विधेयक- चर्चा समाप्त नहीं हुई

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाला प्रस्ताव

 

1.

¾ÖÖßÖã×¾Ö¤Ëü (ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2010

31.08.2010 को पुर:स्थापित

विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा 14.12.2011 को समाप्त नहीं हुई।

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आगे विचार तथा पारण

 

()     लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक- चर्चा समाप्त नहीं हुई

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाला प्रस्ताव

 

1.

सूचना प्रपाता  संरक्षण विधेयक, 2011, लोक सभा द्वारा पारित रूप में

विधेयक, लोक सभा द्वारा 27.12.2011 को पारित रूप में 28.12.2011 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किए जाने का प्रस्ताव 14.08.2012 को जारी रहा परंतु चर्चा समाप्त नहीं हुई थी ।

किसी लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के किसी अभिकथन पर या जानबूझकर शक्ति के दुरुपयोग अथवा विवेकाधिकार के जानबूझकर दुरुपयोग के प्रकटन से संबंधित शिकायतों को स्वीकार करने के लिए कोई तंत्र स्थापित करने तथा ऐसे प्रकटन की जांच करने या जांच कारित कराने तथा ऐसी शिकायत करने वाले व्यक्ति के उत्पीड़न से पर्याप्त सुरक्षा का तथा उनसे संबंधित और आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए।

आगे विचार तथा पारण

 

 

 

 

(ड.)     लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक- राज्य सभा की प्रवर समिति को सौंपा गया

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाला प्रस्ताव

 

1.

लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011, लोक सभा द्वारा पारित रूप में

विधेयक, लोक सभा द्वारा पारित रूप में राज्य सभा की प्रवर समिति को 21.05.2012 को सौंपा गया।

 

कतिपय लोक कृत्यकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों के बारे में जांच करने के लिए संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त के निकाय की स्थापना करने और उससे संबंधित या उसके  आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए ।

विचार तथा पारण

 

 

 

 

 

 

()     लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक- राज्य सभा में लंबित

 

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाला प्रस्ताव

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

उत्तर-पूर्व क्षेत्र (पुनर्गठन) संशोधन विधेयक, 2012

लोक सभा द्वारा पारित रूप में

विधेयक, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, 4.9.2012 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

अखिल भारतीय सेवाओं के मणिपुर-त्रिपुरा संयुक्त संवर्ग को मणिपुर तथा त्रिपुरा राज्य के लिए स्वतंत्र पृथक संवर्ग में विभाजित करने का उपबंध करने के लिए ।

विचार तथा पारण

2.

लोक सभा द्वारा यथा पारित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2012

लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक 4.09.2012 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या को पाँच से बढ़ाकर छह करना तथा अंशकालिक सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर चार से छह करना।

विचार तथा पारण

3.

 

 

लोक सभा द्वारा यथा पारित महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) विधेयक, 2012

लोक सभा द्वारा 3.9.2012 को यथा पारित विधेयक, 4.9.2012 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

विचार तथा पारण

 

 

 

 

()     राज्य सभा में पुर:स्थापित विधेयक - राज्य सभा की स्थाई समितियों को सौंपे गए और उनके प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाला प्रस्ताव

 

 

 

 

 

1.

बीमा विधि (संशोधन) विधेयक, 2008

 

 

 

 

22.12.2008 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित वित्त संबंधी स्थाई समिति का प्रतिवेदन 13.12.2011 को प्रस्तुत किया गया।

बीमा अधिनियम, 1938, साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

विचार तथा पारण

2.

नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2011

8.12.2011 को पुर:स्थापित।

विभाग-संबंधित गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 26.03.2012 को प्रस्तुत किया गया।

 (1) स्वतंत्र भारत के तत्कालीन नागरिकों द्वारा भारतीय नागरिकता के पुन: अर्जन को सुकर बनाना।

(2) ऐसे अवयस्कों, जिनके दोनों अभिभावक भारतीय नागरिक हैं अथवा एक अभिभावक भारतीय नागरिक है और दूसरा अभिभावक भारत की विदेशी नागरिकता का पात्र नहीं है, द्वारा भारत की विदेशी नागरिकता के अर्जन को समर्थ बनाना।

(3) भारतीय मूल के व्यक्ति कार्ड स्कीम को भारतीय विदेशी नागरिक स्कीम के साथ विलय करना।

(4) "भारतीय विदेशी नागरिक" की नामावली को "विदेशी भारतीय कार्ड धारक" के रूप में पुन: नामनिर्दिष्ट करना।

विचार तथा पारण

()  लोक सभा में उद्भूत विधेयक- स्थायी समिति को नहीं सौंपा गया

 

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाला प्रस्ताव

 

1.

प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि (संशोधन) विधेयक, 2011

12.12.2011 को पुर:स्थापित।

 

उधार लेने वालों से देय ऋणों की वसूली के लिए बैंकों की योग्यता को सुदृढ़ करने, निगमित और खुदरा, दोनों ही ऋणदाताओं को ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंकों की योग्यता में वृद्धि करने, बैंकों और उनके ग्राहकों के लिए निधियों की लागत में कमी करने तथा गैर-निष्पादन आस्तियों के स्तर में कमी करने के लिए ।

विचार तथा पारण

 

()  लोक सभा में उद्भूत विधेयक-  चर्चा समाप्त नहीं हुई

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किया जाने वाला प्रस्ताव










 

 

1.

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थान प्रत्यायन विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2010

03.05.2010 को पुर:स्थापित।

8.8.2012 को उपस्थित किए गए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर 9.8.2012 को चर्चा समाप्त नहीं हुई।

स्वतंत्र प्रत्यायन अभिकरण द्वारा आज्ञापक प्रत्यायन के माध्यम से उच्चतर शिक्षा संस्थाओं की शैक्षिक गुणता, उनमें संचालित कार्यक्रमों और उनके अवसंरचना के निर्धारण हेतु उपबंध करने और उक्त प्रयोजन के लिए कानूनी प्राधिकरण स्थापित करने और इससे संबद्ध या इसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए।

आगे विचार तथा पारण

()  लोक सभा में उद्भूत विधेयक- स्थायी समिति को सौंपे गए और उनके प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किया जाने वाला प्रस्ताव

1.

संविधान (एक सौ दसवां संशोधन) विधेयक, 2009

26.11.2009 को पुर:स्थापित

विभाग संबंधित ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 28.07.2010 को सभा पटल पर रखा गया।

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण में वृद्धि करने के लिए।

विचार तथा पारण

2.

तकनीकी शिक्षा संस्थाओं, आयुर्विज्ञान शिक्षा संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में अऋजु व्यवहार का प्रतिषेध विधेयक, 2010

03.05.2010 को पुर:स्थापित

विभाग संबंधित मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 2.8.2011 को प्रस्तुत किया गया।

तकनीकी शिक्षा संस्थाओं, आयुर्विज्ञान  शिक्षा संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में कतिपय अऋजु व्यवहार के प्रतिषेध का उपबंध करने और उनमें प्रवेश ले चुके या प्रवेश चाहने वाले छात्रों के हितों को सुरक्षित करने के लिए और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए।

विचार तथा पारण

3.

अग्रिम संविदा  (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010

06.12.2010 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 22.12.2011 को सभा पटल पर रखा गया।

विनियम को बाजारों के उदारीकरण के अनुरूप और अधिक प्रभावी और उद्देश्यपरक बनाना।

विचार तथा पारण

4.

बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक, 2011

22.03.2011 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित वित्त संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 13.12.2011 को सभापटल पर रखा गया ।

बैंकों की पूंजी जुटाने की क्षमता में सुधार करना और भारतीय रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षी और विनियामक अधिकारों को सुदृढ़ बनाना।

विचार तथा पारण

5.

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक, 2011

 

 

24.03.2011 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित वित्त संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 30.08.2011 को सभापटल पर रखा गया।

पेंशन निधियों की स्कीमों के अभिदाताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए पेंशन निधियों को स्थापित, विकसित और विनियमित करके वार्धक्य आय प्रतिभूति का संवर्धन करने हेतु एक सांविधिक पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना।

 

विचार तथा पारण

6.

विदेशी लोक पदधारी और अंतरराष्ट्रीय लोक संगठन पदधारी रिश्वत निवारण विधेयक, 2011

25.03.2011 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित कार्मिक, लोक शिकायत और विधि एवं न्याय संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 29.3.2012 को प्रस्तुत किया गया।

विदेशी लोक पदधारियों और अंतरराष्ट्रीय लोक संगठनों के पदधारियों के रिश्वत संबंधी भ्रष्टाचार का निवारण करने तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए।

विचार तथा पारण

7.

भांडागारण निगम (संशोधन) विधेयक , 2011

08.12.2011 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन को 30.08.2012 को सभापटल पर रखा गया।

केन्द्रीय भांडागारण निगम को मिनी रत्न का दर्जा प्रदान करना, धारा 5 की उप-धारा (1) में उल्लिखित प्रत्याभूति को वापस लिया जाएगा और केन्द्रीय सरकार को प्रत्याभूति-दाता होने के इसके उत्तरदायित्व से मुक्त किया जाएगा।

 

विचार तथा पारण


 

8.

कंपनी विधेयक, 2011

14.12.2011 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित वित्त संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 13.08.2012 को सभापटल पर रखा गया।

कंपनियों से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करना तथा कंपनी अधिनियम, 1956 को निरस्त करना।

विचार तथा पारण

 

9.

धन शोधन निवारण (संशोधन) विधेयक, 2011

27.12.2011 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित वित्त संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 9.5.2012 को प्रस्तुत किया गया।

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 में संशोधन करने के लिए।

विचार तथा पारण

 

10.

विधि विरूद्ध क्रियाकलाप  (निवारण) संशोधन विधेयक, 2011

29.12.2011 को पुर:स्थापित।

विभाग-संबंधित गृह-कार्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 28.3.2012 को प्रस्तुत किया गया।

आतंकवाद के वित्तपोषण से संबंधित वित्तीय कार्रवाई कार्य बल की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 में संशोधन करना।

विचार तथा पारण

 

11.

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) विधेयक , 2012

21.05.2012 को पुर:स्थापित।

विभाग-संबंधित सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन को 24.08.2012 को सभापटल पर रखा गया।

4 राज्यों अर्थात् केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा और त्रिपुरा तथा एक समान प्रयोजन के लिए संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश, 1978  के संबंध में अनुसूचित जातियों की सूची को संशोधित करने के लिए।

 

 

विचार तथा पारण

 

 

 

 

 

 

()  नए विधेयक

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किया जाने वाला प्रस्ताव









 

1.

कृषि जैव-सुरक्षा विधेयक, 2012

कृषि जैव-सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पादप कीटों तथा पादपों और पशुओं के रोगों के निवारण, नियंत्रण उन्मूलन और प्रबंधन का उपबंध करने के लिए।

पुर:स्थापन के लिए

2.

भारतीय जैव प्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2012

आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी विनिर्मित जीवाश्म और उत्पाद के अनुसंधान, आयात, परिवहन, और प्रयोग को विनियमित करने के लिए भारतीय जैव प्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने के लिए।

पुर:स्थापन के लिए

  3.

कोयला खान (संरक्षण और विकास) संशोधन विधेयक, 2012

भरण सीमा शुल्क की उपरि सीमा को प्रति टन 10 रु. से बढ़ाकर 50 रु. प्रति टन करने के लिए

 

 

पुर:स्थापन के लिए।

 

4.

 

प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2012

 

 

 

 

प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जैसा कि विगत कुछ वर्षों में इसके प्रचालन से प्राप्त अनुभव से स्पष्ट होता है

 

पुर:स्थापन के लिए।

5.

वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2012

 

 

 

 

वन्य जीवों और उनके अंगों और उत्पादों के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने, दंड का श्रेणीकरण करने और उसे बढ़ाने, केंद्रीय सरकार को अनुसूची में प्रविष्टियों का संशोधन करने की शक्ति प्रदान करने और निकायों, समितियों, न्यायाधिकरणों इत्यादि के गठन का उपबंध करने हेतु सी.आई.टी.ई.एस. संबंधी विनियमों के उपबंधों को अधिनियम में सम्मिलित करने के लिए।

पुर:स्थापन के लिए।

6.

 

राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) (संशोधन) विधेयक, 2012

पदत्याग के पश्चात् राज्यपालों को अनुसचिवीय सहायता प्रदान करने के लिए।

पुर:स्थापन के लिए।

7.

दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2012

बलात्कार/लैंगिक हमले से संबंधित भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के उपबंधों की समीक्षा करने के लिए।

पुर:स्थापन के लिए।

8.

केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012

 

 

 

बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम बदलकर दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय करने और बिहार राज्य में एक नए उत्तर बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए।

पुर:स्थापन के लिए।

9.

वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2012

 

 

 

 

 

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 में 'पोतों पर हानिकारक जलकीट रोधी प्रणालियों का नियंत्रण' शीर्षक वाले एक नए भाग अर्थात् भाग XI-ख को अन्त:स्थापित करने के लिए।

पुर:स्थापन के लिए।

10.

स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) संशोधन विधेयक, 2012

स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 के दायरे को व्यापक बनाने के लिए।

पुर:स्थापन के लिए।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-  वित्तीय कार्य

 

                        2012-13 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों (सामान्य) से संबंधित विनियोग विधेयक पर विचार तथा उसे लौटाया जाना।

 

 

शमशेर के. शरीफ
महासचिव