राज्‍य सभा  
संसदीय समाचार भाग - 2
              
सं.  49960 बुधवार, 8 अगस्‍त 2012                                              विधायी अनुभाग
सरकारी विधान और अन्य कार्य, जिसे राज्य सभा के दो सौ छब्बीसवें सत्र के दौरान लिए जाने की संभावना है, से संबंधित विवरण

सरकारी विधान और अन्य कार्य, जिसे राज्य सभा के दो सौ छब्बीसवें सत्र के दौरान लिए जाने की संभावना है, को दर्शाने वाला विवरण (इसे विस्तृत न समझा जाए) संलग्न है:-

I - विधान कार्य

(क)  लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक - राज्य सभा में लम्बित

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाला प्रस्ताव

 

1.

राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान विधेयक, 2012

 

विधेयक, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, 22.05.2012 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

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विचार तथा पारण

 (ख)        लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक -राज्य सभा में चर्चा आस्थगित

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाला प्रस्ताव

 

1.

शिक्षा अधिकरण विधेयक, 2010

विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किए जाने का प्रस्ताव 31.08.2010 को आस्थगित किया गया।

 

शिक्षकों और अन्य स्टेक होल्डरों से अंतर्वलित विवादों के प्रभावी और शीघ्र न्यायनिर्णयन और उच्चतर शिक्षा में अऋजु आचरण में लिप्तता की शास्तियों के न्यायनिर्णयन के लिए शिक्षा अधिकरण की स्थापना करने तथा इससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए।

आगे विचार तथा पारण

()          राज्य सभा में पुर:स्थापित विधेयक- चर्चा आस्थगित

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाला प्रस्ताव

 

1.

विवाह विधि (संशोधन) विधेयक, 2010

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव 21.5.2012 को आस्थगित किया गया।

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में संशोधन करने के लिए ताकि असुधार्य विवाह-भंग के आधार पर विवाह-विच्छेद के लिए उपबंध किया जा सके।

 

आगे विचार तथा पारण

2.

तमिलनाडु विधान परिषद् (निरसन) विधेयक, 2012

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव 22.05.2012 को उपस्थित किया गया परंतु मंत्री ने अपना उत्तर देना आरंभ नहीं किया ।

तमिलनाडु विधान परिषद् अधिनियम, 2010 का निरसन करने के लिए।

आगे विचार तथा पारण

()         लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक - जिसे राज्य सभा की प्रवर समिति को सौंपा गया और जिसका प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाला प्रस्ताव

 

1.

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2010

विधेयक,  लोक सभा द्वारा पारित रूप में, 31.08.2010 को राज्य सभा की प्रवर समिति को सौंपा गया। समिति ने 16.12.2011 को राज्य सभा को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

वक्फ अधिनियम, 1995 के कतिपय उपबंधों का, वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन करने के लिए संशोधन करना ताकि वक्फ संपत्तियों का सरलता से अन्य संक्रमण न किया जा सके।

विचार तथा पारण

 

()     राज्य सभा में पुर:स्थापित विधेयक- राज्य सभा में चर्चा समाप्त नहीं हुई (1)

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाला प्रस्ताव

 

1.

¾ÖÖßÖã×¾Ö¤Ëü (ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2010

विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा 14.12.2011 को समाप्त नहीं हुई।

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आगे विचार तथा पारण

 

()     लोक सभा द्वारा पारित विधेयक-प्रस्ताव उपस्थित किया गया, चर्चा आरंभ नहीं हुई (1)

 

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाला प्रस्ताव

 

1.

सूचना प्रपाता  संरक्षण विधेयक, 2011

विधेयक, लोक सभा द्वारा 27.12.2011 को पारित रूप में 28.12.2011 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किए जाने का प्रस्ताव 29.03.2012 को उपस्थित किया गया परंतु चर्चा आरंभ नहीं हुई थी।

किसी लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के किसी अभिकथन पर या जानबूझकर शक्ति के दुरुपयोग अथवा विवेकाधिकार के जानबूझकर दुरुपयोग के प्रकटन से संबंधित शिकायतों को स्वीकार करने के लिए कोई तंत्र स्थापित करने तथा ऐसे प्रकटन की जांच करने या जांच कारित कराने तथा ऐसी शिकायत करने वाले व्यक्ति के उत्पीड़न से पर्याप्त सुरक्षा का तथा उनसे संबंधित और आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए।

आगे विचार तथा पारण

()     राज्य सभा में पुर:स्थापित विधेयक- जिन्हें स्थायी समितियों को सौंपा गया और जिनके प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए(3)

 

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाला प्रस्ताव

 

1.

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिकाविज्ञान संस्थान, बंगलौर विधेयक , 2010

7.12.2010 को पुर:स्थापित।

 

विभाग-संबंधित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति  ÛúÖ ¯ÖÏן־Öê¤ü®Ö 04.03.2011 को ¯ÖÏßÖãŸÖ ×ÛúµÖÖ ÝÖµÖÖ…

 

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिकाविज्ञान संस्थान, बंगलौर के रूप में ज्ञात संस्थान को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करना और इसके निगमन और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए।

विचार तथा पारण

2.

खान (संशोधन) विधेयक, 2011

23.03.2011 को पुर:स्थापित।

विभाग-संबंधित श्रम संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 20.12.2011 को सभा पटल पर रखा गया।

खान अधिनियम, 1952 में व्यापक संशोधन लाना।

विचार तथा पारण

3.

नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2011

8.12.2011 को पुर:स्थापित।

विभाग-संबंधित गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 26.03.2012 को प्रस्तुत किया गया।

 (i) स्वतंत्र भारत के तत्कालीन नागरिकों द्वारा भारतीय नागरिकता के पुन: अर्जन को सुकर बनाना।

(ii) ऐसे अवयस्कों, जिनके दोनों अभिभावक भारतीय नागरिक हैं अथवा एक अभिभावक भारतीय नागरिक है और दूसरा अभिभावक भारत की विदेशी नागरिकता का पात्र नहीं है, द्वारा भारत की विदेशी नागरिकता के अर्जन को समर्थ बनाना।

(iii) भारतीय मूल के व्यक्ति कार्ड स्कीम को भारतीय विदेशी नागरिक स्कीम के साथ विलय करना।

(iv) "भारतीय विदेशी नागरिक" की नामावली को "विदेशी भारतीय कार्ड धारक" के रूप में पुन: नामनिर्दिष्ट करना।

विचार तथा पारण







 

()     लोक सभा द्वारा पारित रूप में विधेयक - राज्य सभा की प्रवर समिति को सौंपा गया(1)

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाला प्रस्ताव

 

1.

लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011

विधेयक, लोक सभा द्वारा 27.12.2011 को पारित रूप में, 28.12.2011 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

विधेयक, राज्य सभा की प्रवर समिति को 21.05.2012 को सौंपा गया।

 

कतिपय लोक कृत्यकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों के बारे में जांच करने के लिए संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त के निकाय की स्थापना करने और उससे संबंधित या उसके  आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधान को अधिनियमित करने के लिए ।

यदि प्रवर समिति का प्रतिवेदन राज्य सभा को प्रस्तुत कर दिया जाता है तो विधेयक को विचार तथा पारण के लिए लिया जा सकता है।

()  लोक सभा में उद्भूत विधेयक- स्थायी समिति को नहीं सौंपा गया

 

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाला प्रस्ताव

 

1.

प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि (संशोधन) विधेयक, 2011

12.12.2011 को पुर:स्थापित।

 

उधार लेने वालों से देय ऋणों की वसूली के लिए बैंकों की योग्यता को सुदृढ़ करने, निगमित और खुदरा, दोनों ही ऋणदाताओं को ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंकों की योग्यता में वृद्धि करने, बैंकों और उनके ग्राहकों के लिए निधियों की लागत में कमी करने तथा गैर-निष्पादन आस्तियों के स्तर में कमी करने के लिए ।

विचार तथा पारण

 

()  लोक सभा में उद्भूत विधेयक,  जिन्हें स्थायी समितियों  को सौंपा गया और जिनके प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए(15)

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाला प्रस्ताव










 

1.

संविधान (एक सौ दसवां संशोधन) विधेयक, 2009

26.11.2009 को पुर:स्थापित

विभाग संबंधित ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 28.07.2010 को प्रस्तुत किया गया।

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण में वृद्धि करने के लिए।

विचार तथा पारण

 

2.

तकनीकी शिक्षा संस्थाओं, आयुर्विज्ञान शिक्षा संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में अऋजु व्यवहार का प्रतिषेध विधेयक, 2010

03.05.2010 को पुर:स्थापित

विभाग संबंधित मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 2.8.2011 को प्रस्तुत किया गया।

तकनीकी शिक्षा संस्थाओं, आयुर्विज्ञान  शिक्षा संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में कतिपय अऋजु व्यवहार के प्रतिषेध के लिए उपबंध करने और उनमें प्रवेश ग्रहण कर चुके या प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों के हितों को का संरक्षण करने तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए।

विचार तथा पारण

3.

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थान प्रत्यायन विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2010

03.05.2010 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 12.08.2011 को प्रस्तुत किया गया।

स्वतंत्र प्रत्यायन अभिकरण द्वारा आज्ञापक प्रत्यायन के माध्यम से उच्चतर शिक्षा संस्थाओं की शैक्षिक गुणता, उनमें संचालित कार्यक्रमों और उनके अवसंरचना के निर्धारण हेतु उपबंध करने और उक्त प्रयोजन के लिए कानूनी प्राधिकरण स्थापित करने और इससे संबद्ध या इसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए।

विचार तथा पारण

 

4.

अग्रिम संविदा  (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010

06.12.2010 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 22.12.2011 को सभा पटल पर रखा गया।

विनियम को बाजारों के उदारीकरण के अनुरूप और अधिक प्रभावी और उद्देश्यपरक बनाना।

विचार तथा पारण

5.

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण विधेयक , 2010

7.12.2010 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 8.12.2011 को प्रस्तुत किया गया।

कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान करना और लैंगिक उत्पीड़न की परिवादों का निवारण तथा निपटान।

विचार तथा पारण

6.

बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक, 2011

22.03.2011 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित वित्त संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 13.12.2011 को प्रस्तुत किया ।

बैंकों की पूंजी जुटाने की क्षमता में सुधार करना और भारतीय रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षी और विनियामक अधिकारों को सुदृढ़ बनाना।

विचार तथा पारण

7.

विदेशी लोक पदधारी और अंतरराष्ट्रीय लोक संगठन पदधारी रिश्वत निवारण विधेयक, 2011

25.03.2011 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित कार्मिक, लोक शिकायत और विधि एवं न्याय संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 29.3.2012 को प्रस्तुत किया गया।

विदेशी लोक पदधारियों और अंतरराष्ट्रीय लोक संगठनों के पदधारियों के रिश्वत संबंधी भ्रष्टाचार का निवारण करने तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए।

विचार तथा पारण

8.

राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार विधेयक, 2011

5.9.2011 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 13.03.2012 को प्रस्तुत किया गया।

शैक्षणिक पुरस्कारों और प्रमाणपत्रों के विपदार्थीकरण और इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक केन्द्रीय डाटाबेस में उनके रखरखाव के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार की स्थापना का उपबंध करना।

 

विचार तथा पारण

9.

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक, 2011

7.9.2011 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 17.5.2012 को प्रस्तुत किया गया।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 को एकल एकीकृत विधेयक से प्रतिस्थापित करना जिसमें पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए उपबंध भी शामिल हों।

 

विचार तथा पारण

10.

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2011

8.09.2011 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित वित्त संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 21.3.2012 को प्रस्तुत किया गया।

देश में अफीम के उत्पादन और प्रसंस्करण के बजाय पोस्त के तिनके के सान्द्र का उत्पादन कर अफ़ीम के क्षाराभ प्राप्त करने की वैकल्पिक विधि लागू करने के सक्षम उपबंधों को सन्निविष्ट करना। यह 2001 में किए गए संशोधनों से उत्पन्न विसंगितियों का निवारण करने तथा अधिनियम के उपबंधों को सशक्त बनाने के लिए भी है।

विचार तथा पारण

11.

उत्तर-पूर्व क्षेत्र (पुनर्गठन) (संशोधन) विधेयक, 2011

7.12.2011 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 28.03.2012 को प्रस्तुत किया गया।

अखिल भारतीय सेवाओं के मणिपुर-त्रिपुरा संयुक्त संवर्ग को मणिपुर तथा त्रिपुरा राज्य के लिए स्वतंत्र पृथक संवर्ग में विभाजित करने का उपबंध करने के लिए ।

 

विचार तथा पारण

12.

कंपनी विधेयक, 2011

14.12.2011 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित वित्त संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 26.6.2012 को लोक सभा अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

कंपनियों से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करना तथा कंपनी अधिनियम, 1956 को निरस्त करना।

विचार तथा पारण

13.

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2011

19.12.2011 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 15.03.2012 को प्रस्तुत किया गया।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या को पाँच से बढ़ाकर दस करना तथा अंशकालिक सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर चार से छह करना।

विचार तथा पारण

14.

धन शोधन निवारण (संशोधन) विधेयक, 2011

27.12.2011 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित वित्त संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 9.5.2012 को प्रस्तुत किया गया।

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 में संशोधन करने के लिए।

विचार तथा पारण

15.

विधि विरूद्ध क्रियाकलाप  (निवारण) संशोधन विधेयक, 2011

29.12.2011 को पुर:स्थापित।

विभाग-संबंधित गृह-कार्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 28.3.2012 को प्रस्तुत किया गया।

आतंकवाद के वित्तपोषण से संबंधित वित्तीय कार्रवाई कार्य बल की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 में संशोधन करना।

विचार तथा पारण






 

()  लोक सभा में उद्भूत विधेयक-स्थायी समितियों को सौंपे गए

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाला प्रस्ताव

 

1.

भांडागारण निगम (संशोधन) विधेयक , 2011

08.12.2011 को पुर:स्थापित।

विधेयक को 5.1.2012 को विभाग संबंधित खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति को सौंपा गया था।

केन्द्रीय भांडागारण निगम को मिनी रत्न का दर्जा प्रदान करना, धारा 5 की उप-धारा (1) में उल्लिखित प्रत्याभूति को वापस लिया जाएगा और केन्द्रीय सरकार को प्रत्याभूति-दाता होने के इसके उत्तरदायित्व से मुक्त किया जाएगा।

 

विधेयक को स्थायी समिति का प्रतिवेदन राज्य सभा के पटल पर रखे जाने की स्थिति में विचार तथा पारण के लिए लिया जा सकता है।

2.

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) विधेयक , 2012

21.05.2012 को पुर:स्थापित।

विधेयक को 29.5.2012 को विभाग-संबंधित सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति को सौंपा गया था।

4 राज्यों अर्थात् केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और त्रिपुरा तथा एक समान प्रयोजन के लिए संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश, 1978  के संबंध में अनुसूचित जातियों की सूची को संशोधित करने के लिए।

विधेयक को स्थायी समिति का प्रतिवेदन राज्य सभा के पटल पर रखे जाने की स्थिति में विचार तथा पारण के लिए लिया जा सकता है।

 

 

 

 

()  नए विधेयक (16)

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाला प्रस्ताव

 

1.

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक , 2012

16.07.2012 को प्रख्यापित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (2012 का सं.1) को प्रतिस्थापित करना।

एम्स जैसी संस्थाओं को कार्यशील बनाना ताकि इन संस्थानों में प्रदान की गई चिकित्सा शिक्षा को वैधानिक दर्जा दिया जा सके।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए

2.

कृषि जैव-सुरक्षा विधेयक, 2012

कृषि जैव-सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पादप कीटों तथा पादपों और पशुओं के रोगों के निवारण, नियंत्रण उन्मूलन और प्रबंधन का उपबंध करने के लिए।

पुर:स्थापन के लिए

  3.

भारतीय जैव प्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2012

आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी विनिर्मित जीवाश्म और उत्पाद के अनुसंधान, आयात, परिवहन, और प्रयोग को विनियमित करने के लिए भारतीय जैव प्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने के लिए।

पुर:स्थापन के लिए

4.

कोयला खान (संरक्षण और विकास) संशोधन विधेयक, 2012

भरण सीमा शुल्क की उपरि सीमा को प्रति टन 10 रु. से बढ़ाकर 50 रु. प्रति टन करने के लिए

पुर:स्थापन के लिए।

5.

सशस्त्र बल अधिकरण  (संशोधन) विधेयक, 2012

तीनों सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों को शीघ्रतर और कम खर्चीला न्याय दिलाने के लिए।

पुर:स्थापन के लिए।

6.

 

संविधान (संशोधन) विधेयक, 2012

भारत-बांग्लादेश  भूमि सीमा करार, 1974 तथा भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा करार, 1974 का नयाचार लागू करने के लिए

पुर:स्थापन के लिए

7.

राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) (संशोधन) विधेयक, 2012

पदत्याग के पश्चात् राज्यपालों को अनुसचिवीय सहायता प्रदान करने के लिए।

पुर:स्थापन के लिए।

8.

संविधान (संशोधन) विधेयक, 2012

हैदराबाद-कर्णाटक क्षेत्र (गुलबर्ग प्रभाग) के लिए पृथक बोर्ड की स्थापना के लिए।

पुर:स्थापन के लिए।

9.

दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2012

बलात्कार/लैंगिक हमले से संबंधित भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के उपबंधों की समीक्षा करने के लिए।

पुर:स्थापन के लिए।

10.

स्थावर संपत्ति (विनियमन और विकास) विधेयक, 2012

स्थावर संपत्ति क्षेत्र में संव्यवहार के प्रति प्रकटन, स्वच्छ प्रक्रिया और जवाबदेही मानदंड को लागू करने के लिए नियामक अन्वेक्षा तंत्र की स्थापन करने तथा विवाद के त्वरित निपटान के लिए न्यायपीठ सहित अपील प्राधिकरण के साथ एक न्याय-निर्णयन तंत्र का उपबंध करने के लिए

पुर:स्थापन के लिए।

11.

फेरीवाला (फेरीवालों के निर्वाह का संरक्षण और विनियमन) विधेयक, 2012

(i)  देश में शहरी फेरीवालों के निर्वाह अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा का संरक्षण और एतद्द्वारा सरकार के गरीबी उन्मूलन के प्रयास

(ii)  देश में शहरी फेरी का विनियमन

(iii)  शहरी फेरीवालों के अधिकार का संरक्षण

पुर:स्थापन के लिए।

12.

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक, 2012

सूचना प्रौद्योगिकी में नया ज्ञान विकसित करने की आवश्यकता को समझते हुए सूचना प्रौद्योगिकी के कतिपय संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को विश्व-स्तरीय श्रम-शक्ति उपलब्ध कराने और ऐसे संस्थानों से तत्संसक्त विषयों हेतु उपबंध करने के लिए।

पुर:स्थापन के लिए।

13.

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) संशोधन विधेयक, 2012

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 तथा भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 का संशोधन करने के लिए।

पुर:स्थापन के लिए।

14.

राजस्थान विधान परिषद्  विधेयक, 2012

राजस्थान राज्य के लिए विधान परिषद् का सृजन करने और उसके अनुपूरक, आनुषंगिक तथा पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए।

पुर:स्थापन के लिए।

15.

सिर पर मैला ढोने वाले व्यक्तियों के रूप में नियोजन का निषेध तथा उनका पुनर्वास विधेयक, 2012

सिर पर मैला ढोने वाले व्यक्तियों के रूप में नियोजन तथा अस्वच्छ शौचालयों के निर्माण का निषेध करने तथा सिर पर मैला ढोने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए नया विधान अधिनियमित करने के लिए।

पुर:स्थापन के लिए

16.

अन्तरराज्यिक नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2012

(i)  स्थायी अधिकरण प्रारंभ में मौजूदा 5 अधिकरणों का विलयन करके गठित किया जाएगा;

(ii)  अधिकतम आयु सीमा विहित करके अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल सीमित करना; और

(iii)  अधिकरण द्वारा केन्द्रीय सरकार को अपना प्रतिवेदन देने का समय सीमित करना।

पुर:स्थापन के लिए।

 

 

II-  वित्तीय कार्य

 

                        2012-13 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों (रेल) से संबंधित विनियोग विधेयक पर, लोक सभा द्वारा उसे पारित किए जाने के बाद, विचार तथा उसे लौटाया जाना।

 

विवेक कुमार अग्निहोत्री
महासचिव