राज्‍य सभा  
संसदीय समाचार भाग - 2
              
सं.  49418 मंगलवार, 13 मार्च 2012                                              विधायी अनुभाग
सरकारी विधान और अन्य कार्य जिसे राज्य सभा के दो सौ पच्चीसवें सत्र के दौरान लिए जाने की संभावना है, से संबंधित विवरण

                सरकारी विधान और अन्य कार्य जिसे राज्य सभा के दो सौ पच्चीसवें सत्र के दौरान लिए जाने की संभावना है, को दर्शाने वाला विवरण (इसे विस्तृत न समझा जाए) संलग्न है:-

I - विधान कार्य

(क)              लोक सभा द्वारा पारित रूप में विधेयक - मंत्री का चर्चा का उत्तर समाप्त नहीं हुआ

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाला प्रस्ताव

 

1.

लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011

विधेयक, लोक सभा द्वारा 27.12.2011 को पारित रूप में, 28.12.2011 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया। 29.12.2011 को विधेयक पर चर्चा का मंत्री का उत्तर समाप्त नहीं हुआ।

 

कतिपय लोक कृत्यकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों के बारे में जांच करने के लिए संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त के निकाय की स्थापना करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने वाले विधान को अधिनियमित करने के लिए ।

आगे विचार तथा पारण

(ख)             राज्य सभा में पुर:स्थापित विधेयक- विधेयक पर विचार समाप्त नहीं हुआ

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाला प्रस्ताव

 

1.

¾ÖÖßÖã×¾Ö¤Ëü (ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2010

31.08.2010 को पुर:स्थापित।

विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा 14.12.2011 को समाप्त नहीं हुई।

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आगे विचार तथा पारण

(ग)          लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक -चर्चा आस्थगित

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाला प्रस्ताव

 

1.

शिक्षा अधिकरण विधेयक, 2010

विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किए जाने का प्रस्ताव 31.08.2010 को आस्थगित किया गया।

 

शिक्षकों और अन्य स्टेक होल्डरों से अंतर्वलित विवादों के प्रभावी और शीघ्र न्यायनिर्णयन और उच्चतर शिक्षा में अऋजु आचरण में लिप्तता की शास्तियों के न्यायनिर्णयन के लिए शिक्षा अधिकरण की स्थापना करने तथा इससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए।

 

विचार तथा पारण

(घ)  लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक - राज्य सभा में लम्बित

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाला प्रस्ताव

1.

प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2011

विधेयक, लोक सभा द्वारा पारित रूप में 25.03.2011 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

आठ नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम के दायरे में लाने के लिए ।

विचार तथा पारण

2.

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2011

विधेयक, लोक सभा द्वारा 19.08.2011 को पारित रूप में 23.08.2011 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

(i)   सभी पांच भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों को अधिनियम के अंतर्गत लाना और उन्हें राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में घोषित करना;

(ii) शासी मंडल (बी.ओ.जी.) में प्रमुख केंद्रीय शिक्षण संस्थानों के रुप में अभ्यावेदन देने के लिए;

(iii) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के उप-निदेशक की नियुक्ति हेतु प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए; और

(iv) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007 में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों को सम्मिलित करना।

विचार तथा पारण

3.

सूचना प्रपाता  संरक्षण विधेयक, 2011

विधेयक, लोक सभा द्वारा 27.12.2011 को पारित रूप में 28.12.2011 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

किसी लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के किसी अभिकथन पर या जानबूझकर शक्ति के दुरुपयोग अथवा विवेकाधिकार के जानबूझकर दुरुपयोग के प्रकटन से संबंधित शिकायतों को स्वीकार करने के लिए कोई तंत्र स्थापित करने तथा ऐसे प्रकटन की जांच करने या जांच कारित कराने तथा ऐसी शिकायत करने वाले व्यक्ति के उत्पीड़न से पर्याप्त सुरक्षा का तथा उनसे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक।

विचार तथा पारण


(ड.)   राज्य सभा में पुर:स्थापित विधेयक- स्थायी समितियों को सौंपे गए और उनके प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाला प्रस्ताव

1.

बीज विधेयक, 2004

9.12.2004 को पुर:स्थापित।

विभाग-संबंधित कृषि संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 28.11.2006 को सभा पटल पर रखा गया।

बिक्री, आयात और निर्यात के लिए बीजों की गुणवत्ता का विनियमन करने और गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन तथा आपूर्ति में सहायता करने और तत्संसक्त तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए।

विचार तथा पारण

2.

मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2007

15.5.2007 को पुर:स्थापित।

विभाग-संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 28.4.2008 को प्रस्तुत किया गया।

आज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मोटर यान अधिनियम, 1988 में कतिपय संशोधन करने के लिए।

विचार तथा पारण

3.

नाशकजीवमार प्रबंधन विधेयक, 2008

21.10.2008 को पुर:स्थापित।

विभाग-संबंधित कृषि संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 18.02.2009 को सभा पटल पर रखा गया। नाशकजीवमारों के विक्रय, प्रबंध, आयात, निर्यात, वितरण और उपयोग का प्रभावी रूप से प्रबंधन और विनियमन करने के लिए।

विचार तथा पारण

4.

बीमा विधि (संशोधन) विधेयक, 2008

22.12.2008 को पुर:स्थापित।

विभाग-संबंधित वित्त संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 13.12.2011 को सभा पटल पर रखा गया।

बीमा अधिनियम, 1938, साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 का संशोधन करने के लिए।

विचार तथा पारण

5.

¸üÖ™ÒüßµÖ ×¾Ö¸üÖÃÖŸÖ Ã£Ö»Ö †ÖµÖÖêÝÖ ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2009

 

26.2.2009 ÛúÖê ¯Öã¸ü:ãÖÖׯ֟օ

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विचार तथा पारण

6.

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16.4.2010 ÛúÖê ¯Öã¸ü:ãÖÖׯ֟օ

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विचार तथा पारण

7.

रासायनिक हथियार कन्वेंशन (संशोधन) विधेयक, 2010

16.4.2010 को पुर:स्थापित।

विभाग-संबंधित रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 03.08.2010 को सभा पटल पर रखा गया।

रासायनिक हथियार कन्वेंशन अधिनियम, 2000 की धारा 9(1), 16, 18, 42 और 56 का संशोधन करने के लिए।

विचार तथा पारण

8.

¯ÖÏןÖ×»Ö¯µÖÖ׬ÖÛúÖ¸ü (ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2010

19.4.2010 ÛúÖê ¯Öã¸ü:ãÖÖׯ֟օ

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विचार तथा पारण

9.

विवाह विधि (संशोधन) विधेयक, 2010

04.08.2010 को पुर:स्थापित।

विभाग-संबंधित कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 01.03.2011 को ¯ÖÏßÖãŸÖ ×ÛúµÖÖ ÝÖµÖÖ…

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में संशोधन करने के लिए।

 

विचार तथा पारण

10.

Ûêú®¦üßµÖ ¿ÖîõÖ×ÞÖÛú ÃÖÓãÖÖ (¯ÖϾÖê¿Ö ´Öë †Ö¸üõÖÞÖ) (ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2010

06.08.2010 को पुर:स्थापित।

विभाग-संबंधित मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति  ÛúÖ ¯ÖÏן־Öê¤ü®Ö 25.02.2011 को ¯ÖÏßÖãŸÖ ×ÛúµÖÖ ÝÖµÖÖ…

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विचार तथा पारण

11.

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण विधेयक, 2011

 23.03.2011 ÛúÖê ¯Öã¸ü:ãÖÖׯ֟օ 

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विचार तथा पारण

12.

महाप्रशासक (संशोधन) विधेयक, 2011

18.08.2011 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन सभापति, राज्य सभा को 2.2.2012 को प्रस्तुत किया गया । महाप्रशासक अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने के लिए ताकि महाप्रशासक की धनीय आधिकारिता को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया जा सके।

विचार तथा पारण

13.

सीमा सुरक्षा बल (संशोधन) विधेयक, 2011

18.08.2011 को पुर:स्थापित।

विभाग-संबंधित गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 23.11.2011 को प्रस्तुत किया गया।

 भारत की सीमाओं अथवा इससे सटे क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों में सैनिकों की तैनाती करने के लिए केन्द्रीय सरकार को शक्तियां प्रदान करने के लिए सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 का संशोधन करने के लिए।

विचार तथा पारण

(च)  राज्य सभा में पुर:स्थापित विधेयक- स्थायी समिति के पास लंबित

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाला प्रस्ताव

1.

नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2011

8.12.2011 को पुर:स्थापित।

विधेयक 9.12.2011 को विभाग-संबंधित गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति को सौंपा गया।

निम्नलिखित संशोधन के लिए-

(1) "विदेशी भारतीय कार्ड धारक" पदबंध को परिभाषित करना।

(2) स्वतंत्र भारत के तत्कालीन नागरिकों द्वारा भारतीय नागरिकता के पुन: अर्जन को सुकर बनाना।

(3) ऐसे अवयस्कों, जिनके दोनों अभिभावक भारतीय नागरिक हैं अथवा एक अभिभावक भारतीय नागरिक है, द्वारा भारत की विदेशी नागरिकता के अर्जन को समर्थ बनाना।

(4) भारतीय मूल के व्यक्ति कार्ड स्कीम को भारतीय विदेशी नागरिक स्कीम के साथ विलय करना।

(5) "भारतीय विदेशी नागरिक" की नामावली को "विदेशी भारतीय कार्ड धारक" के रूप में पुन: नामनिर्दिष्ट करना।

विधेयक के संबंध में स्थायी समिति का प्रतिवेदन राज्य सभा को प्रस्तुत कर दिया जाता है तो विधेयक विचार तथा पारण के लिए लिया जा सकता है।

()  लोक सभा में उद्भूत विधेयक- स्थायी समिति को नहीं सौंपा गया

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाला प्रस्ताव

1.

प्रतिभूति ब्याज का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि (संशोधन) विधेयक, 2011

12.12.2011 को पुर:स्थापित।

 

उधार लेने वालों से देय ऋणों की वसूली के लिए बैंकों की योग्यता को सुदृढ़ करने, निगमित और खुदरा, दोनों ही ऋणदाताओं को ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंकों की योग्यता में वृद्धि करने, बैंकों और उनके ग्राहकों के लिए निधियों की लागत में कमी करने तथा गैर-निष्पादन आस्तियों के स्तर में कमी करने के लिए ।

विचार तथा पारण

 ()  लोक सभा में उद्भूत विधेयक- विधेयकों पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त नहीं हुई

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाले प्रस्ताव

1.

न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक, 2010

1.12.2010 को पुर:स्थापित।

विभाग-संबंधित कार्मिक, लोक शिकायत और विधि तथा न्याय संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 30.08.2011 को प्रस्तुत किया गया।

28.12.2011  को उपस्थित किए गए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा उस दिन समाप्त नहीं हुई थी।

न्यायिक मानक अधिकथित करने और उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के कदाचार या उसकी अक्षमता की शिकायतों से निपटने के लिए एक तंत्र की स्थापना करने और न्यायाधीशों द्वारा आस्तियों और देयताओं की घोषणा करने हेतु उपबंध करने के लिए।

विचार तथा पारण

2.

संविधान (एक सौ चौदहवां संशोधन) विधेयक, 2010

25.08.2010 को पुर:स्थापित

विभाग संबंधित कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 9.12.2010 को प्रस्तुत किया गया।

28.12.2011 को उप‍स्थित किए गए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा उस दिन समाप्त नहीं हुई थी।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, अपर न्यायाधीशों अथवा उच्च न्यायालयों के  कार्यकारी न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की आयु को 62  वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किया जाना।

विचार तथा पारण

(झ)         लोक सभा में उद्भूत विधेयक -स्थायी समितियों को सौंपे गए और उनके प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए।

क्र.स.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाले प्रस्ताव

 

 

 

1.

तकनीकी शिक्षा संस्थाओं, आयुर्विज्ञान शिक्षा संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में अऋजु व्यवहार का प्रतिषेध विधेयक, 2010

03.05.2010 को पुर:स्थापित

विभाग संबंधित मानव संसाधन विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन 2.8.2011 को प्रस्तुत किया गया।

तकनीकी शिक्षा संस्थाओं, आयुर्विज्ञान  शिक्षा संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में कतिपय अऋजु व्यवहार के प्रतिषेध का उपबंध करने और उनमें प्रवेश ले चुके या प्रवेश चाहने वाले छात्रों के हितों को सुरक्षित करने के लिए और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए।

विचार तथा पारण

2.

आयुध (संशोधन) विधेयक, 2010

25.08.2010 को पुर:स्थापित।

विभाग-संबंधित गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 02.08.2011 को प्रस्तुत किया गया।

आयुध लाइसेंसों के लिए पुलिस रिपोर्ट भेजने हेतु समय-सीमा निर्धारित करने तथा उक्त का उल्लंघन करने पर दांडिक कार्रवाई करने के संबंध में

विचार तथा पारण

3.

बांध सुरक्षा विधेयक, 2010

30.08.2010 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 17.08.2011 को सभा पटल पर रखा गया।

कतिपय मानदण्डों के बांधों के सुरक्षित कार्यकरण को सुनिश्चित करने और उनसे जुड़े मामलों या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए उनकी उचित निगरानी, जांच, परिचालन और रखरखाव का प्रबंध करना।

विचार तथा पारण

4.

अग्रिम संविदा  (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010

06.12.2010 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन 22.12.2011 को सभा पटल पर रखा गया।

विनियम को बाजारों के उदारीकरण के अनुरूप और अधिक प्रभावी और उद्देश्यपरक बनाना।

विचार तथा पारण

5.

कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा विधेयक , 2010

7.12.2010 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 8.12.2011 को प्रस्तुत किया गया।

कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न के विरूद्ध संरक्षण प्रदान करना और यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण और निपटान के लिए उपबंध करना।

विचार तथा पारण

6.

बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक, 2011

22.03.2011 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित वित्त संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 13.12.2011 को सभा पटल पर रखा गया।

बैंकों की पूंजी जुटाने की क्षमता में सुधार करने और भारतीय रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षी और विनियामक अधिकारों को सुदृढ़ बनाना।

विचार तथा पारण

7.

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक, 2011

24.03.2011 को पुर:स्थापित।

विभाग-संबंधित वित्त संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 30.08.2011 को सभा पटल पर रखा गया।

पेंशन निधियों की स्कीमों के अभिदाताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए और पेंशन निधियों को स्थापित, विकसित और विनियमित करके वार्धक्य आय प्रतिभूति का संवर्धन करने हेतु पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) की स्थापना करने के लिए।

विचार तथा पारण

8.

नाभिकीय संरक्षा विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2011

07.09.2011 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी समिति का प्रतिवेदन 06.03.2012 को सभापति, राज्य सभा को प्रस्तुत किया गया।

परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने हेतु प्रधान मंत्री द्वारा 14 मार्च, 2011 को लोक सभा में दिए गए आश्वासन की पूर्ति करने के लिए।

विचार तथा पारण

(ञ)         लोक सभा में उद्भूत और स्थायी समितियों के पास लम्बित विधेयक

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाले प्रस्ताव

1.

विदेशी लोक पदधारी और अंतरराष्ट्रीय लोक संगठन पदधारी रिश्वत निवारण विधेयक, 2011

25.03.2011 को पुर:स्थापित।

विधेयक को 04.04.2011 को विभाग संबंधित कार्मिक, लोक शिकायत और विधि एवं न्याय संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया।

विदेशी लोक पदधारी और अंतरराष्ट्रीय लोक संगठनों के पदधारियों तथा रिश्वत को आपराधिक बनाना।

विधेयक से संबंधित स्थायी समिति के प्रतिवेदन के राज्य सभा में प्रस्तुत किए जाने पर विचार तथा पारण के लिए लिया जा सकता है।

2.

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक, 2011

7.9.2011 को पुर:स्थापित।

विधेयक को 13.9.2011 को विभाग संबंधित ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 को एकल एकीकृत विधेयक से प्रतिस्थापित करना जिसमें पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन के लिए उपबंध भी शामिल हों।

 

विधेयक से संबंधित स्थायी समिति के प्रतिवेदन के राज्य सभा के पटल पर रखे जाने पर विचार तथा पारण के लिए लिया जा सकता है।

3.

उत्तर-पूर्व क्षेत्र (पुनर्गठन) (संशोधन) विधेयक, 2011

7.12.2011 को पुर:स्थापित।

विधेयक को 17.01.2012 को विभाग संबंधित गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया।

अखिल भारतीय सेवाओं के मणिपुर-त्रिपुरा संयुक्त संवर्ग को मणिपुर तथा त्रिपुरा राज्य के लिए स्वतंत्र पृथक संवर्ग में विभाजित करने का उपबंध करने के लिए ।

 

विधेयक से संबंधित स्थायी समिति के प्रतिवेदन के राज्य सभा में प्रस्तुत किए जाने पर विचार तथा पारण के लिए लिया जा सकता है।

4.

आयुध (संशोधन) विधेयक, 2011

12.12.2011 को पुर:स्थापित।

विधेयक को 17.01.2012 को विभाग संबंधित गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया।

मृत्यु दंड जिसे पूर्व में आयुध अधिनियम , 1959 की धारा 27(3) के अधीन एक मात्र दंड के रूप में विहित किया गया था, के साथ आजीवन कारावास को एक विकल्प के रूप में समाहित करना।

विधेयक से संबंधित स्थायी समिति के प्रतिवेदन के राज्य सभा में प्रस्तुत किए जाने पर विचार तथा पारण के लिए लिया जा सकता है।

5.

नागरिक माल और सेवाओं का समयबद्ध परिदान और शिकायत निवारण अधिकार विधेयक, 2011

20.12.2011 को पुर:स्थापित।

विधेयक को 17.01.2012 को विभाग संबंधित कार्मिक, लोक शिकायत और विधि एवं न्याय संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया ।

प्रत्येक लोक प्राधिकारी पर नागरिक चार्टर प्रकाशित करने की बाध्यता डालना जिसमें माल की आपूर्ति प्रदान की जाने वाली सेवाओं किए जाने के समय को विनिर्दिष्ट किया जाए और नागरिक चार्टर का पालन न किए जाने पर और उससे जुड़े मामलों या आनुषंगिक विषयों के लिए शिकायत निवारण तंत्र का उपबंध करना।

विधेयक से संबंधित स्थायी समिति के प्रतिवेदन के राज्य सभा में प्रस्तुत किए जाने पर विचार तथा पारण के लिए किया जा सकता है।

6.

इलेक्ट्रानिक सेवा वितरण विधेयक, 2011

27.12.2011 को पुर:स्थापित।

विधेयक को 05.01.2012 को विभाग संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया।

सरकार द्वारा सार्वजनिक सेवाओं के सेवा वितरण को सभी व्यक्तियों के लिए सुनिश्चित करने या उपबंध करना ताकि ऐसी सेवाओं के वितरण में पारदर्शिता, दक्षता, जिम्मेदारी, सुगम्यता और विश्वसनियता सुनिश्चित की जा सके।

विधेयक से संबंधित स्थायी समिति के प्रतिवेदन के राज्य सभा के पटल पर रखे जाने पर विचार तथा पारण के लिए लिया जा सकता है।

() नए विधेयक

क्र.सं.

विधेयक का नाम

प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाले प्रस्ताव

1.

कृषि जैव-सुरक्षा विधेयक, 2012

कृषि जैव-सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पादप कीटों तथा पादपों और पशुओं के रोगों के निवारण, नियंत्रण उन्मूलन और प्रबंधन का उपबंध करने के लिए।

पुर:स्थापन के लिए

2.

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2012

सहकारी समिति की परिभाषा में निर्माता कंपनी को शामिल करने के लिए।

पुर:स्थापन के लिए

3.

रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, 2012

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए झांसी में केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए।

पुर:स्थापन के लिए

4.

भारतीय जैव प्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2012

आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी विनिर्मित जीवाश्म और उत्पाद के अनुसंधान, आयात, परिवहन, और प्रयोग को विनियमित करने के लिए भारतीय जैव प्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने के लिए।

पुर:स्थापन के लिए

5.

कोयला खान (संरक्षण और विकास) संशोधन विधेयक, 2012

भरण सीमा शुल्क की उपरि सीमा को प्रति टन 10 रु. से बढ़ाकर 50 रु. प्रति टन करने के लिए

पुर:स्थापन के लिए।

6.

भारतीय मानक ब्यूरो (संशोधन) विधेयक, 2012

 संगत भारतीय मानक के कतिपय अभिज्ञात वस्तुओं के अनुरूप होने संबंधी स्वत: घोषणा को सुविधा देकर अनिवार्य प्रमाणन के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक माने गए किसी वस्तु को लाना और/अथवा उसे प्रक्रमित करने और उद्योगों तथा उपभोक्ताओं की नकली और घटिया आयात से सुरक्षा करने और घरेलू बाजार में जेवरात की शुद्धता में सुधार कर बेईमान जौहरियों द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण रोकने के लिए सरकार को शक्ति प्रदान करने के लिए

पुर:स्थापन के लिए

7.

विधिक मापविज्ञान (संशोधन) विधेयक, 2012

(i)                धारा 48 और 53 में संपादकीय परिवर्तन करने।

(ii)              धारा 33 के अनुरूप बनाने के लिए धारा 24 का संशोधन करने; और

(iii)             अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए तीन वर्षों तक विभिन्न उपबंधों के बारे में स्पष्टीकरण जारी करने के लिए केन्द्रीय सरकार को शक्ति प्रदान करने के लिए

पुर:स्थापन के लिए

8.

प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2012

प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिनियम को सक्षम बनाने; क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में अपनी संक्रिया से अनुभव प्राप्त करने के पश्चात् ऐसा स्पष्ट हो गया है, के लिए।

पुर:स्थापन के लिए

9.

वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2012

वन्य जीव और उनके अंशों और उत्पादों के अवैध व्यापार पर नियंत्रण के लिए और निकायों, समितियों, अधिकरणों  आदि के गठन का उपबंध करने के लिए अधिनियम में विलुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी अभिसमय (सीआईटीईएस) के उपबंधों को शामिल करने के लिए

पुर:स्थापन के लिए

10.

 

संविधान (संशोधन) विधेयक, 2012

बांग्लादेश के साथ 1974 का भूमि सीमा करार तथा उसका 2011 का नयाचार लागू करने के लिए

पुर:स्थापन के लिए

11.

जलदस्युता विधेयक, 2012

जलदस्युओं को जलदस्युता के कृत्यों के लिए अभियोजन चलाने तथा दण्डित करने के लिए कानून में निश्चितता और स्पष्टता लाने तथा स्वस्थ विधायी आधार प्रदान करने, जिससे हमारे जलपोतों तथा उनके सदस्यों की सुरक्षा सहित भारत के समुद्री व्यापार की सुरक्षा को भी प्रोत्साहन मिलेगा, के लिए।

पुर:स्थापन के लिए

12.

भारतीय सार्वजनिक ऋण प्रबंधन अभिकरण विधेयक, 2012

भारतीय सार्वजनिक ऋण प्रबंधन अभिकरण (पीडीएमए) स्थापित करने के लिए

पुर:स्थापन के लिए

13.

सार्वजनिक अधिप्रापण विधेयक, 2012

केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों, स्वायत्त और सांविधिक निकायों द्वारा सार्वजनिक अधिप्रापण को विनियमित करने के लिए

पुर:स्थापन के लिए

14.

भारतीय स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2012

आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणालियों जैसे ई-स्टैंपिंग, स्टाम्प शुल्क के भुगतान, अधिकारियों की स्वविवेक शक्तियों को कम करने, अनुपालन स्तर बढ़ाने तथा राजस्व हानि को रोकने के लिए।

पुर:स्थापन के लिए

15.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैक (संशोधन) विधेयक, 2012

निम्नलिखित उपायों से बैंकों के सुदृढ़ीकरण के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 में संशोधन करने के लिए:-

(i)   प्रचालन का क्षेत्र एक से अधिक राज्यों तक बढ़ाना;

(ii)  पूंजी आधार में वृद्धि करना; और

(iii)बोर्ड का सुदृढ़ीकरण।

पुर:स्थापन के लिए

16.

सूक्ष्म वित्त संस्थाएं (विकास और विनियमन) विधेयक, 2012

सूक्ष्म वित्त में कार्यरत निकायों के लिए विधायी ढांचा प्रदान करना तथा देश में अधिक पारदर्शिता, प्रभावकारी प्रबंधन तथा बेहतर प्रशासन के साथ माइक्रो फाइनेंस सेवाओं के विकास के लिए वातावरण सुकर बनाने, जिससे देश की बैकिंग सेवा रहित आबादी के लिए माइक्रो फाइनेंस सेवाएं सुकर बनेंगी, के लिए।

पुर:स्थापन के लिए

17.

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)(संशोधन) विधेयक, 2012

नाबार्ड की पूंजी का केन्द्रीय सरकार को पूर्णतया अभिदाय करने के लिए

पुर:स्थापन के लिए।

18.

राष्ट्रीय आवास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2012

राष्ट्रीय आवास बैंक का स्वामित्व विनियामक शक्तियों के साथ आरबीआई से भारत सरकार को स्थानांतरित करना तथा आवास वित्त निगमों का रजिस्ट्रीकरण तथा एनएचबी में आरबीआई को शेयरधारिता का स्वामित्व भारत सरकार को हस्तांतरित करने के लिए

पुर:स्थापन के लिए

19.

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2012

सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विकास विधेयक, 2006 के कारण यह संशोधित किया जाए।

पुर:स्थापन के लिए

20.

वित्त विधेयक, 2012

वर्ष 2012-13 के लिए कर प्रस्तावों को लागू करने के लिए

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए

21.

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल विधेयक, 2012

कानून और व्यवस्था बहाल करने तथा बनाए रखने के लिए केन्द्र के सशस्त्र बल के रूप में सीआरपीएफ का गठन और विनियमन से संबंधित कानून तथा उससे संबंधित मामलों का समेकन और संशोधन।

पुर:स्थापन के लिए

22.

 

उत्तर-पूर्व क्षेत्र (पुनर्संगठन और अन्य संबंधित विधि) संशोधन विधेयक, 2012

मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों में पृथक उच्च न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करने के लिए

पुर:स्थापन के लिए

23.

इंजिनियर्स विधेयक, 2012

संसद के अधिनियम द्वारा इंजिनियरिंग व्यवसाय को विनियमित करने के लिए

पुर:स्थापन के लिए।

24.

आनंद विवाह (संशोधन) विधेयक, 2012

आनंद विवाहों के रजिस्ट्रीकरण का प्रावधान करना या विवाहों के रजिस्ट्रीकरण का उपबंध करने के लिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 में संशोधन करने के लिए।

पुर:स्थापन के लिए

25.

तमिलनाडु विधान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2012

पूर्व अधिनियम को निरसन करना।

पुर:स्थापन के लिए

26.

उत्प्रवास प्रबंधन विधेयक, 2012

उत्प्रवास प्रक्रिया में परिवर्तन के द्वारा इसे एक सरल, कारगर, पारदर्शी, सुव्यवस्थित और मानवीय आर्थिक प्रक्रिया बनाना, सभी पणधारियों को लाभान्वित करने, उत्प्रवास को शासित करने वाले विधायी ढांचे का आधुनिकीकरण करने, विधायी उत्प्रवास को सुकर बनाने, अनियमित उत्प्रवास को हतोत्साहित करने, उत्प्रवासियों की सुरक्षा और कल्याण में वृद्धि करने, नैतिक भर्ती पद्धतियों को प्रोत्साहित करने, भर्ती करने वालों का बाजार अनुकूल विनियमन करने में सहायता करना तथा मानव तस्करी जैसे अपराधों के विरूद्ध अधिक हतोत्साहक दण्डों का उपबंध करना है, के लिए।

पुर:स्थापन के लिए

27.

महिलाओं का अश्लील चित्रण (निषेध) संशोधन विधेयक, 2012

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित महिलाओं का अश्लील चित्रण (निषेध) अधिनियम, 1986 की सीमा में विस्तार करना।

पुर:स्थापन के लिए

28.

राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक, 2012

अच्छे शासन के मूलभूत सिद्धांतों को अपनाकर राष्ट्रीय स्तर पर खेलों के विकास का उपबंध करना।

पुर:स्थापन के लिए

29.

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) विधेयक , 2012

4 राज्यों अर्थात् केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और त्रिपुरा तथा एक समान प्रयोजन के लिए संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश, 1978  के संबंध में अनुसूचित जातियों की सूची को संशोधित करने के लिए।

पुर:स्थापन के लिए

30.

नि:शक्त व्यक्तियों के अधिकार विधेयक, 2012

संयुक्त राष्ट्र नि:शक्त व्यक्तियों के अधिकार संबंधी अभिसमय, 2008 की तर्ज पर नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 को प्रतिस्थापित करने के लिए।

पुर:स्थापन के लिए

31.

सिर पर मैला ढ़ोने वाले व्यक्तियों के रूप में नियोजन का निषेध तथा उनका पुनर्वास विधेयक, 2012

सिर पर मैला ढ़ोने वाले व्यक्तियों के रूप में नियोजन का निषेध तथा अस्वच्छ शौचालयों के निर्माण करने के लिए।

पुर:स्थापन के लिए






II-  वित्तीय कार्य

 

2012-13 के लिए बजट (रेल)

 

1. बुधवार, 14 मार्च, 2012 को मध्याह्न पश्चात् 2.30 बजे 2012-13 के बजट (रेल) का सभा पटल पर रखा जाना।

 

2. वर्ष 2012-13 के लिए बजट (रेल) पर सामान्य चर्चा

 

3. निम्नलिखित मांगों से संबंधित विनियोग विधेयको पर लोक सभा द्वारा उन्हें पारित किए जाने के बाद, विचार तथा उन्हें लौटाया जाना -

 

(क) लेखानुदान मांगें (रेल) 2012-13.

(ख) 2011-12 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगें (रेल)

(ग) 2012-13 के लिए अनुदान मांगें (रेल)

 

वर्ष 2012-13 के लिए बजट (सामान्य)

 

1. शुक्रवार, 16 मार्च, 2012 को मध्याह्न पश्चात् 1.30 बजे 2012-13 के लिए बजट (सामान्य) का सभा पटल पर रखा जाना।

 

2. वर्ष 2012-13 के लिए बजट (सामान्य) पर सामान्य चर्चा

 

3. निम्नलिखित मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक पर, लोक सभा द्वारा उन्हें पारित किए जाने के पश्चात्, विचार तथा उन्हें लौटाया जाना -

 

(क) लेखानुदान मांगें (सामान्य) 2012-13.

(ख) 2011-12 के लिए तीसरी अनुपूरक अनुदान मांगें (सामान्य)

(ग) 2012-13 के लिए अनुदान मांगें (सामान्य)

 

 

             III-  गैर-विधायी कार्य

 

1. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

 

2. 2011-12 के लिए लाभांश की दर और अन्य आनुषंगिक विषयों पर रेल अभिसमय समिति (2009) के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों  से संबंधित संकल्प पर विचारण और उसे स्वीकृत किया जाना

 

विवेक कुमार अग्निहोत्री
महासचिव