राज्‍य सभा  
संसदीय समाचार भाग - 2
              
सं.  49027 सोमवार, 21 नवम्‍बर 2011                                              विधायी अनुभाग
सरकारी विधान और अन्य कार्य जिसे राज्य सभा के दो सौ चौबीसवें सत्र के दौरान लिए जाने की संभावना है, से संबंधित विवरण

                सरकारी विधान और अन्य कार्य जिसे राज्य सभा के दो सौ चौबीसवें सत्र के दौरान लिए जाने की संभावना है, को दर्शाने वाला विवरण (इसे विस्तृत न समझा जाए) संलग्न है:-

I - विधान कार्य

(क)         लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक -चर्चा आस्थगित

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाला प्रस्ताव

 

1.

शिक्षा अधिकरण विधेयक, 2010, लोक सभा द्वारा पारित रूप में

विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किए जाने का प्रस्ताव 31.08.2010 को आस्थगित किया गया।

शिक्षकों और अन्य स्टेक होल्डरों से अंतर्वलित विवादों के प्रभावी और शीघ्र न्यायनिर्णयन और उच्चतर शिक्षा में अऋजु आचरण में लिप्तता की शास्तियों के न्यायनिर्णयन के लिए शिक्षा अधिकरण की स्थापना करने तथा इससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए।

विचार तथा पारण के लिए

()  लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक-प्रवर समिति को सौंपा गया और प्रतिवदेन प्रस्तुत किया गया- चर्चा आरंभ नहीं हुई

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाले प्रस्ताव

1.

उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग विधेयक, 2009, लोक सभा द्वारा पारित रूप में।

विधेयक, 18.12.2009 को लोक सभा द्वारा पारित रूप में, 18.12.2009 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया। विधेयक, 22.12.2009 को राज्य सभा की प्रवर समिति को सौंपा गया और समिति ने 29.07.2010 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। 29.08.2011 को विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव उपस्थित किया गया, किन्तु प्रस्ताव पर चर्चा आरंभ नहीं हुई।

वाणिज्यिक विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए उच्च न्यायालयों में वाणिज्यिक प्रभाग स्थापित करने और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए।

विचार तथा पारण के लिए

(ग)  लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक - राज्य सभा में लम्बित

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाला प्रस्ताव

1.

प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2011, लोक सभा द्वारा पारित रूप में

विधेयक लोक सभा द्वारा पारित रूप में 25.03.2011 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

आठ नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम के दायरे में लाने के लिए ।

 

 

विचार तथा पारण के लिए

2.

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2011, लोक सभा द्वारा पारित रूप में

विधेयक लोक सभा द्वारा 19.08.2011 को पारित रूप में 23.08.2011 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

(i)   अधिनियम के वर्तमान पारंपरिक उपबंधों को सशक्त बनाने के लिए;

(ii)  बी.ओ.जी. में प्रमुख केंद्रीय संस्थान के रुप में अभ्यावेदन देने के लिए;

(iii) उप-निदेशक की नियुक्ति हेतु प्रक्रिया में संशोधन के लिए; और

(iv) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007 में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों को सम्मिलित करना।

विचार तथा पारण के लिए

3.

वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी विधेयक, 2011, लोक सभा द्वारा पारित रूप में

विधेयक लोक सभा द्वारा विधेयक, 5.9.2011 को लोक सभा द्वारा पारित रूप में 6.9.2011 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

उपाधियां प्रदान करने में सक्षम राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रुप में वैज्ञानिक और नीवकृत अनुसंधान अकादमी की स्थापना करने के लिए।

 

विचार तथा पारण के लिए


()   राज्य सभा में पुर:स्थापित विधेयक- स्थायी समितियों को सौंपे गए और उनके प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाला प्रस्ताव

1.

बीज विधेयक, 2004

9.12.2004 को पुर:स्थापित।

विभाग-संबंधित कृषि संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन 28.11.2006 को सभा पटल पर रखा गया।

बिक्री, आयात और निर्यात के लिए बीजों की गुणवत्ता का विनियमन करने और गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन तथा आपूर्ति में सहायता करने और तत्संसक्त तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए।

विचार तथा पारण के लिए

2.

नाशकजीवमार प्रबंधन विधेयक, 2008

21.10.2008 को पुर:स्थापित।

विभाग-संबंधित कृषि संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन 18.02.2009 को सभा पटल पर रखा गया। नाशकजीवमारों के विक्रय, प्रबंध, आयात, निर्यात, वितरण और उपयोग का प्रभावी रूप से प्रबंधन और विनियमन करने के लिए।

विचार तथा पारण के लिए

3.

³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¤æü¸ü-ÃÖÓ“ÖÖ¸ü ×¾Ö×®ÖµÖÖ´ÖÛú ¯ÖÏÖ׬ÖÛú¸üÞÖ (ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2008

15.12.2008 ÛúÖê ¯Öã¸ü:ãÖÖׯ֟օ

×¾Ö³ÖÖÝÖ-ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ÃÖæ“Ö®ÖÖ ¯ÖÏÖîªÖê×ÝÖÛúß ÃÖÓ²Ö¬Öß ÃÖÓÃÖ¤üßµÖ Ã£ÖÖµÖß ÃÖ×´Ö×ŸÖ ÛúÖ ¯ÖÏן־Öê¤ü®Ö 16.2.2009 ÛúÖê सभा पटल पर रखा गया।

³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¤æü¸ü-ÃÖÓ“ÖÖ¸ü ×¾Ö×®ÖµÖÖ´ÖÛú ¯ÖÏÖ׬ÖÛú¸üÞÖ †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1997 Ûúß ¬ÖÖ¸üÖ 4 ÛúÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö Ûú¸ü®Öê Ûêú ×»Ö‹…

वापस लिए जाने के लिए

4.

¸üÖ™ÒüßµÖ ×¾Ö¸üÖÃÖŸÖ Ã£Ö»Ö †ÖµÖÖêÝÖ ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2009

 

26.2.2009 ÛúÖê ¯Öã¸ü:ãÖÖׯ֟օ

×¾Ö³ÖÖÝÖ-ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¯Ö׸ü¾ÖÆü®Ö, ¯ÖµÖÔ™ü®Ö †Öî¸ü ÃÖÓÃÛéú×ŸÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ÃÖÓÃÖ¤üßµÖ Ã£ÖÖµÖß ÃÖ×´Ö×ŸÖ ÛúÖ ¯ÖÏן־Öê¤ü®Ö 23.11.2009 ÛúÖê ¯ÖÏßÖãŸÖ ×ÛúµÖÖ ÝÖµÖÖ…

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×¾Ö“ÖÖ¸ü ŸÖ£ÖÖ ¯ÖÖ¸üÞÖ के लिए

5.

×®Ö:¿Öã»Ûú †Öî¸ü †×®Ö¾ÖÖµÖÔ ²ÖÖ»Ö ×¿ÖõÖÖ ÛúÖ †×¬ÖÛúÖ¸ü (ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2010

16.4.2010 ÛúÖê ¯Öã¸ü:ãÖÖׯ֟օ

×¾Ö³ÖÖÝÖ-ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ´ÖÖ®Ö¾Ö ÃÖÓÃÖÖ¬Ö®Ö ×¾ÖÛúÖÃÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ÃÖÓÃÖ¤üßµÖ Ã£ÖÖµÖß ÃÖ×´Ö×ŸÖ ÛúÖ ¯ÖÏן־Öê¤ü®Ö 30.07.2010 ÛúÖê ¯ÖÏßÖãŸÖ ×ÛúµÖÖ ÝÖµÖÖ…

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विचार तथा पारण के लिए

6.

¯ÖÏןÖ×»Ö¯µÖ׬ÖÛúÖ¸ü (ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2010

19.4.2010 ÛúÖê ¯Öã¸ü:ãÖÖׯ֟օ

×¾Ö³ÖÖÝÖ-ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ´ÖÖ®Ö¾Ö ÃÖÓÃÖÖ¬Ö®Ö ×¾ÖÛúÖÃÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ÃÖÓÃÖ¤üßµÖ Ã£ÖÖµÖß ÃÖ×´Ö×ŸÖ ÛúÖ ¯ÖÏן־Öê¤ü®Ö 23.11.2010 ÛúÖê ¯ÖÏßÖãŸÖ ×ÛúµÖÖ ÝÖµÖÖ…

×›ü•Öß™ü»Ö ‡®¾ÖÖµÖ¸ü®Ö´Öë™ü ´Öë ¯ÖÏןÖ×»Ö¯µÖ׬ÖÛúÖ¸ü ÛúÖµÖÔ ÛúÖê ÃÖã¸üõÖÖ ¯ÖϤüÖ®Ö Ûú¸ü®ÖÖ, ÃÖÓÝÖßŸÖ †Öî¸ü ×±ú»´Ö ˆªÖêÝÖ Ûêú ×ÆüŸÖÖë Ûúß ¸üõÖÖ Ûú¸ü®ÖÖ, ¿ÖÖ¸üß׸üÛú ºþ¯Ö ÃÖê ×®Ö:¿ÖŒŸÖ ¾µÖ׌ŸÖµÖÖë †Öî¸ü ×ÛúÃÖß ³Öß ÃÖÖ×ÆüןµÖÛú ÛúÖµÖÔ Ûêú »ÖêÜÖÛúÖë Ûêú ×ÆüŸÖÖë Ûúß ¸üõÖÖ Ûú¸ü®ÖÖ ŸÖÖ×Ûú ¯ÖÏ“ÖÖ»Ö®ÖÖŸ´ÖÛú Ûúךü®ÖÖ‡µÖÖë ÛúÖê ¤æü¸ü ×ÛúµÖÖ •ÖÖ ÃÖÛêú, ¯ÖÏןÖ×»Ö¯µÖ׬ÖÛúÖ¸ü ¯ÖϾ֟ÖÔ®Ö ÛúÖê ÃÖã¥üœÍü ×ÛúµÖÖ •ÖÖ ÃÖÛêú †Öî¸ü Ûãú”û †Ö®ÖãÂÖÓ×ÝÖÛú ¯Ö׸ü¾ÖŸÖÔ®ÖÖë ÛúÖê †Ö¸Óü³Ö ×ÛúµÖÖ •ÖÖ ÃÖÛêú, Ûêú ×»Ö‹…

विचार तथा पारण के लिए

7.

लागत और संकर्म लेखापाल (संशोधन) विधेयक, 2010

28.04.2010 को पुर:स्थापित।

×¾Ö³ÖÖÝÖ-ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ×¾Ö¢Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ÃÖÓÃÖ¤üßµÖ Ã£ÖÖµÖß ÃÖ×´Ö×ŸÖ ÛúÖ ¯ÖÏן־Öê¤ü®Ö 31.08.2010 ÛúÖê सभा पटल पर रखा गया।

ÃÖß×´ÖŸÖ ¤üÖ×µÖŸ¾Ö ³ÖÖÝÖߤüÖ¸üß (‹»Ö‹»Ö¯Öß) ²Ö®ÖÖ®Öê Ûêú ×»Ö‹ ÃÖÓãÖÖ®ÖÖë Ûêú ÃÖ¤üõÖÖë ÛúÖê ÃÖ´Ö£ÖÔ ²Ö®ÖÖ®Öê †Öî¸ü संस्थान तथा अधिनियम का नाम भारतीय लागत और संकर्म लेखापाल से बदलकर भारतीय लागत और प्रबंधन लेखापाल करने के Ûú¸ü®Öê Ûêú ×»Ö‹…

विचार तथा पारण के लिए

8.

“ÖÖ™Ôü›Ôü †ÛúÖˆÞ™êüÞ™ü (ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2010

28.4.2010 ÛúÖê ¯Öã¸ü:ãÖÖׯ֟օ

×¾Ö³ÖÖÝÖ-ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ×¾Ö¢Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ÃÖÓÃÖ¤üßµÖ Ã£ÖÖµÖß ÃÖ×´Ö×ŸÖ ÛúÖ ¯ÖÏן־Öê¤ü®Ö 31.08.2010 ÛúÖê ÃÖ³ÖÖ ¯Ö™ü»Ö ¯Ö¸ü ¸üÜÖÖ ÝÖµÖÖ…

¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖÛú ×®ÖÛúÖµÖÖë Ûêú ×»Ö‹ ˆ¯ÖÖµÖ Ûêú ºþ¯Ö ´Öë ÃÖß×´ÖŸÖ ¤üÖ×µÖŸ¾Ö ³ÖÖÝÖߤüÖ¸üß (‹»Ö‹»Ö¯Öß) †ÓŸÖÙ¾Ö™ü Ûú¸ü®Öê Ûêú ×»Ö‹…

विचार तथा पारण के लिए

9.

ÛÓú¯Ö®Öß ÃÖ×“Ö¾Ö (ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2010

28.4.2010 ÛúÖê ¯Öã¸ü:ãÖÖׯ֟օ

×¾Ö³ÖÖÝÖ-ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ×¾Ö¢Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ÃÖÓÃÖ¤üßµÖ Ã£ÖÖµÖß ÃÖ×´Ö×ŸÖ ÛúÖ ¯ÖÏן־Öê¤ü®Ö 31.08.2010 ÛúÖê ÃÖ³ÖÖ ¯Ö™ü»Ö ¯Ö¸ü ¸üÜÖÖ ÝÖµÖÖ…

¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖÛú ×®ÖÛúÖµÖÖë Ûêú ×»Ö‹ ˆ¯ÖÖµÖ Ûêú ºþ¯Ö ´Öë ÃÖß×´ÖŸÖ ¤üÖ×µÖŸ¾Ö ³ÖÖÝÖߤüÖ¸üß (‹»Ö‹»Ö¯Öß) †ÓŸÖÙ¾Ö™ü Ûú¸ü®Öê Ûêú ×»Ö‹…

विचार तथा पारण के लिए

10.

विवाह विधि (संशोधन) विधेयक, 2010

04.08.2010 को पुर:स्थापित।

 

विभाग-संबंधित कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन 01.03.2011 को ¯ÖÏßÖãŸÖ ×ÛúµÖÖ ÝÖµÖÖ…

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में संशोधन करने के लिए।

 

 

11.

Ûêú®¦üßµÖ ¿ÖîõÖ×ÞÖÛú ÃÖÓãÖÖ (¯ÖϾÖê¿Ö ´Öë †Ö¸üõÖÞÖ) (ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2010

06.08.2010 को पुर:स्थापित।

विभाग-संबंधित मानव संसाधन विकास संबंधी ÃÖÓÃÖ¤üßµÖ स्थायी समिति  ÛúÖ ¯ÖÏן־Öê¤ü®Ö 25.02.2011 को ¯ÖÏßÖãŸÖ ×ÛúµÖÖ ÝÖµÖÖ…

Ûêú®¦üßµÖ ¿ÖîõÖ×ÞÖÛú ÃÖÓãÖÖ (¯ÖϾÖê¿Ö ´Öë †Ö¸üõÖÞÖ) †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 2005 ´Öë ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö Ûú¸ü®Öê Ûêú ×»Ö‹…

विचार तथा पारण के लिए

12.

¾ÖÖßÖã×¾Ö¤Ëü (ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2010

31.08.2010 को पुर:स्थापित।

विभाग-संबंधित मानव संसाधन विकास संबंधी ÃÖÓÃÖ¤üßµÖ स्थायी समिति  ÛúÖ ¯ÖÏן־Öê¤ü®Ö 25.02.2011 को ¯ÖÏßÖãŸÖ ×ÛúµÖÖ ÝÖµÖÖ…

†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö Ûêú ˆ¯Ö²ÖÓ¬ÖÖë ´Öë ïÖ™üŸÖÖ »ÖÖ®Öê ŸÖ£ÖÖ ÃÖÖÓ×¾Ö׬ÖÛú ×®ÖÛúÖµÖÖë Ûêú ²Öß“Ö ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ ÛúÖê ¤æü¸ü Ûú¸ü®Öê Ûêú ×»Ö‹…

विचार तथा पारण के लिए

13.

¯ÖÏÃÖÖ¸ü ³ÖÖ¸üŸÖß (³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸üÞÖ ×®ÖÝÖ´Ö) ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2010

31.08.2010 को पुर:स्थापित।

विभाग-संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी ÃÖÓÃÖ¤üßµÖ स्थायी समिति  ÛúÖ ¯ÖÏן־Öê¤ü®Ö 10.12.2010 को सभा पटल पर रखा गया।

निगम में कर्मचारियों के स्थानांतरण के संबंध में  कर्मचारियों की स्थिति के बारे में मंत्रियों के समूह की सिफारिशों को लागू करने के लिए।

विचार तथा पारण के लिए

14.

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिकाविज्ञान संस्थान, बंगलौर विधेयक , 2010

7.12.2010 को पुर:स्थापित।

 

विभाग-संबंधित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी ÃÖÓÃÖ¤üßµÖ स्थायी समिति  ÛúÖ ¯ÖÏן־Öê¤ü®Ö 04.03.2011 को ¯ÖÏßÖãŸÖ ×ÛúµÖÖ ÝÖµÖÖ…

 

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिकाविज्ञान संस्थान, बंगलौर के रूप में ज्ञात संस्थान को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करना और इसके निगमन और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए।

 

 

 

 

 

 

 

 

विचार तथा पारण के लिए

()  लोक सभा में पुर:स्थापित विधेयक- स्थायी समितियों को सौंपे गए और उनके प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाला प्रस्ताव

1.

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण विधेयक, 2011

23 ´ÖÖ“ÖÔ, 2011 ÛúÖê ¯Öã¸ü:ãÖÖׯ֟օ 

×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 29.03.2011 ÛúÖê ×¾Ö³ÖÖÝÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ´ÖÖ®Ö¾Ö ÃÖÓÃÖÖ¬Ö®Ö ×¾ÖÛúÖÃÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ÃÖÓÃÖ¤üßµÖ Ã£ÖÖµÖß ÃÖ×´Ö×ŸÖ ÛúÖê ÃÖÖï¯ÖÖ ÝÖµÖÖ…

²ÖÖ»ÖÛúÖë ÛúÖ »Öï×ÝÖÛú ¤ãü¹ý¯ÖµÖÖêÝÖ †Öî¸ü ¿ÖÖêÂÖÞÖ ÃÖê ÃÖÓ¸üõÖÞÖ Ûêú ×»Ö‹

इसे राज्य सभा के पटल पर विधेयक के संबंध में समिति का प्रतिवेदन रखे जाने की स्थिति में विचार तथा पारित किए जाने के लिए लिया जा सकता है।

()  लोक सभा में पुर:स्थापित विधेयक- स्थायी समिति को नहीं सौंपे गए

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाला प्रस्ताव

1.

दामोदर घाटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2011

8.8.2011 को पुर:स्थापित।

 

चार पूर्णकालिक सदस्यों अर्थात् अध्यक्ष, सदस्य (तकनीकी), सदस्य (वित्त) और छह अंशकालिक सदस्य-केन्द्रीय सरकार का एक प्रतिनिधि, दो प्रतिनिधि झारखंड और पश्चिम बंगाल की सरकार से एक-एक प्रतिनिधि, तीन स्वतंत्र विशेषज्ञ-सिंचाई, जलापूर्ति और विद्युत के उत्पादन अथवा पारेषण के क्षेत्र में एक-एक से मिलकर दामोदर घाटी निगम का पुनर्गठन करने के लिए।

विचार तथा पारण के लिए

 ()  लोक सभा में पुर:स्थापित विधेयक- चर्चा समाप्त नहीं हुई

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाले प्रस्ताव

1.

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (संशोधन) विधेयक, 2010

3.08.2011 को पुर:स्थापित।

 

06.08.2010 को उपस्थित किए गए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर 09.08.2010 को चर्चा पूरी नहीं हुई।

विभाग-संबंधित गृह कार्य संबंधी ÃÖÓÃÖ¤üßµÖ स्थायी समिति का प्रतिवेदन 22.02.2011 को प्रस्तुत किया गया।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 के कतिपय उपबंधों में संशोधन करने के लिए।

विचार तथा पारण के लिए

(ज)         लोक सभा में पुरस्थापित विधेयक -स्थायी समिति को सौंपे गए और उनके प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए।

क्र.स.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाले प्रस्ताव

 

 

 

1.

जीवन बीमा निगम (संशोधन) विधेयक, 2009

31.07.2009 को पुर:स्थापित।

विभाग-संबंधित वित्त संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 12.03.2010 को सभा पटल पर रखा गया।

जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 को (i) पूंजी को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए करने; (ii) अधिशेष वितरण को 95% से 90% तक आशोधित करने हेतु धारा 28 का संशोधन किए जाने हेतु संशोधित करने के लिए।

विचार तथा पारण के लिए

2.

संविधान (एक सौ दसवां संशोधन) विधेयक, 2009

26.11.2009 को पुर:स्थापित।

विभाग-संबंधित ग्रामीण विकास संबंधी ÃÖÓÃÖ¤üßµÖ स्थायी समिति का प्रतिवेदन 28.07.2010 को सभा पटल पर रखा गया।

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण में वृद्धि करने के लिए।

विचार तथा पारण के लिए

3.

संविधान (एक सौ ग्यारहवां संशोधन) विधेयक, 2009

30.11.2009 को पुर:स्थापित।

विभाग-संबंधित कृषि संबंधी ÃÖÓÃÖ¤üßµÖ स्थायी समिति का प्रतिवेदन 30.08.2010 को सभा पटल पर रखा गया गया।

(i)                सहकारी सोसाइटियों के कार्यकरण पर सरकारी नियंत्रण और हस्तक्षेप को कम करना ताकि उन्हें वास्तविक प्रजातांत्रिक और स्वायत्त स्वरूप मिल सके;

(ii)   सहकारी सोसाइटियों के समय पर निर्वाचन, आम सभा और लेखा परीक्षा कराने को सुनिश्चित करने; और

(iii) इन संस्थाओं के प्रबंधन का व्यवसायीकरण करने के लिए।

 

विचार तथा पारण के लिए

4.

¯Öê™ÒüÖê×»ÖµÖ´Ö †Öî¸ü ÜÖ×®Ö•Ö ¯ÖÖ‡¯Ö»ÖÖ‡®Ö (³Öæ×´Ö ´Öë ˆ¯ÖµÖÖêÝÖ Ûêú †×¬ÖÛúÖ¸ü ÛúÖ †•ÖÔ®Ö) ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2010

16.03.2010 को पुर:स्थापित।

विभाग-संबंधित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी ÃÖÓÃÖ¤üßµÖ स्थायी समिति का प्रतिवेदन 26.8.2010 को सभा पटल पर रखा गया।

कच्चे पेट्रालियम उत्पाद पाइपलाइन की चोरी तथा विध्वंस के निवारण का उपबंध करने के लिए।

विचार तथा पारण के लिए

5.

संविधान (एक सौ चौदहवां संशोधन) विधेयक, 2010

25.08.2010 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी ÃÖÓÃÖ¤üßµÖ स्थायी समिति का प्रतिवेदन 9.12.2010 को प्रस्तुत किया गया।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, अपर न्यायाधीशों अथवा उच्च न्यायालयों के  कार्यकारी न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की आयु को 62  वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किए जाने के लिए।

विचार तथा पारण के लिए

6.

लोक हित प्रकटन और प्रकटन करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण विधेयक, 2010

26.08.2010 को पुर:स्थापित।

विभाग-संबंधित कार्मिक, लोक शिकायत और विधि तथा न्याय संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 10.08.2011 को प्रस्तुत किया गया।

किसी लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के किसी अभिकथन पर या जानबूझ कर शक्ति के दुरुपयोग अथवा विवेकाधिकार के जानबूझकर दुरुपयोग के प्रकटन से संबंधित शिकायतों को स्वीकार करने के लिए कोई तंत्र स्थापित करने तथा ऐसे प्रकटन की जांच करने या जांच कारित कराने तथा ऐसी शिकायत करने वाले व्यक्ति के उत्पीड़न से पर्याप्त सुरक्षा का तथा उनसे संबंधित और आनुषंगिक विषयों के लिए।

 

 

विचार तथा पारण के लिए

7.

न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक, 2010

1.12.2010 को पुर:स्थापित।

विभाग-संबंधित कार्मिक, लोक शिकायत और विधि तथा न्याय संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 30.08.2011 को प्रस्तुत किया गया।

न्यायिक मानक अधिकथित करने और उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के कदाचार या उसकी अक्षमता की शिकायतों से निपटने के लिए एक तंत्र की स्थापना करने और न्यायाधीशों द्वारा आस्तियों और देयताओं की घोषणा करने हेतु उपबंध करने के लिए।

विचार तथा पारण के लिए

8.

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक, 2011

24.03.2011 को पुर:स्थापित।

विभाग-संबंधित वित्त संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 30.08.2011 को सभा पटल पर रखा गया।

पेंशन निधियों की स्कीमों के अभिदाताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए पेंशन निधियों को स्थापित, विकसित और विनियमित करके वार्धक्य आय प्रतिभूति का संवर्धन करने हेतु पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) की स्थापना करने के लिए।

विचार तथा पारण के लिए

(झ)         लोक सभा में उद्भूत और स्थायी समिति के पास लम्बित विधेयक

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाले प्रस्ताव

1.

लोकपाल विधेयक, 2011

4.08.2011 को पुर:स्थापित।

विधेयक 9.08.2011 को     विभाग-संबंधित कार्मिक, लोक शिकायत और विधि तथा न्याय संबंधी स्थायी समिति को सौंपा गया।

लोक कृत्यकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए लोकपाल की संस्था की स्थापना से संबंधित विधान अधिनियमित करने के लिए।

यदि इस विधेयक के संबंध में समिति का  प्रतिवेदन राज्य सभा को प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो विचार और पारण के लिए लिया जा सकेगा।

() नए विधेयक

क्र.सं.

विधेयक का नाम

प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाले प्रस्ताव

1.

केबल टेलीविजन तंत्र (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2011

25.10.2011 को प्रख्यापित केबल टेलीविजन तंत्र (विनियमन) अध्यादेश, 2011 को प्रतिस्थापित करने के लिए। केबल टेलीविजन सेवाओं में डिजिटल एड्रसेबल सिस्टम (डीएएस) के अनिवार्य पुर:स्थापन और अन्य विनियामक सुधारों से संबंधित प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए

 तथा केबल ऑपरेटरों द्वारा चेनलों के अवैध वहन को रोकने की विशेष दृष्टि से उपबंधों को और अधिक कड़ा और निवारक बनाने हेतु केबल अधिनियम में संशोधन करने के लिए।

पुर:स्थापन के लिए

2.

भारतीय जैव प्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2010

आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी से उत्पादित जीव और उत्पाद के अनुसंधान, आयात, परिवहन, उपयोग को विनियमित करने के लिए भारतीय जैव प्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने के लिए।

पुर:स्थापन के लिए

3.

क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र विधेयक, 2011

जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के तत्वावधान में श्रेणी-II संस्था के रूप में प्रशिक्षण और शिक्षा के लिए क्षेत्रीय जैव-प्रौद्योगिकी केन्द्र नामक एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था की स्थापना तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए।

 

पुर:स्थापन के लिए

4.

इलेक्ट्रानिक सेवा वितरण विधेयक, 2011

ऐसे अधिदेश का उपबंध करने के लिए, जिसके तहत 5 वर्ष की अवधि के भीतर केन्द्रीय/राज्य सरकारों, मंत्रालयों तथा इन मंत्रालयों के क्षेत्रीय स्थापनों और अधीनस्थ इकाइयों की सभी सार्वजनिक सेवाओं का प्रावधान एक चरणबद्ध तरीके से अनिवार्यत: केवल इलेक्ट्रानिक माध्यम से किया जाएगा तथा उसके पश्चात् ऐसी सेवाओं के हाथ द्वारा वितरण को समाप्त कर दिया जाएगा।

पुर:स्थापन के लिए

5.

उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2011

अधिनियम की परिधि का विस्तार करना,  अधिनियम के उपबंधों का प्रवर्धन करना, उपभोक्ता शिकायतों का शीघ्र निपटान सुकर बनाना और उपभोक्ता मंचों के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हता और प्रक्रिया और चयन को युक्तिसंगत बनाना।

पुर:स्थापन के लिए।

6.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011

लोगों को प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने के लिए वहन किए जा सकने वाले मूल्यों पर गुणवत्तापूर्ण भोजन की पर्याप्त मात्रा तक पहुंच सुनिश्चित कर मानव जीवन चक्र अधिगम में खाद्य और पोषण सुरक्षा का उपबंध करने के लिए।

पुर:स्थापन के लिए

7.

भांडागारण निगम (संशोधन) विधेयक, 2011

केन्द्रीय भांडागारण निगम को मिनीरत्न का दर्जा प्राप्त होने पर भांडागारण नियम अधिनियम, 1962 की धारा 5 को संशो‍धित करना तथा उसमें परिणामी संशोधन करने के लिए।

पुर:स्थापन के लिए

8.

कंपनी विधेयक, 2011

कंपनियों से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करने के लिए एक व्यापक विधेयक पुर:स्थापित करने के लिए।

पुर:स्थापन के लिए

9.

धन शोधन निवारण (संशोधन) विधेयक, 2011

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 में संशोधन करने के लिए।

पुर:स्थापन के लिए

10.

 

भारतीय आयात-निर्यात बैंक (एक्जिम बैंक) संशोधन विधेयक, 2011

प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि करने तथा पूर्णकालिक निदेशकों के पदों का सृजन करने के लिए।

पुर:स्थापन के लिए

11.

प्रतिभूति ब्याज का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि (संशोधन) विधेयक, 2011

उधार लेने वालों से देय ऋणों की वसूली के लिए बैंकों की योग्यता को सुदृढ़ करने, निगमित और खुदरा, दोनों ही ऋणदाताओं को ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंकों की योग्यता में वृद्धि करने, बैंकों और उनके ग्राहकों के लिए निधियों की लागत में कमी करने तथा गैर-निष्पादन आस्तियों के स्तर में कमी करने के लिए ।

पुर:स्थापन के लिए

12.

उत्तर-पूर्व क्षेत्र (पुनर्गठन) (संशोधन) विधेयक, 2011

अखिल भारतीय सेवाओं के मणिपुर-त्रिपुरा संयुक्त संवर्ग को मणिपुर तथा त्रिपुरा राज्य के लिए स्वतंत्र पृथक संवर्ग में विभाजित करने का उपबंध करने के लिए ।

पुर:स्थापन के लिए

13.

आयुध (संशोधन) विधेयक, 2011

मृत्यु शास्ति के साथ एक विकल्प के रूप में आजीवन कारावास, जिसे आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 27(3) के अधीन पूर्व में केवल शास्ति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया था, को समाविष्ट करने के लिए ।

पुर:स्थापन के लिए

14.

नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2011

निम्नलिखित संशोधन के लिए-

(1) "विदेशी भारतीय कार्ड धारक" पदबंध को परिभाषित करना।

(2) स्वतंत्र भारत के तत्कालीन नागरिकों द्वारा भारतीय नागरिकता के पुन: अर्जन को सुकर बनाना।

(3) ऐसे अवयस्कों, जिनके दोनों अभिभावक भारतीय नागरिक हैं अथवा एक अभिभावक भारतीय नागरिक है, द्वारा भारत की विदेशी नागरिकता के अर्जन को समर्थ बनाना।

(4) भारतीय मूल के व्यक्ति कार्ड स्कीम को भारतीय विदेशी नागरिक स्कीम के साथ विलय करना।

(5) "भारतीय विदेशी नागरिक" की नामावली को "विदेशी भारतीय कार्ड धारक" के रूप में पुन: नामनिर्दिष्ट करना।

पुर:स्थापन के लिए

15.

प्रेस और पुस्तकों और प्रकाशनों का रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2011

अधिनियम को समकालीन बनाना क्योंकि अधिनियम के मौजूदा उपबंध प्रिंट मीडिया क्षेत्र में अप्रत्याशित विकास के दृष्टिगत अपर्याप्त हैं, के लिए।

पुर:स्थापन के लिए

16.

खान और खनिज (विकास और विनियमन) विधेयक , 2011

वर्तमान खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 को निरस्त करना और राष्ट्रीय खनिज नीति में नीतिगत दिशानिर्देशों के आधार पर प्रारूपि एक नए अधिनियम से प्रतिस्थापित करने के लिए

पुर:स्थापन के लिए

17.

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक , 2011

यह सुनिश्चित करना कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसरण में कम से कम दो अतिरिक्त अंशकालिक सदस्यों जो वित्तीय प्रबंधन, परिवहन, योजना अथवा किसी अन्य संबंधित विधा में अनुभव रखने वाले गैर सरकारी पेशेवर क्षेत्रों से हों, को बोर्ड में शामिल करते हुए पर्याप्त रूप से सशक्त किया जाए।

पुर:स्थापन के लिए।

18.

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक , 2011

मणिपुर और अरूणाचल प्रदेश राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की सूची को आशोधित करने के लिए।

पुर:स्थापन के लिए

19.

राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक, 2011

भारत में खेलों के विकास, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में प्रतिभागिता के लिए राष्ट्रीय दलों के समन्वय, स्वायतशासी खेल निकायों का उचित और पारदर्शी कार्यकरण और खिलाड़ियों के लिए कल्याणकारी उपायों, खेलों में मानवीय संव्यवहारों के संप्रवर्तन, खेलों से संबंधित अपीलों को सुनने तथा विवादों का न्यायनिर्णयन करने के लिए खेल विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण का गठन करने और स्थापना करने तथा उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए।

पुर:स्थापन के लिए

20.

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2011

चार राज्यों अर्थात् केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और त्रिपुरा के संबंध में अनुसूचित जातियों की सूची को आशोधित करने के लिए।

पुर:स्थापन के लिए

21.

परमाणु विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2011

परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने हेतु प्रधान मंत्री द्वारा 14 मार्च, 2011 को लोक सभा में दिए गए आश्वासन की पूर्ति करने के लिए।

पुर:स्थापन के लिए

22.

 

रेल संरक्षण बल (संशोधन) विधेयक, 2011

यात्री क्षेत्रों में यात्री सुरक्षा के निपटान के लिए रेल संरक्षण बल को सुदृढ़ बनाने के लिए।

पुर:स्थापन के लिए

23.

सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक , 2011

दिल्ली मेट्रो रेल निगम और अन्य मेट्रो रेल और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के स्थानों के अनाधिकृत अधिभोगियों को सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों को बेदखली) अधिनियम, 1971 के उपबंधों का सहारा लेकर बेदखल करने की अनुमति देना।

पुर:स्थापन के लिए।

24.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) विधेयक , 2011

दिल्ली के नागरिकों को किसी भी दंडात्मक कार्रवाई जैसे अतिक्रमण की हुई भूमि या अप्राधिकृत कॉलोनी में विद्यमान घरों को ढहाने, हटाने आदि से अस्थायी राहत प्रदान करने के लिए।

पुर:स्थापन के लिए






 

 

 

 

 

 

 

 

II-वित्तीय कार्य

निम्नलिखित से संबंधित विनियोग विधेयकों पर विचार और  उन्हें लौटाया जाना:-

1.       2011-2012 के लिए द्वितीय अनुपूरक अनुदान मांगें (सामान्य);

2.      2011-2012 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगें (रेल) ।

विवेक कुमार अग्निहोत्री
महासचिव