राज्‍य सभा  
संसदीय समाचार भाग - 2
              
सं.  48229 बुधवार, 23 फरवरी 2011                                              विधायी अनुभाग
सरकारी विधान और अन्य कार्य जिसे राज्य सभा के दो सौ बाइसवें सत्र के दौरान लिए जाने की संभावना है, से संबंधित विवरण

                सरकारी विधान और अन्य कार्य जिसे राज्य सभा के दो सौ बाइसवें सत्र के दौरान लिए जाने की संभावना है, को दर्शाने वाला विवरण (इसे विस्तृत न समझा जाए) संलग्न है:-

I - विधान कार्य

(क)         लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक -चर्चा आस्थगित

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाले प्रस्ताव

 

1.

शिक्षा अधिकरण विधेयक, 2010, लोक सभा द्वारा पारित रूप में

3.5.2010 को लोक सभा में पुर:स्थापित।

विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किए जाने का प्रस्ताव 31.08.2010 को आस्थगित किया गया।

शिक्षकों और अन्य स्टेक होल्डरों से अंतर्वलित विवादों के प्रभावी और शीघ्र न्यायनिर्णयन और उच्चतर शिक्षा में अऋजु आचरण में लिप्तता की शास्तियों के न्यायनिर्णयन के लिए शिक्षा अधिकरण की स्थापना करने तथा इससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए।

आगे विचार तथा पारण के लिए

()  लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक - राज्य सभा में लम्बित

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाले प्रस्ताव

 

1.

उड़ीसा (नाम में परिवर्तन) विधेयक, 2010, लोक सभा द्वारा पारित रूप में

15.03.2010 को पुर:स्थापित।

 विधेयक लोक सभा द्वारा पारित रूप में 10.11.2010 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया

उड़ीसा राज्य का नाम बदलकर "उडीशा" करने के लिए ।

विचार तथा पारण के लिए

2.

संविधान (एक सौ तेरहवां संशोधन) विधेयक, 2010, लोक सभा द्वारा पारित रूप में

15.03.2010 को पुर:स्थापित।

विधेयक लोक सभा द्वारा पारित रूप में 10.11.2010 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया

"उड़िया" भाषा का नाम बदलकर "उडिया" करने के लिए।

विचार तथा पारण के लिए

(ग)  लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक-प्रवर समिति को सौंपे गए और प्रतिवदेन प्रस्तुत किए गए।

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाले प्रस्ताव

 

1.

उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग विधेयक, 2009, लोक सभा द्वारा पारित रूप में।

विधेयक, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, 22.12.2009 को राज्य सभा की प्रवर समिति को सौंपा गया और समिति ने 29.07.2010 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

वाणिज्यिक विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए उच्च न्यायालयों में वाणिज्यिक प्रभाग स्थापित करने और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए।

विचार तथा पारण के लिए

2.

यातना निवारण विधेयक, 2010,  लोक सभा द्वारा पारित रूप में।

विधेयक को लोक सभा द्वारा पारित रूप में, 31.08.2010 को राज्य सभा की प्रवर समिति को सौंपा गया और समिति ने 7.12.2010 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

यातना देने की घटनाओं में शामिल व्यक्तियों के लिए दंड को बढ़ाना तथा यातना के अपराध का संज्ञान लेने के लिए समय सीमा विनिर्दिष्ट करना।

विचार तथा पारण के लिए

()   राज्य सभा में पुर:स्थापित विधेयक- स्थायी समितियों को सौंपे गए और प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाले प्रस्ताव

1.

बीज विधेयक, 2004

9.12.2004 को पुर:स्थापित।

विभाग-संबंधित कृषि संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 28.11.2006 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

बिक्री, आयात और निर्यात के लिए बीजों की गुणवत्ता का विनियमन करने और गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन तथा आपूर्ति में सहायता करने और तत्संसक्त तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए।

विचार तथा पारण के लिए

2.

श्रम विधि (विवरणी देने और रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनाओं को छूट) संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2005

22.8.2005 को पुर:स्थापित।

विभाग-संबंधित श्रम संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 20.12.2005 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

विभिन्न श्रम विधियों के अधीन विहित रजिस्टरों और विवरणियों के प्रपत्रों को सरल बनाए जाने के लिए तथा कम्प्यूटर, फ्लॉपी, डिस्केट या अन्य इलेक्ट्रानिक मीडिया में रजिस्टरों/रिकार्डों के रखरखाव का तथा सॉफ्ट डिवाइसों के माध्यम से विवरणियों को जमा करना।

वापस ‍लिए जाने के लिए

3.

सांप्रदायिक हिंसा (निवारण, नियंत्रण और पीड़ितों का पुनर्वास) विधेयक, 2005

 

5.12.2005 को पुर:स्थापित।

विभाग-संबंधित गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन 12.12.2006 को प्रस्तुत किया गया।

 

देश में सांप्रदायिक हिंसा से निपटने हेतु व्यापक कानून अधिनियमित करने के लिए।

विचार तथा पारण के लिए

4.

नाशकजीवमार प्रबंधन विधेयक, 2008

21.10.2008 को पुर:स्थापित।

विभाग-संबंधित कृषि संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन 18.02.2009 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

नाशकजीवमारों के विक्रय, प्रबंध, आयात, निर्यात, वितरण और उपयोग का प्रभावी रूप से प्रबंधन और विनियमन करने के लिए।

विचार तथा पारण के लिए

5.

भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2008

15.12.2008 को पुर:स्थापित।

विभाग-संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन 16.2.2009 राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 4 के संशोधनार्थ।

वापस लिए जाने के लिए

6.

राष्ट्रीय विरासत स्थल आयोग विधेयक, 2009

26.02.2009 को पुर:स्थापित।

विभाग-संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 23.11.2009 को प्रस्तुत किया गया।

एक ऐसे संस्थागत तंत्र का उपबंध करने के लिए जो बृहदतम संभव अवधारणात्मक ढांचे में विरासत स्थलों के संरक्षण और परिरक्षण के संबंध में एक समग्र दृष्टिकोण अपनाएगा और देश में एक समान विधायी ढांचा और संव्यवहारों का उपबंध करने के लिए।

विचार तथा पारण के लिए

7.

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2010

16.04.2010 को पुर:स्थापित।

विभाग-संबंधित मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 30.07.2010 को प्रस्तुत किया गया।

विद्यालयों, विद्यालय के अध्यापकों और विद्यालय के अध्यापकों के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता विहित करने हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 की अनुप्रयोज्यता से संबंधित अस्पष्टता को दूर करने के लिए।

विचार तथा पारण के लिए

8.

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2010

16.04.2010 को पुर:स्थापित।

विभाग-संबंधित मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 30.07.2010 को प्रस्तुत किया गया।

निम्नलिखित का उपबंध करने  के लिए:-

(क)            "वंचित समूह के बालक" से संबंधित परिभाषा में "नि:शक्त बालक" का विशिष्ट अन्त:वेशन और नि:शक्तता की सीमा का विस्तार।

(ख)           "सहायता-प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों" के संबंध में विद्यालय प्रबंधन समितियों से संबंधित उपबंधों का संशोधन।

विचार तथा पारण के लिए

9.

प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) विधेयक, 2010

19.4.2010 को पुर:स्थापित

विभाग-संबंधित मानव विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन 23.11.2010 को प्रस्तुत किया गया।

डिजीटल इन्वायरनमेंट में प्रतिलिप्यधिकार कार्य को सुरक्षा प्रदान करना, संगीत और फिल्म उद्योग के हितों की रक्षा करना, शारीरिक रूप से नि:शक्त व्यक्तियों और किसी भी साहित्यिक कार्य के लेखकों के हितों की रक्षा करना ताकि प्रचालनात्मक कठिनाइयों को दूर किया जा सके, और प्रतिलिप्यधिकार प्रवर्तन को सुदृढ़ करना।

विचार तथा पारण के लिए

10.

लागत और संकर्म लेखापाल (संशोधन) विधेयक, 2010

28.04.2010 को पुर:स्थापित।

विभाग-संबंधित वित्त संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 31.08.2010 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

व्यावसायिक निकायों के लिए सीमित दायित्व भागीदारी को माध्यम के रूप में समाविष्ट करना और संस्थान तथा अधिनियम का नाम भारतीय लागत और संकर्म लेखापाल से बदलकर भारतीय लागत और प्रबंधन लेखापाल करना।

 

विचार तथा पारण के लिए

11.

चार्टर्ड अकाउंटेंट (संशोधन) विधेयक, 2010

28.04.2010 को पुर:स्थापित।

विभाग-संबंधित वित्त संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 31.08.2010 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

तीन संस्थाओं के सदस्यों को सीमित दायित्व भागीदारी, 2008 के अनुसार सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) प्रतिष्ठान बनाने में समर्थ करने के लिए।

विचार तथा पारण के लिए

12.

कंपनी सचिव (संशोधन) विधेयक, 2010

28.04.2010 को पुर:स्थापित।

विभाग-संबंधित वित्त संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवदेन 31.08.2010 को प्रस्तुत किया गया।

व्यावसायिक निकायेां के लिए सीमित दायित्व भागीदारी को माध्यम के रूप में समाविष्ट करने के लिए।

विचार तथा पारण के लिए

13.

जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी (संशोधन) विधेयक, 2010

05.08.2010 को पुर:स्थापित।

विधेयक विभाग-संबंधित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति को 13.09.2010 को सौंपा गया।

विकल्प अवधि को ढाई  वर्ष से बढ़ाकर साढ़े तीन वर्ष करने हेतु

जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी अधिनियम, 2008 की धारा 28 में संशोधन करने के लिए।

विचार तथा पारण के लिए

14.

यान-हरण निवारण (संशोधन) विधेयक, 2010

19.08.2010 को पुर:स्थापित।

विभाग-संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन राज्य सभा के सभापति को 18.10.2010 को प्रस्तुत किया गया।

विमान हरण के अपराधों तथा साथ ही षड्यंत्रकारियों के लिए दण्ड को बढ़ाकर मृत्युदण्ड करने के लिए।

विचार तथा पारण के लिए

15.

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन विधेयक, 2010

31.8.2010 को पुर:स्थापित विभाग-संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 10.12.2010 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

कर्मचारियों की  स्थिति के बारे में मंत्रियों के समूह की सिफारिशों को लागू करने के लिए ।

विचार तथा पारण के लिए

(ड.)  लोक सभा में उद्भूत और स्थायी समितियों  को नहीं सौंपे गए विधेयक

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाले प्रस्ताव

1.

भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) संशोधन विधेयक, 2009

19.11.2010 को पुर:स्थापित।

भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 से स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के संदर्भों को हटाए जाने के लिए।

विचार तथा पारण के लिए

 

 

 

 

 

 

 

()  लोक सभा में पुर:स्थापित विधेयक- स्थायी समितियों को सौंपे गए और उनके प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाले प्रस्ताव

 

1.

कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 2009

3.08.2009 को पुर:स्थापित

विभाग-संबंधित वित्त संबंधी स्थायी समिति  का प्रतिवेदन 31.8.2010 को प्रस्तुत किया गया।

कम्पनियों से संबंधित विधि को समेकित तथा संशोधित करने के लिए।

विचार तथा पारण के लिए

2.

संविधान (एक सौ दसवां संशोधन) विधेयक, 2009

26.11.2009 को पुर:स्थापित।

विभाग-संबंधित ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 28.07.2010 को प्रस्तुत किया गया।

पंचायती राज संस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करने के लिए।

 

विचार तथा पारण के लिए

3.

संविधान (एक सौ ग्यारहवां संशोधन) विधेयक, 2009

30.11.2009 को पुर:स्थापित।

विभाग-संबंधित कृषि संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 30.08.2010 को प्रस्तुत किया गया।

(i)                सहकारी सोसाइटियों के कार्यकरण पर सरकारी नियंत्रण और हस्तक्षेप को कम करने के लिए ताकि उन्हें वास्तविक प्रजातांत्रिक और स्वायत्त स्वरूप मिल सके;

(ii)   सहकारी सोसाइटियों के समय पर निर्वाचन, आम सभा और लेखा परीक्षा कराने को सुनिश्चित करने के लिए; और

(iii) इन संस्थाओं के प्रबंधन का व्यवसायीकरण करने के लिए।

विचार तथा पारण के लिए

4.

सिक्का-निर्माण विधेयक, 2009

17.12.2009 को पुर:स्थापित।

विधेयक विभाग-संबंधित वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति को 31.08.2010 को प्रस्तुत किया गया।

आवश्यक उपबंधों को एकल विधेयक में संहिताबद्ध करने हेतु चार अधिनियमों अर्थात्

(i) भारतीय सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906; (ii) धातु सिक्का अधिनियम, 1989;

(iii) छोटे सिक्के (अपराध)   अधिनियम, 1971  और

(iv) कांस्य सिक्का (विधिक निविदा) अधिनियम, 1918 को रद्द करने के लिए

विचार तथा पारण के लिए

5.

मानव अंग प्रत्यारोपण (संशोधन) विधेयक, 2009

18.12.2009 को पुर:स्थापित

विभाग-संबंधित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 04.08.2010 को प्रस्तुत किया गया।

समाज के पददलित वर्गों को बेईमान तत्वों द्वारा वाणिज्यिक रूप से शोषित किए जाने से बचाने हेतु मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 में संशोधन करने के लिए।

विचार तथा पारण के लिए

6.

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2010

15.04.2010 को पुर:स्थापित विभाग-संबंधित मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 15.11.2010 को प्रस्तुत किया गया।

(i)               अधिनियम के मौजूदा परिवर्तनकारी उपबंध को सुदृढ़ करना।

(ii)             प्रमुख केन्द्रीय संस्था को शासी मंडल में प्रतिनिधित्व देना।

(iii)            उप-निदेशक की नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन करना।

(iv)            एनआईटी अधिनियम, 2007 में इन्डियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइन्स एजुकेशन एण्ड रिसर्च को शामिल करना।

 

विचार तथा पारण के लिए

7.

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन  विधेयक, 2010

4.5.2010 को पुर:स्थापित

विभाग-संबंधित परिवहन,

पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 27.7.2010 को प्रस्तुत किया गया।

देश में सड़क सुरक्षा कार्यकलापों पर नजर रखने के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा तथा यातायात प्रबंधन बोर्ड का सृजन करना ताकि सड़क सुरक्षा योजनाओं को उन्नत बनाया जा सके।

विचार तथा पारण के लिए

8.

वैज्ञानिक और नवीन अनुसंधान अकादमी विधेयक, 2010

30.07.2010 को पुर:स्थापित

विभाग संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 13.12.2010 को प्रस्तुत किया गया।

वैज्ञानिक और नवीन अनुसंधान अकादमी को डिग्रियां प्रदान करने की शक्तियों से संपन्न राष्ट्रीय महत्व की एक संस्था के रूप में स्थापित करना।

विचार तथा पारण के लिए

9.

बंदी संप्रत्यावर्तन (संशोधन) विधेयक, 2010

16.08.2010 को पुर:स्थापित

विभाग संबंधित गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 10.11.2010 को प्रस्तुत किया गया।

बंदी संप्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 की धारा 5(2)() में आने वाले शब्द "मार्शल विधि" के स्थान पर शब्द "सैन्य विधि" प्रतिस्थापित करने के लिए।

विचार तथा पारण के लिए

10.

संविधान (एक सौ चौदहवां संशोधन) विधेयक, 2010

25.08.2010 को पुर:स्थापित

विभाग संबंधित कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 9.12.2010 को प्रस्तुत किया गया।

उच्च न्यायालय के न्यायधीशों, अपर न्यायधीशों अथवा उच्च न्यायलयों के  कार्यकारी न्यायधीशों की सेवा निवृत्ति की आयु को 62  वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किया जाना।

विचार तथा पारण के लिए

11.

प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2010

30.08.2010 को पुर:स्थापित।

विभाग संबंधित मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 26.11.2010 को प्रस्तुत किया गया।

प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम के क्षेत्र में आठ नए आईआईटी को लाना।

विचार तथा पारण के लिए

() नए विधेयक

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाले प्रस्ताव

1.

कृषि जैव-सुरक्षा विधेयक, 2011

कृषि जैव-सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पादप नाशकजीवों और रोगों तथा पशु रोगों एवं अवांछित जीवों  के निवारण, नियंत्रण उन्मूलन और प्रबंधन का उपबंध करना।

पुर:स्थापन के लिए।

2.

भारतीय जैव प्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2010

आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी से उत्पादित जीव और उत्पाद के अनुसंधान, आयात, परिवहन, उपयोग को विनियमित करने के लिए भारतीय जैव प्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करना।

पुर:स्थापन के लिए।

3.

जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना विधेयक, 2011

शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना करना जेाकि बहु विधायों के अंतरापृष्ठ पर जैव तकनीक विज्ञानों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय नोडल बिन्दु हो सकेगा तथा तत्संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना।

पुर:स्थापन के लिए।

4.

उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2010

अधिनियम की परिधि का विस्तार करना,  उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के उपबंधों का प्रवर्धन करना, उपभोक्ता शिकायतों का शीघ्र निपटान सुकर बनाना और उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हता और प्रक्रिया और चयन को युक्तिसंगत बनाना।

पुर:स्थापन के लिए।

5.

भारतीय मानक ब्यूरो (संशोधन) विधेयक, 2010

सरकार को किसी ऐसी वस्तु और/अथवा प्रक्रिया जिसे वह सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक समझे अनिवार्य प्रमाणन के अधीन लाने के लिए, उद्योगों और उपभोक्ताओं को कतिपय अभिज्ञात वस्तुओं के संगत भारतीय मानक  के अनुरूप स्वप्रमाणन को सुकर बनाकर नकली और घटिया आयात से सुरक्षा करने, तथा घरेलू बाजार में जवाहरात आभूषणों की शुद्धता में सुधार करके बेइमान जौहरियों द्वारा उपभोक्ताओं के शोषण को रोकने के लिए सशक्त बनाना।

पुर:स्थापन के लिए।

6.

वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2010

वन्य जीव और उनके अंशों और उत्पादों के अवैध व्यापार पर नियंत्रण के लिए और निकायों, समितियों, अधिकरणों  आदि के गठन का उपबंध करने के लिए अधिनियम में विलुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी अभिसमय (सीआईटीईएस) के उपबंधों को शामिल करना।

पुर:स्थापन के लिए।

7.

वित्त विधेयक, 2011

वित्त वर्ष  2011-12 के लिए कर प्रस्तावों को लागू करना।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए

8.

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2010

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) के कतिपय उपबंधों में संशोधन

पुर:स्थापन के लिए।

9.

बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक, 2010

बैंकों की पूंजी जुटाने की क्षमता में सुधार करने और भारतीय रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षी और विनियामक अधिकारों को सुदृढ़ बनाना।

पुर:स्थापन के लिए।

10.

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रर्वतन (संशोधन) विधेयक , 2010

भारत में प्रतिभूतिकरण और आस्ति पुनर्निर्माण बाजार को  सुदृढ़ करना।

पुर:स्थापन के लिए।

11.

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली (संशोधन)विधेयक , 2010

प्रतिभूत ऋणदाताओं को उपलब्ध वसूली तंत्र में सुधार करना।

पुर:स्थापन के लिए।

12.

प्राप्यों के कारक और समनुदेशन विधेयक , 2010

भारत में कारक सेवाओं की व्यवस्था के लिए पृथक विधिक रूपरेखा तैयार करना ताकि कारक कंपनियां सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र और निर्यात क्षेत्र सहित उद्योग को वर्धित ऋण उपलब्ध करा सके तथा प्राप्य प्रबंधन भी कर सके।

पुर:स्थापन के लिए।

13.

संविधान (संशोधन) विधेयक , 2011

वस्तु और सेवा कर शुरू करना

पुर:स्थापन के लिए

14.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी मानव संसाधान आयेाग विधेयक, 2011

भारत में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता की उपलब्धता विनियमित करना

पुर:स्थापन के लिए

15.

राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार (संशोधन) विधेयक , 2010

शैक्षणिक पुरस्कारों और प्रमाणपत्रों के विपदार्थीकरण और इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक केन्द्रीय डाटाबेस में उनके रख-रखाव के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार की स्थापना का उपबंध करने के लिए।

पुर:स्थापन के लिए।

16.

राष्ट्रीय उच्च शिक्षा और अनुसंधान परिषद् विधेयक , 2010

उच्च शिक्षा में मानकों के नियतन, रख-रखाव और समन्वयन के लिए राष्ट्रीय उच्च शिक्षा और अनुसंधान आयोग नामक एक पर्यवेक्षी प्राधिकरण की स्थापना का उपबंध करना।

पुर:स्थापन के लिए।

17.

नवीकरण विश्वविद्यालय विधेयक , 2010

नवीकरण और अनुसंधान को समर्पित विशेष विश्व विद्यालयों की स्थापना और निगमन के लिए उपबंध करना।

पुर:स्थापन के लिए।

18.

चलचित्र विधेयक, 2011

चलचित्र अधिनियम, 1952 को वर्तमान सामाजिक/प्रौद्योगिकीय परिदृश्य के अनुरूप बनाना

पुर:स्थापन के लिए।

19.

प्रेस तथा पुस्तकों और प्रकाशनों का रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2011

अधिनियम को समकालीन बनाना क्योंकि अधिनियम के मौजूदा उपबंध प्रिंट मीडिया क्षेत्र में अप्रत्याशित विकास के दृष्टिगत अपर्याप्त हैं।

पुर:स्थापन के लिए।

20.

श्रम विधि (विवरणी देने और रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनाओं को छूट) संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2005

विभिन्न श्रम विधियों के अधीन विहित रजिस्टरों और विवरणियों के प्रपत्रों को सरल बनाए जाने के लिए तथा कम्प्यूटर, फ्लॉपी, डिस्केट या अन्य इलेक्ट्रानिक मीडिया में रजिस्टरों/रिकार्डों के रखरखाव का तथा सॉफ्ट डिवाइसों के माध्यम से विवरणियों को जमा करना।

वापस ‍लिए जाने के लिए

21.

खान (संशोधन) विधेयक , 2011

खान अधिनियम, 1952 में व्यापक संशोधन करना

पुर:स्थापन के लिए।

22.

महाप्रशासक (संशोधन) विधेयक , 2011

महाप्रशासक अधिनियम, 1963 में संशोधन करना ताकि महाप्रशासकों का धन संबंधी क्षेत्राधिकार वर्तमान 2 लाख रूपये से बढ़ाकर 10 लाख किया जा सके।

पुर:स्थापन के लिए।

23.

खान और खनिज (विकास और विनियमन) विधेयक , 2010

वर्तमान खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 को निरस्त करना और राष्ट्रीय खनिज नीति में नीतिगत दिशानिर्देशों के आधार पर प्रारूपिक एक नए अधिनियम से प्रतिस्थापित करना।

पुर:स्थापन के लिए।

24.

उत्प्रवास प्रबंधन विधेयक, 2011

उत्प्रवास प्रक्रिया को सरल, सक्षय, पारदर्शी, व्यवस्थित और मानवीय किफायती प्रक्रिया में परिवर्तित करना, सभी पणधारियों को लाभ पहुंचाना, उत्प्रवास को संचालित करने वाले विधायी ढांचे को आधुनिक बनाना, अनियमित प्रवास को हतोत्साहित करना, उत्प्रवासियों की सुरक्षा बढ़ाना और उनका कल्याण करना, नैतिक भर्ती परिपाटियों को प्रोत्साहित करना, भर्ती करने वालों के बाजार अनुकूल विनियमन को सक्षय बनाना और मानव तस्करी जैसे अपराधों के विरूद्ध और अधिक निवारक शास्तियों का उपबंध करना।

पुर:स्थापन के लिए।

25.

संविधान (संशोधन) विधेयक , 2011

राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु को, जो वर्तमान में 62 है, बढ़ाकर 65 करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 316 में संशोधन करना।

पुर:स्थापन के लिए।

26.

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक , 2011

यह सुनिश्चित करना कि प्राधिकरण (बोर्ड) को मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसरण में कम से कम दो अतिरिक्त अंशकालिक सदस्यों जो वित्तीय प्रबंधन, परिवहन, योजना अथवा किसी अन्य संबंधित विधा में अनुभव रखने वाले गैर सरकारी पेशेवर क्षेत्रों से हों, को बोर्ड में शामिल करते हुए पर्याप्त रूप से सशक्त किया जाए।

पुर:स्थापन के लिए।

27.

राष्ट्रीय जलमार्ग (बराक नदी का लखीपुर-भंगा खंड) संशोधन विधेयक , 2010

असम की बराक घाटी में कार्गो के परिवहन के लिए पोत परिवहन और नौवहन और अधिकतम उपयोग के लिए जलमार्ग के संयुक्त विकास का उपबंध करने के लिए।

पुर:स्थापन के लिए।

28.

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक , 2011

मणिपुर और अरूणाचल प्रदेश राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की सूची को आशोधित करना।

पुर:स्थापन के लिए।

29.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) विधेयक , 2011

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए एक वर्ष की आगे और अवधि के लिए अर्थात् 31 दिसम्बर, 2011 तक विशेष उपबंध करना।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए

30.

सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक , 2010

दिल्ली मेट्रो रेल निगम और अन्य मेट्रो रेल और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के स्थानों को सरकारी स्थानों की परिभाषा के अंतर्गत लाना और उनके स्थानों के अनाधिकृत अधिभोगियों को सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों को बेदखली) अधिनियम, 1971 के उपबंधों का सहारा लेकर बेदखल करने की अनुमति देना।

पुर:स्थापन के लिए।

31.

बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण विधेयक, 2011

यौन अपराध और उत्पीड़न से बच्चों का संरक्षण करना

पुर:स्थापन के लिए।

32.

स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) संशोधन विधेयक, 2011

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को शामिल करने हेतु स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 के दायरे को बढ़ाना।

पुर:स्थापन के लिए।

33.

भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक , 2010

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में संशोधन करना।

पुर:स्थापन, विचार और पारण के लिए।

34.

पुनर्वास और पुर्नस्थापन विधेयक , 2010

राष्ट्रीय पुनर्वास और पुर्नस्थापन नीति, 2007 के उपबंधों को विधायी समर्थन प्रदान करना।

पुर:स्थापन, विचार और पारण के लिए।

35.

समान अवसर आयोग विधेयक, 2011

वंचित जन समूहों, अल्पसंख्यक समुदायों और समाज के अन्य वर्गों, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, के लिए अवसरों की समानता को बढ़ावा देने हेतु समान अवसर आयोग की स्थापना करना।

पुर:स्थापन के लिए।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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विवेक कुमार अग्निहोत्री
महासचिव