राज्‍य सभा  
संसदीय समाचार भाग - 2
              
सं.  47460 सोमवार, 26 जुलाई 2010                                              विधायी अनुभाग
सरकारी विधान और अन्य कार्य जिसे राज्य सभा के दो सौ बीसवें सत्र के दौरान लिए जाने की संभावना है, से संबंधित विवरण

सरकारी विधान और अन्य कार्य जिसे राज्य सभा के दो  सौ  बीसवें सत्र के दौरान लिए जाने की संभावना है, को दर्शाने वाला विवरण (इसे विस्तृत न समझा जाए) संलग्न है:-

I - विधान कार्य

(क)         लोक सभा द्वारा पारित विधेयक जो राज्य सभा में लंबित है

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाले प्रस्ताव

1.

व्यापार चिन्ह (संशोधन) विधेयक, 2009, लोक सभा द्वारा पारित रूप में

4.12.2004 को लोक सभा में पुर:स्थापित।

विधेयक को, 18.12.2009 को लोक सभा में पारित रूप में, 18.12.2009 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

भारत में आरंभ होने वाले और संविदाकारी पक्षकारों से प्राप्त दोनों, अंतर्राष्ट्रीय आवेदनों के निपटान के लिए व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के रजिस्ट्रार को शक्तियां प्रदान करना और अंतर्राष्ट्रीय आवेदनों के निपटान की प्रक्रिया निर्धारित करना तथा नयाचार आवश्यकताओं  कार्यान्वयन को सुकर बनाने के लिए।

विचार तथा पारण

2.

नैदानिक स्थापना (रजिस्ट्रीकरण और विनियम) विधेयक, 2010, लोक सभा द्वारा पारित रूप में।

15.04.2010  को लोक सभा में पुर:स्थापित।

विधेयक को, लोक सभा में पारित रूप में, 04.05.2010 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

सुविधाओं और सेवाओं के न्यूनतम मानक निर्धारित करने के उद्देश्य से नैदानिक स्थापना का रजिस्ट्रीकरण और विनियम का उपबंध करने के लिए।

विचार तथा पारण

3.

ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2010,  लोक सभा द्वारा पारित रूप में।

08.03.2010 को  लोक सभा में पुर:स्थापित।

विधेयक को, 04.05.2010 को लोक सभा में पारित रूप में, 05.05.2010 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

औद्योगिक क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए तथा विशेषकर भवनों, मानदंडों और लेबलिंग, शास्तियों इत्यादि से संबंधित उपबंधों का संशोधन करने के लिए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम,  2001 के कतिपय उपबंधों का संशोधन करने के लिए।

विचार तथा पारण

4.

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (एनसीएमईआई) (संशोधन) विधेयक, 2009, लोक सभा द्वारा पारित रूप में।

7.08.2009 को  लोक सभा में पुर:स्थापित।

विधेयक को 04.05.2010 को लोक सभा में पारित रूप में, 05.05.2010 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

आयोग के कार्यकरण में कठिनाईयों को दूर करने और एक सदस्य बढ़ाते हुए आयोग को सुदृढ़ करने के लिए।

विचार तथा पारण

 

 

5.

भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण  विधेयक, 2010, लोक सभा द्वारा पारित रूप में।

7.08.2009 को  लोक सभा में पुर:स्थापित।

विधेयक को 06.05.2010  को लोक सभा में पारित रूप में, 07.05.2010 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

यात्रियों तथा वस्तुओं के भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ-साथ अभिहित स्थानों पर सीमापार संचलन के लिए सुविधाओं का विकास तथा प्रबंधन करने हेतु भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण की स्थापना तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषय का उपबंध करने के लिए।

विचार तथा पारण

 

 

6.

यातना निवारण विधेयक, 2010, लोक सभा द्वारा पारित रूप में।

26.04.2010 को  लोक सभा में पुर:स्थापित।

विधेयक को 06.05.2010  को लोक सभा में पारित रूप में, 07.05.2010 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

यातना देने की घटनाओं में शामिल व्यक्तियों के लिए दंड को बढ़ाना तथा यातना के अपराध का संज्ञान लेने के लिए समय सीमा विनिर्दिष्ट करना।

विचार तथा पारण

 

 

7.

वक्फ संशोधन विधेयक, 2010, लोक सभा द्वारा पारित रूप में।

24.04.2010 को  लोक सभा में पुर:स्थापित।

लोक सभा द्वारा 07.05.2010 को यथापारित विधेयक। लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक के संबंध में संदेश दिनांक 18 मई, 2010 के राज्य सभा संसदीय समाचार भाग-II में प्रस्तुत किया गया था।

वक्फ अधिनियम, 1995 के कतिपय उपबंधों का, केन्द्रीय वक्फ परिषद को सुदृढ़ करने तथा वक्फ सम्पतियों का बेहतर प्रबंधन करने के लिए, संशोधन करने हेतु ताकि वक्फ संपत्ति का सरलता से अन्य संक्रमण किया जा सके।

विचार तथा पारण

(ख)

लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक -  प्रवर समिति के पास लंबित

1.

उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग विधेयक, 2009, लोक सभा द्वारा पारित रूप में।

16.12.2009 को लोक सभा में पुर:स्थापित।

विधेयक को, 18.12.2009 को लोक सभा में पारित रूप में, 18.12.2010 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

विधेयक, लोक सभा द्वारा पारित रूप में,  22.12.2009 को राज्य सभा की प्रवर समिति को भेजा गया।

वाणिज्यिक विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए उच्च न्यायालयों में वाणिज्यिक प्रभाग स्थापित करने और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए।

विचार तथा पारण

(ग)

राज्य सभा में पुर:स्थापित विधेयक जिन्हें स्थायी समितियों को  सौंपा गया और जिनके प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए।

1.        

नगरपालिका-उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) विधेयक, 2001

30.07.2001  को पुर:स्थापित।

विभाग-संबंधित शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 09.12.2003 को प्रस्तुत किया गया।

इस विधेयक में उल्लिखित अपवादों और परिवर्तन के अध्यधीन संविधान के भाग IX क के उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तार करने के लिए ।

विचार तथा पारण

2.       

बीज विधेयक, 2004

9.12.2004 को पुर:स्थापित।

विभाग-संबंधित कृषि संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन 28.11.2006 को प्रस्तुत किया गया।

बाजार में बिकने वाले बीजों की गुणवत्ता के विनियमन के लिए।

विचार तथा पारण

3.       

श्रम विधि (विवरणी देने और रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनाओं को छूट) संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2005

22.8.2005 को पुर:स्थापित।

विभाग-संबंधित श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन 20.12.2005 को प्रस्तुत किया गया।

विभिन्न श्रम विधियों के अधीन विहित रजिस्टरों और विवरणियों के प्रपत्रों को सरल बनाए जाने के लिए तथा कम्प्यूटर, फ्लॉपी, डिस्केट या अन्य इलेक्ट्रानिक मीडिया में रजिस्टरों/रिकार्डों के रखरखाव का तथा सॉफ्ट डिवाइसों के माध्यम से विवरणियों को जमा करना।

वापस ‍लिए जाने के लिए

4.

लोक प्रतिनिधित्व  (संशोधन) विधेयक, 2006

27.2.2006 को पुर:स्थापित।

विभाग-संबंधित कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 04.08.2006 को प्रस्तुत किया गया।

भारतीय नागरिकों को, जो रोजगार, शिक्षा या अन्य कारणों से भारत में अपने सामान्य निवास-स्थान से अनुपस्थित रहते हैं अथवा अन्यथा भारत से बाहर होते हैं; मतदाता सूची में अपने नाम पंजीकृत कराने में सक्षम बनाने के लिए।

वापस ‍लिए जाने के लिए

5.

विदेशी अभिदाय (विनियमन) विधेयक, 2006

18.12.2006  को पुर:स्थापित।

विभाग-संबंधित गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन 21.10.2008 को प्रस्तुत किया गया।

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 का निरसन करने तथा विदेशी अभिदाय की स्वीकृति, उपयोग और लेखाकरण का या विदेशी आतिथ्य की स्वीकृति का विनियमन करने के लिए नया कानून अधिनियमित करने के लिए।

विचार तथा पारण

6.

खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2008

17.10.2008 को पुर:स्थापित।

विभाग-संबंधित कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 19.02.2009 को  प्रस्तुत किया गया।

विनिर्दिष्ट/अधिसूचित अंतिम उपयोग के लिए आबद्ध खनन हेतु निजी कम्पनियों को कोयला खण्डों के आवंटन के लिए स्पर्धात्मक बोली के माध्यम से नीलामी को चयन प्रक्रिया के रूप में लागू करने के लिए।

विचार तथा पारण

7.

नाशकजीवमार प्रबंध विधेयक, 2008

21.10.2008 को पुर:स्थापित।

विभाग-संबंधित कृषि संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 18.02.2009 को प्रस्तुत किया गया।

 

नाशकजीवमारों के विक्रय, प्रबंध, आयात, निर्यात, वितरण और उपयोग का प्रभावी प्रबंध और विनियमन करने के लिए।

विचार तथा पारण

8.

राष्ट्रीय विरासत स्थल आयोग विधेयक, 2009

 

26.2.2009 को पुर:स्थापित।

विभाग-संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 23.11.2009 को प्रस्तुत किया गया।

एक संस्थागत तंत्र का उपबंध करना जो बृहद्तम रूप से संभव अवधारणात्मक ढांचे में विरासत स्थलों के संरक्षण और परिरक्षण के संबंध में समग्र दृष्टिकोण बनाएगा और देश में एक समान विधायी ढांचा और संव्यवहारों  का उपबंध करने के लिए।

विचार तथा पारण

9.

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2009

26.2.2009 को पुर:स्थापित।

विभाग-संबंधित श्रम संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 9.12.2009 को प्रस्तुत किया गया।

निम्नलिखित का उपबंध करने के लिए:-

(1)  औद्योगिक समरसता सुनिश्चित करने, उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने, और घरेलू  तथा विदेशी दोनों निवेशों और रोजगार में वृद्धि को प्रोत्साहन देने के प्रति पुर्नअभिमुखीकरण।

(2)  जिन मामलों में नियोक्ता और कामगार पारस्परिक रूप से न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप से मामलों के बारे में निर्णय लेते हैं, उनमें द्विपक्षीयता को बढ़ावा देना।

(3) प्रक्रियाओं का सामान्यीकरण और यौक्तिकीकरण।

विचार तथा पारण

10.

विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2009

25.11.2009 को पुर:स्थापित।

विभाग-संबंधित वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन 26.03.2010 को प्रस्तुत किया गया।

संसदीय स्थायी समितियों की सिफारिशों को अंतर्विष्ट करने के लिए।

विचार तथा पारण

11.

रासायनिक हथियार कन्वेंशन (संशोधन) विधेयक, 2010

16.04.2010 को पुर:स्थापित।

विभाग-संबंधित रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन लोक सभा अध्यक्ष को 02.07.2010 को प्रस्तुत किया गया।

रासायनिक हथियार कन्वेंशन के उपबंधों के साथ रासायनिक हथियार कन्वेंशन अधिनियम का अनुपालन और संरेखण सुनिश्चित करना। उत्पादन की विहित अवसीमाओं में बड़ी संख्या में छोटी रासायनिक इकाइयों को कन्वेंशन के अंतर्गत घोषणा के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा जाएगा।

विचार तथा पारण

()

लोक सभा में पुर:स्थापित विधेयक जिन्हें स्थायी समितियों को  नहीं सौंपा गया।

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाले प्रस्ताव

1.

भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) विधेयक, 2010

08.03.2010 को पुर:स्थापित।

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के कतिपय उपबंधों में संशोधन करना ताकि स्टेट बैंक बेस (बी एस ई) II के अंतर्गत न्यूनतम पूंजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पब्लिक इश्यू अथवा अधिमान्य आबंटन अथवा साम्य अथवा अधिमान्य शेयरों की प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा बाजार से संसाधन जुटाने में समर्थ हो सके और अपने बिजनेस का विस्तार कर सके, वर्तमान शेयरधारकों को लाभांश शेयर जारी करना, केन्द्रीय सरकार की न्यूनतम शेयरधारिता की सांविधिक सीमा 55% से कम करके 51% करना, किस्तों में धन स्वीकार करना, कॉल करना और अप्रदत्त शेयरों का संपहरण करना, शेयरों के संबंध में नामांकन सुविधा प्रदान करना।

विचार तथा पारण

2.

उड़ीसा (नाम में परिवर्तन) विधेयक, 2010

15.03.2010 को पुर:स्थापित।

उड़ीसा राज्य का नाम बदलकर "उडीशा" करने के लिए।

विचार तथा पारण

3.

संविधान (एक सौ तेरहवां संशोधन) विधेयक, 2009

15.03.2010 को पुर:स्थापित।

"उड़िया" भाषा का नाम बदलकर "उडिया" करने के लिए ।

 

 

 

 

विचार तथा पारण

(ड.)

लोक सभा में पुर:स्थापित विधेयक जिन्हें स्थायी समितियों को  सौंपा गया और प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए।

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाले प्रस्ताव

1.

संविधान (एक सौ बारहवां संशोधन) विधेयक, 2009

24.11.2009 को पुर:स्थापित।

विभाग-संबंधित शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन लोकसभाध्यक्ष  को 25.06.2010 को सौंपा गया।

संविधान के अनुच्छेद 243 में संशोधन करके शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को मौजूदा एक तिहाई से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के लिए।

विचार तथा पारण

2.

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2010

15.03.2010 को पुर:स्थापित।

विभाग-संबंधित गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन सभापति को 23.06.2010 को सौंपा गया।

भारतीय विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिश के तर्ज पर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का संशोधन करने के लिए।

विचार तथा पारण

()

लोक सभा में प्रारंभ हुआ और स्थायी समिति  के समक्ष लम्बित विधेयक।

क्र.सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाले प्रस्ताव

1.

नाभिकीय विध्वंस के प्रति नागरिक दायित्व विधेयक, 2010

07.05.2010 को पुर:स्थापित।

विधेयक विभाग-संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण और वन  संबंधी स्थायी समिति को 13.05.2010 को सौंपा गया।

नाभिकीय घटना के कारण उत्पन्न हो सकने वाले दायित्व से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने तथा साथ ही एक उपयुक्त अंतर्राष्ट्रीय दायित्व व्यवस्था का भाग बनने की आवश्यकता के संबंध में।

 

 

यदि विधेयक के संबंध में समिति का प्रतिवेदन लोक सभा के पटल पर रखा जाता है तो उसे विचार तथा पारण के लिए लिया जा सकता है।

()

नए  विधेयक

 

क्र. सं.

विधेयक का नाम

स्थिति/प्रयोजन

सत्र के दौरान उपस्थित किए जाने वाले प्रस्ताव

1

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2010

15.05.2010 को प्रख्यापित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (2010 का सं. 2) को प्रतिस्थापित करना।

केन्द्रीय सरकार को परिषद का अधिक्रमण करने की शक्ति प्रदान करना और शासी बोर्ड का गठन करना।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए

2

प्रतिभूति और बीमा विधि (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 2010

18.06.2010 को प्रख्यापित प्रतिभूति और बीमा विधि (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2010 (2010 का सं. 3) को प्रतिस्थापित करना।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के बीच बीमा पालिसियों से जुड़ी यूनिटों से संबंधित अधिकारिता विषयक विवाद का समाधान करना।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए

3.

शत्रु सम्पत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2010

02.07.2010 को प्रख्यापित शत्रु सम्पत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2010 (2010 का सं. 4) को प्रतिस्थापित करना।

शत्रु सम्पत्ति अधिनियम,  1968  और सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 में संशोधन करना।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए

4.

झारखंड पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2010

झारखंड के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित झारखंड पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2010 को प्रतिस्थापित करना।

 

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए

5.

भारतीय जैवप्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2010

आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी से प्राप्त जीव और उत्पाद के अनुसंधान, आयात, परिवहन, उपयोग को विनियमित करने के लिए भारतीय जैव प्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करना।

पुर:स्थापन के लिए

6.

यान-हरण निवारण (संशोधन) विधेयक, 2010

यान-हरण के अपराध के लिए कठोरतम दंड देना।

पुर:स्थापन के लिए

7.

उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2010

अधिनियम के उपबंधों को सरल बनाना, उपभोक्ता की शिकायतों के शीघ्र निपटान को सुकर बनाना और उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताओं और चयन की प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाना।

पुर:स्थापन के लिए

8.

अग्रिम संविदा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2010

विनियम को बाजारों के उदारीकरण के अनुरूप अधिक प्रभावकारी और उद्देश्यपरक बनाना।

पुर:स्थापन के लिए

9.

आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2010

उद्ग्रहणीय चीनी के मूल्य के कारकों को संदेह मिटाने के लिए स्पष्ट करने हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (3ग) के अंतर्गत नए स्पष्टीकरण को अंत: स्थापित करना।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए

10.

कंपनी (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2010

भारतीय लेखा मानकों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के साथ समभिरूपता प्राप्त करने के लिए वर्तमान कंपनी अधिनियम, 1956 में सीमित संशोधन करना।

पुर:स्थापन के लिए

11.

प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) विधेयक, 2010

पण-धारकों से टिप्पणियों और सुझावों को आमंत्रित करने वाले जनता और विभिन्न पण-धारकों से प्राप्त नए आदानों के आधार पर प्रत्यक्ष कर संहिता के उपबंधों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

पुर:स्थापन के लिए

12.

संविधान (संशोधन) विधेयक, 2010

अप्रैल, 2011 से माल और सेवा कर आरंभ करना।

पुर:स्थापन के लिए

13.

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान विधेयक, 2010

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में स्थापित करना।

पुर:स्थापन के लिए

14.

जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, (संशोधन) विधेयक, 2010

जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी अधिनियम, 2008 की उप-धारा 28(1) में संशोधन करना।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए

15.

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2010

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 के कतिपय उपबंधों में संशोधन करना।

पुर:स्थापन के लिए

16.

भारतीय दंड संहिता और कतिपय अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2010

परिवार के सदस्य अथवा समष्टि के सदस्य अथवा समूह अथवा जाति अथवा वंश अथवा समुदाय अथवा जाति पंचायत के सदस्य के कहने पर अथवा उसकी सहमति से की जा रही हत्या को रोकना।

पुर:स्थापन के लिए

17.

आयुध (संशोधन) विधेयक, 2010

अधिनियम की धारा 13 (2क) के परंतुक को हटाना।

पुर:स्थापन के लिए

18.

केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था  (प्रवेश में आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2010

केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था  (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2005 में संशोधन करना।

पुर:स्थापन के लिए

19.

राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार (संशोधन) विधेयक, 2010

शैक्षणिक पुरस्कारों का एक राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक डाटाबेस तैयार करने और इस प्रयोजनार्थ नियुक्त प्राधिकृत निक्षेपागार द्वारा इसके रखरखाव और इससे संबंधित अथवा आनुषंगिक विषयों के संबंध में उपबंध करना।

पुर:स्थापन के लिए

20.

प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2010

प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम के क्षेत्र में आठ नए आईआईटी को लाना।

पुर:स्थापन के लिए

21.

वास्तुविद् (संशोधन) विधेयक, 2010

अधिनियम के उपबंधों में स्पष्टता लाना और सांविधिक निकायों के बीच टकराव हटाना।

पुर:स्थापन के लिए

22.

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन विधेयक, 2010

कर्मचारियों की  स्थिति के बारे में मंत्रियों के समूह की सिफारिशों को लागू करना।

पुर:स्थापन के लिए

23.

चलचित्र  विधेयक, 2010

इसे वर्तमान सामाजिक/प्रौद्योगिकीय परिदृश्य के अनुरूप बनाना।

पुर:स्थापन के लिए

24.

प्रैस और पुस्तकों तथा प्रकाशनों का रजिस्ट्रीकरण  विधेयक, 2010

अधिनियम के वर्तमान उपबंधों के प्रिंट मीडिया क्षेत्र में अत्यधिक विकास की आवश्यकता के लिए अपर्याप्त होने के कारण अधिनियम को समकालीन बनाना।

पुर:स्थापन के लिए

25.

श्रम विधि (विवरणी देने और रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनों की छूट) संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2010

बड़ी संख्या में आधिकारिक संशोधन/प्रस्तावों जिसमें नकारात्मक मतदान शामिल है, को देखते हुए एक नया अधिक सरल संशोधन विधेयक पुर:स्थापित करना।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए

26.

न्यायिक मानक और उत्तरदायित्व विधेयक, 2010

न्यायिक मानक निर्धारित करना और उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के दुर्व्यवहार अथवा अक्षमता की शिकायतों से निपटने के लिए एक तंत्र स्थापित करना और न्यायाधीशों द्वारा आस्तियों और देयताओं की घोषणा के लिए उपबंध करना।

पुर:स्थापन के लिए

27.

संविधान (संशोधन) विधेयक, 2010

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करके तीन वर्षों की वृद्धि करना।

पुर:स्थापन के लिए

28.

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2010

मतदान के अधिकार प्रदान करने के लिए नया व्यापक अधिनियम पुर:स्थापित करना।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए

29.

विवाह विधि (संशोधन) विधेयक, 2010

विवाह के अपरिहार्य विच्छेद को विवाह-विच्छेद के आधार के रूप में उपबंध करना।

पुर:स्थापन के लिए

30.

संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2010

संसद सदस्यों के वेतन, भत्ता और पेंशन बढ़ाना।

पुर:स्थापन, विचार तथा पारण के लिए

31.

लोक हित, विगोपन और विगोपन करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण विधेयक, 2010

किसी भी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध पद के दुरुपयोग अथवा भ्रष्टाचार के किसी भी आरोप के बारे में विगोपनों से संबंधित शिकायतें प्राप्त करने और ऐसे विगोपन की जांच करने और ऐसी जांच को प्रेरित करने तथा ऐसी शिकायत करने वाले व्यक्तियों को तंग करने के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षोपाय प्रदान करने और इससे संबंधित और आनुषंगिक विषयों के लिए एक प्रणाली स्थापित करना।

पुर:स्थापन के लिए

32.

भारतीय राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण विधेयक, 2010

भारत में रहने वाले व्यक्तियों और कतिपय अन्य वर्गों के व्यक्तियों को पहचान संख्या जारी करने के प्रायोजनार्थ और ऐसे व्यक्तियों, जो इसके हकदार हैं, को लाभ और सेवा तक पहुंचने में सहायता करने के लिए ऐसे व्यक्तियों के प्रमाणन की रीति निर्धारण के लिए भारतीय राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण की स्थापना का उपबंध करना।

पुर:स्थापन के लिए

33.

वैज्ञानिक और नवीन अनुसंधान अकादमी विधेयक, 2010

वैज्ञानिक और नवीन अनुसंधान अकादमी को डिग्रियां प्रदान करने की शक्तियों से संपन्न राष्ट्रीय महत्व की एक संस्था के रूप में स्थापित करना।

पुर:स्थापन के लिए

34.

बांध सुरक्षा विधेयक, 2010

बांधों के सुरक्षित संचालन के लिए कतिपय पैरामीटर के बांधों की उचित निगरानी, निरीक्षण, प्रचालन और रखरखाव तथा उससे संबंधित और अनुषंगिक विषयों का उपबंध करना।

पुर:स्थापन के लिए

35.

नालंदा विश्वविद्यालय विधेयक, 2010

नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करना और अक्तूबर, 2009 में ईएएस शिखर सम्मेलन में हुई सर्व-सम्मति को क्रियान्वित करना।

पुर:स्थापन के लिए






 

II-वित्तीय कार्य

निम्नलिखित से संबंधित विनियोग विधेयकों पर विचार और  उन्हें लौटाया जाना:-

1.       2010-2011 के लिए प्रथम अनुपूरक अनुदान मांगें (सामान्य);

2.      2010-2011 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगें (झारखंड); तथा

3.      2010-2011 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगें (रेल)।

 

III- गैर-विधान कार्य

 

1.झारखंड राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 (1) के अधीन 01.06.2010 को राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा की स्वीकृति के आशय वाले परिनियत संकल्प पर चर्चा।

2. देश में जनसंख्या स्थिरीकरण के मुद्दे पर चर्चा

विवेक कुमार अग्निहोत्री
महासचिव